काठमाडौं । संघीय सरकारले प्रदेशको आन्तरिक मामिला (गृह) मन्त्रालयलाई भन्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) लाई बढी अधिकार थमाउँदै शक्तिशाली बनाउने भएको छ । संघीय सरकारले तयार गरेको ऐनको मस्यौदामा प्रदेशको हृह मन्त्रालयलाई भन्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बढी अधिकारी छुट्याइएको छ । संघीय संसदमा छलफल हुने तयारीमा रहेको आन्तरिक शान्ति तथा व्यवस्था कायम गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बिनेको विधेयकले शान्ति सुरक्षासम्बन्धी काम गर्ने कार्यकारी अधिकारी सीडीओमा निहित गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषदबाट पारित भई संसदमा दर्ता गर्ने तयारीमा रहेको विधेयकमा ७७ वटै जिल्लामा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्लाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी भई काम गर्ने उल्लेख गरिएको छ । अदालत र रक्षासम्बन्धी कार्यालय बाहेक जिल्लास्थित सबै कार्यलयका प्रमुखहरु सिडीओ मातहतमा रहने पूरानै प्रावधान यथावत राखिएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको नीति, निर्देशन र समन्वयमा रही काम गर्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । तर, नेपाल सरकारको प्रतिनिधिले अन्तिम आदेश भने संघीय गृहमन्त्रालयकै पालना गर्नेछ ।
यद्यपि विधेयकमा जिल्लाभित्रको शान्ति सुरक्षामा मामिलामा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको समन्वयमा रही काम गर्ने भनिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सिडीओ मात्र होइन, सबै कर्मचारी संघीय निजामती सेवाबाटै खटाइने व्यवस्था गरिँदैछ । तर विशेष अवस्थामा प्रदेश निजमति सेवा र स्थानीय सेवाका कर्मचारीलाई पनि कामकाज लगाउन सकिने व्यवस्था गरिएको एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन् । विशेष अवस्था भन्नाले निर्वाचन र दैवी विपत्तिको बेला मानिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट हुने सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी कामका लागि नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार इलाका प्रशासन कार्यालय, सीमा प्रशासनको कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत बिधेयकमा गरिएको छ ।
शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने सन्दर्भमा सिडिओलाई केन्द्र र प्रदेश सरकारको निर्देशनमा काम गर्ने बलियो संयन्त्र बनाउन लागिएको गृह मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।
केहि समयअघि भएको अन्तर प्रदेश परिषदको बैठकमा मुख्यमन्त्रीहरुले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदेश सरकारको निर्देशनमा चल्ने गरी उसैको मातहतमा राख्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो । सिडिओलाई केन्द्र सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा राख्दा उसले प्रदेश सरकारको निर्देशन नमान्ने अवस्था रहेको उनीहरुको भनाइ थियो ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा संयोजकत्वको कार्यदलले दिएको २९ बुँदे सुझावमा पनि राहदानी, नागरिकता वितरण र सिमा सुरक्षा बाहेकका सबै काम प्रदेश सरकारको निर्देशनमा हुनुपर्ने भनेर दिइएको प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले जानकारी गराएका छन् ।
मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘सिडिओलाई नागरिकता, पासपोर्ट र सीमा सुरक्षा बाहेकका सबै काममा प्रदेश सरकारको अन्तर्गत राखिनुपर्छ । २९ बुँदे सुझावमा पनि त्यो समेटिएको छ । सायद विधेयक आउँदा यी विषय पनि समेटिएर आउँछ होला ।’
प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले भने आफूहरु प्रदेशको नभई केन्द्र सरकारको मातहतमा हुनुपर्ने लबिङ गरिरहेका छन् । उनीहरुले केही समयअघि लिखित रुपमा पनि सो माग गरेका थिए ।
कतिपय जिल्लाका सिडिओ प्रदेश मन्त्रालयका सचिवभन्दा सिनियर सहसचिव हुने भएकाले पनि प्रदेश मन्त्रालयको निर्देशन मान्न नमिल्ने तर्क समेत गरेका छन् ।
विधेयकले सिडिओलाई दिइएको अधिकार
१) जिल्लामा शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने ।
२) सार्वजनिक सम्पत्तिको रेखदेख, संरक्षण र अनुगमन गर्ने ।
३) भिड नियन्त्रण गर्ने आवश्यक पर्दा गोली चलाउन आदेश दिने ।
४) प्रदेश प्रहरी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्ने
५) जिल्लाको कुनै पनि ठाउँमा कफ्र्यु लगाउने ।
६) दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषित गर्ने ।
७) सार्वजनिक सेवा र स्थल अवरुद्ध गर्न नदिने ।
८) नेपाल प्रहरीको काम कार्वाही निगरानी गर्ने ।
९) राहदानी वितरण गर्ने ।
१०) नागरिकता प्रदान गर्ने ।
११) राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने ।
१२) सीमा निरीक्षण, अनुगमन र व्यवस्थापन गर्ने ।
अब दुवै सरकारको निर्देशन चल्ने
संघीयताको अवधारणले जिल्लालाई समन्वयकारी इकाइका रुपमा मात्र चिने पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भने पहिलेका भन्दा थप अधिकार दिइएको छ । संघीय सरकारका नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी मात्र होइन, प्रदेश प्रहरी परिचालनको अधिकारसमेत प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिइएको छ । उसले नेपाल सरकार र प्रदेश सरकार दुवैको निर्देशनमा काम गर्ने भनिएको छ ।
मेला, जात्रा, पर्व वा कुनै सभा जुलुको भीडले हिंसात्मक प्रवृति लिई शान्ति भंग हुने सम्भावना देखिएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तत्काल प्रदेश प्रहरी खटाई उक्त कार्य रोक्न लगाउनुपर्ने भनिएको छ । प्रदेश प्रहरीलेमात्र नियन्त्रण गर्न नसकेमा उसले तुरुन्त नेपाल प्रहरीलाई परिचालन गर्ने आदेश दिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
प्रदेश प्रहरी र नेपाल प्रहरीले नसकेको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्ने अधिकार पनि सिडिओलाई नै हुनेछ । भिड नियन्त्रण गर्न गोली चलाउने आदेश विगतमा जस्तै सिडिओले नै दिनुपर्नेछ । शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा भए गरेका काम कार्वाहीको जानकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले संघीय गृहमन्त्रालय र प्रदेशको आन्तरिक मामिला हेर्ने मन्त्रालयलयाई तुरुन्त दिनुपर्ने भनिएको छ ।
उक्त निकायहरुबाट प्राप्त निर्देशनको पालना गर्नु प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कर्तब्य हुनेछ भनेर बिधेयकमा किटान गरिएको छ । तर कुनै अवस्थामा केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारको आदेश फरक भएमा कसको निर्देशन मान्ने भन्ने प्रष्ट छैन । तर नेपाल सरकारको प्रतिनिधि भएकाले सिडिओ ले अन्तिम आदेश संघीय गृह मन्त्रालयकै मान्नुपर्नेछ ।
