काठमाडौँ,विसं १९१० मा बनेको मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न पाँच विधेयक व्यवस्थापिका-संसदमा पेस गरिएको छ ।
खुला तथा उदार प्रजातान्त्रिक व्यवस्था, आर्थिक उदारीकरण, सूचना र प्रविधिको विकास र औद्योगिकरणमा भएको उपलब्धिलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले सो ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न नयाँ विधेयक १६१ वर्षपछि दर्ता गराइएको हो ।
कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले बिहीवार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेको हो ।
सदनले पारित गरेपछि देवानी तथा फौज्दारी कानुनका रूपमा रहेको मुलुकी ऐनको सट्टा देवानीसंहिता तथा देवानी कार्यविधि संहिता, २०७१, फौज्दारी अपराधसंहिता, २०७१ फौज्दारी कार्यविधिसंहिता, २०७१ फौज्दारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) संहिता २०७१ कार्यान्वयनमा आउने भएका हुन् ।
ती संहितामा खण्डित हुँदै गएको जमिन एकीकृत गर्न अंशबन्डाको सट्टा इच्छाइएको व्यक्तिलाई आफ्नो सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न सकिने भएको छ ।
सो व्यवस्था भने विसं २०८० देखि मात्र लागु हुने उल्लेख छ ।
देवानीसंहितामा अभियुक्तले कसुर गरेको हो होइन् यकिन गरेर मात्र कसुरबमोजिम सजाय गरिने, अन्तरदेशीय धर्मपुत्र राख्न पाइने, उमेरअनुसार असक्षम, अर्धसक्षम र सक्षम व्यक्तिको वर्गीकरण गरिएको, कानुनी र प्राकृतिक व्यक्तिको वर्गीकरण गरिएको, सम्पत्तिको वर्गीकरण र परिभाषा गरिएको तथा रु सात हजार र सो भन्दामाथिको घरभाडाको लिखित गरिनुपर्नेजस्ता व्यवस्था छ ।
यसैगरी फौज्दारीसंहितामा देशभित्र भएका घटनामा देशबाहिर गएर पनि कारबाही गर्न सकिने, कैदबमोजिम जरिवानाको दर पनि बढ्दै जाने, प्रत्येक कसुृरमा पीडितलाई अन्तरिम क्षतिपूर्ति दिइने, जटिल अपराधमा संयुक्त अनुसन्धान गरिने, गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा कैद सजाय मात्र गरिने तथा पीडित राहातकोषको व्यवस्था गरिनेजस्ता विशेषता छन् ।
मन्त्री आचार्यले हाम्रा जीवनमा आइपर्ने महत्वपूर्ण घटनासँग ती संहिता सम्बन्धित हुने भएकाले सबैले जान्नु आवश्यक भएको र सरकारका तर्फबाट पनि लागि जानकारी गराउने प्रयास गरिने बताउनुभयो ।
अघिल्लो संविधानसभाको बैठकमा पेस गरिएको सो विधेयक विधायन समितिमा विचाराधीन रहेकै बेलामा संविधानसभा विघटन भएका कारण विधेयकले कानुनी रूप लिन नसकेको हुँदा केही परिमार्जनसहित बुधबार पुनः पेस गरिएको सचिव भेषराज शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
