काठमाण्डौ, मंसिर २३ । विभिन्न क्षेत्रमा आवद्द विशेषज्ञहरुले मानव अधिकार आयोगले गरेका उजुरीलाई सरकारले नसुन्दा र कार्यन्वयन नगर्दा मानव अधिकार उलङघन बढेको बताएका छन ।
मङ्लबार आयोजित “राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पाचौ रणनीतिक योजना सन २०१५–२०२० तर्जुमा सम्बन्धमा लक्षित समूहसँग अन्र्तक्रियात्मक छलफल” विषयक छलफल कार्यक्रममा नेपालमा खाद्य अधिकार, महिला अधिकार सम्पत्तिको अधिकार,बाल अधिकार, जलवायु परिवर्तनको अधिकार लगायतका क्षेत्रमा मानव अधिकारको उलङघन भएको औल्याए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफ्नो कार्यलय पुलचोकमा मंगलबार आयोजना गरेको यस कार्यक्रममा उनीहरुले नँया रणनीतिमा यस्ता अधिकार कार्यान्वयन गराउन मानव अधिकार आयोगलाई सुझाव दिएका छन् ।
विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्थाका विशेषज्ञहरुले नेपालले अहिले सम्म अन्तराष्ट्रिय महासन्धीमा गरेका हस्ताक्षरको कुनै क्षेत्रमा पनि मानव अधिकार आयोगले कार्यान्वयन गराउन नसकेको गुनासो व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा उपभोत्ता हित संरक्षण मंच नेपालका महासचिब ज्योती बाँनियाले खाध्य अधिकार र उपभोक्ताको अधिकारको हनन भएको प्रति ध्यानाकर्षण गराउदै आगामी रणनीतिमा यस सन्दर्भमा आयोगले गहिरो अनुगनम गनुृपर्ने सुझाव दिए ।
राष्ट्रिय आयोग जनजाती मंचकी महासचिव कान्ति भट्टचनले अवैधानिक प्रकृयाले ६०१ सभासद चुनिएको घटना जानकारी गराउदै यस्तो अवैधानिक प्रकृयालाई आयोगले कुनै अनुगमन गर्न नसकेको बताइन ।
राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानका लेखनाथ पौडेलले आयोगको रणनीतिक योजनामा बालबालिका पक्राउ गरेपछि उनीहरुको अवस्था तथा बालबालिका पक्राउ गर्न नपाइने कानुनको अनुगमन गर्न आयोगलाई सुझाव दिए ।
नेपाल चेम्बर्स अफ कर्मसका प्रतिनिधि भगवान खड्काले आयोगले सरकारलाई दिएको कतिपय उजुरीलाई सरकारले नसुन्ने र कार्यान्वयन नगर्ने हँदा आयागको कुनै अर्थ नरहेको धारण राखे । उनले आगामी रणनीतिमा आयोगले पश्चिमी बाल अधिकारको नक्कल नगरेर नेपालमा बालश्रम भएका शोषणेबारे गहिरो अध्ययन गरेर नँया रणनीति बनाउन सुझाव दिए ।
दलित एनजिओ फेडेरेसनका शुशिल बिश्वकर्माले राजधानीमै पैसा तिरेर पनि दलितले डेरा नपाएको घटनालाई स्मरण गरारदै छुवाछुत ऐनलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउनमा सक्रीय भूमीका खेल्न आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीले अबको मानव अधिकार आयोगको कार्यबारे नँया रणनीतिका रुपमा ७५ वटै जिल्लाहरुमा कार्यलय स्थापना गरेर आफ्नो पहुच बिस्तार गर्न लागेको जानकारी दिए । उनले आयोगले बालबालिका अपांगता भएका जेष्ठ नागरिकार, सिमान्तकृत वर्ग, मानसिक अपांगताको अधिकार लगायतका अधिकारलाई योजनाको पहिलो प्राथमिकतामा पारिएको जानकारी दिए ।
आयोगले आगामी रणनीतिक योजना तयार गर्न मंगलबारदेखि बिहीबार सम्म विभिन्न क्षेत्रका विशेषज्ञहरुसँग सुझाव लिने कार्य जारी राख्ने आयोगका सदस्य वस्तीले जानकारी दिए ।
