काठमाडौँ,अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आज ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्माण सुरु हुने चरणमा पुगेका र निर्माण सुरु हुन सक्ने अवस्था रहेका आयोजनालाई ३० दिनभित्र अनुमतिपत्र प्रदान गर्न निर्देशन दिएको छ ।ऊर्जा मन्त्रालयले वितरण गरेको विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र वितरणमा अनियमितता भएको भन्दै सर्बत्र आलोचना भइरहेको बेला आयोगले यस्तो चासो देखाएको हो ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आयोगले सोमबार ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्माण सुरु हुने चरणमा पुगेका र निर्माण सुरु हुन सक्ने अवस्था रहेका आयोजनालाई ३० दिनभित्र अनुमतिपत्र प्रदान गर्न निर्देशन दिएको छ ।
आयोगका प्रवक्ता श्रीधर सापकोटाकाअनुसार जलविद्युत् आयोजनाहरूको सम्बन्धमा देखिएको विवाद तथा समस्या समाधान गर्नसमेत आयोगले मन्त्रालयलाई सचेत गराएको हो । उनले ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतको विद्युत् विकास विभागमा हालसम्म ५०० भन्दा बढी प्रबद्र्धकले निवेदन दिएको भए पनि कुनै निर्णय नगरेको अवस्थामा कुन आयोजना अगाडि बढाउनुपर्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा आवश्यक निर्णय नगरेकाले तत्काल निर्णय गर्न निर्देशन दिइएको बताए ।
विद्युत् ऐन, २०४९ अनुसार जलविद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र ३० दिनभित्र र उत्पादनको अनुमतिपत्र १२० दिनभित्र जारी गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो नभएको भन्दै आयोगले पुराना निवेदनको हकमा के गर्ने हो तत्काल निर्णय गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको हो ।
प्रबद्र्धकको निवेदनमाथि तत्काल निर्णय गर्न र सो को जानकारी आयोगलाई गराउन र सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा राखेका आयोजनाको कामसमेत तत्काल सुरु गर्न मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
