काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले आजबाट यातायात क्षेत्रमा लामो समयदेखि कायम रहेको सिन्डिकेट प्रथा बिधिवत रुपमा अन्त्य भएको बताएको छ । सरकारले कुनै पनि प्रकारको एकाधिकार (सिन्डिकेट) मान्य नहुने र फर्कने कुनै गुञ्जायस नरहेको प्रस्ट पारेको छ । लामो समयदेखि रोगका रूपमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने साहसिक निर्णयलाई कसैले पनि फिर्ता ल्याउन नसक्ने र सो निर्णयबाट पछि नफर्कने सरकारले प्रस्ट पारेको हो ।
सिन्डिकेट ब्युँताउन खोजेको भन्दै आलोचना बढेपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रघुवीर महासेठले सोमवार पत्रकार सम्मेलन नै गरी सरकार एकाधिकार अन्त्यको निर्णयबाट कुनै हालतमा पछाडि नफर्कने प्रस्ट पारेका हुन् । ‘एकाधिकार कुनै पनि रूपमा रहन सक्दैन । सरकार यो निर्णयबाट पछाडि हट्ने र छुट दिने पक्षमा छँदै छैन,’ मन्त्रालयमा सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्री महासेठले भने ।
मन्त्री महासेठले यातायात सेवालाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशका, २०६० मा संशोधन गरी गत १८ चैतदेखि एकाधिकार अन्त्य भएको प्रस्ट पारे । उनले घाइते तथा मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने लक्ष्यका साथ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सत्यतथ्य पत्ता लगाई पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनका लागि काम गरिएको उनले प्रस्ट पारे ।
आजबाट कुनै पनि यातायात समिति नरहने र मध्यरातदेखि नै खारेज हुने भएकाले सबैलाई कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता हुन आग्रह गरिएको मन्त्री महासेठले बताए । ‘साउन १ बाट कुनै पनि यातायात समिति रहँदैनन्, सोमबार मध्यरातीबाटै सबै खारेज हुन्छन्,’ सरकारको निर्णय प्रस्ट पार्दै महासेठले भने ।
उनले केही सिन्डिकेटधारी समितिले सरकारलाई चुनौती दिइरहेको भए पनि तिनलाई कडाइका साथ कानुनी दायराभित्र ल्याउने बताए । ‘धेरैजसो समिति कम्पनीमा दर्ता भए पनि केही समितिले अझै अटेर गरेको छ, तिनीहरूलाई क्रमशः कानुनी प्रक्रियामा ल्याइनेछ,’ महासेठले भने । यातायात क्षेत्रमा बन्द हड्ताल गरी अवरोध पुर्याएका २ सय ४५ यातायात व्यवसायी समितिको खाता रोक्का गरिएको र ती खातामा रहेको रकमसमेत छानबिन भइरहेको जानकारी पनि उनले दिए ।
देशभर एकैसाथ यातायातका लागि सडक अनुमति खुला गरिएको तथा यातायात व्यवस्था विभाग र मातहतका कार्यालयमा समेत यातायात सेवाको पञ्जीकरणको कार्य भइरहेकोसमेत उनले जनाए ।
साउनभित्रै चार लाख लाइसेन्स
मन्त्री महासेठले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को प्रतीक्षामा रहेका नागरिकलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी साउन मसान्तभित्रै वितरण गर्ने योजना बनाइएको जानकारी दिए । यो महिनाभर चार लाख थान सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने लक्ष्य राखिएको र बिहान ६ बजेदेखि राती आठ बजेसम्म कार्ड छपाइ हुने व्यवस्था मिलाइएको उनले जनाए । सेवाग्राहीले लामो समयदेखि स्मार्ट कार्ड लिनका लागि कुर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने र पहिलो चरणमा प्रतीक्षामा रहेकाहरूलाई वितरण गर्ने र क्रमशः सहज बनाइने भएको छ ।
सवारी परीक्षणसम्बन्धी कार्यलाई विस्तार गर्न प्रदेश–३ को हेटौँडा र प्रदेश–५ को बुटवलमा सवारी परीक्षण कार्यालय स्थापना भएको र विराटनगर, बर्दिवासबाट सवारी चालक अनुमतिपत्र नवीकरणको व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री महासेठको भनाइ छ ।
