काठमाडौँ, नक्कली भ्याट बिल देखाएर मुलुकलाई ठगी गर्ने व्यापारीमाथि कारबाही नभएकाले यो सम्बन्धी पूर्ण सूची उपलब्ध गराउन व्यवस्थापिका-संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएको छ ।सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको समितिको बसेको बैठकले अर्थ मन्त्रालयलाई यस्तो निर्देशन दिएको छ । त्यस्ता व्यापारीमाथि कारबाही नभएकाले तत्काल विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको सभापति जनार्दशन शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
करदाताले राजस्व छली गरेकाले राजस्वको लक्ष्यभन्दा कम असुली भएको, मुलुकको आर्थिक स्वास्थ्यमा असर परेको, मर्यादित व्यवसाय गर्नेको मनोबल गिरेको र गैरकानुनी काम गर्नेको मनोबल उच्च भएको भन्दै तत्काल विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो । अघिल्लो संसदमा पनि तत्कालीन लेखा समितिका सभापति रामकृष्ण यादवले सो सूची उपलब्ध गराउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएपनि पालना भएको थिएन ।
समितिले नियमित राजस्व सङ्कलनमा देखिएको बक्यौता पनि तत्काल उठाउन र नतिर्ने व्यावसायिक संस्थालाई पनि ताकेता गर्न र राजस्वबाटै असुल गर्नसमेत ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
बैठकमा सांसदहरुले हरेक आर्थिक वर्ष राजस्व वक्यौता रहने गरेको, उठाउनेतर्फ सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको, व्यापारीको मिलेमतोमा काम हुने गरेको भन्दै व्यवहार सच्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव नवराज भण्डारीले राजस्व लक्ष्यभन्दा कम असुली भए पनि समस्याग्रस्त अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालको उपलब्धी सन्तोषजनक भएको बताउनुभयो ।
उहाँले गत आर्थिको फागुन मसान्तभन्दा चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तमा १२ प्रतिशत बढी राजस्व सङ्कलन भएको जानकारी दिँदै सरकारले सो अवधिमा रु १२ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य लिए पनि फागुन मसान्तसम्ममा रु दुई अर्ब मात्र असुल भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
मन्त्रालयले कर फछ्र्योट आयोग गठन गरेकाले बाँकी बक्यौता उठाउन सहयोग हुने र समस्याग्रस्त करदाताको समस्या समाधान हुने विश्वास लिएको सचिव भण्डारीको भनाइ छ ।समितिले आगामी बैठकमा प्रवेशाज्ञा प्रणाली निजी कम्पनीलाई दिने सरकारको तयारीका बारेमा छलफल गर्ने भएको छ ।
