पुस २० । काठमाडौं, प्रधानमन्त्री कोपी शर्मा ओलीले एक वर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य हुने घोषणा गरिरहेका वेला नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भने हप्तामा ८४ घन्टा लोडसेडिङ गर्ने भएको छ । प्राधिकरणले दिनको १४ घन्टासम्म लोडसेडिङ हुने गरी तालिका सार्वजनिक गरेको छ ।
१० दिनअघिबाट हप्तामा ७७ घन्टा लोडसेडिङ गर्दै आएको प्राधिकरणले यसलाई बढाएर सोमबारबाट हप्तामा ८४ घन्टा पुर्याएको हो । हप्ताको एक दिन १४ घन्टा र एक दिन ८ घन्टा लोडसेडिङ हुनेछ । ४ दिन १३ घन्टा र एक दिन १० घन्टा लोडसेडिङ हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको लोडसेडिङ तालिकाअनुसार, अधिकांश दिन खाना पकाउने समय बिहान र बेलुका बिजुली आउने छैन । भारतीय नाकाबन्दीले एलपी ग्यासको अभाव भएपछि उपप्रधानमन्त्री एवं ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले खाना पकाउने समयमा लोडसेडिङ नगर्ने घोषणा गरेका थिए । उनको घोषणा पनि भाषण र कागजमै सीमित भएको छ ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्ले प्रणालीमा लोड अत्यधिक वृद्धि हुनु तथा नदीहरूमा पानीको जलस्तर घट्ने क्रम तीव्र रहेकाले हप्तामा औसतमा १२ घन्टा लोडसेडिङ हुने बताए । ‘काठमाडौं उपत्यकामा विद्युत्को माग अत्याधिक बढेकाले वितरण प्रणालीलाई नै बचाउन गाह्रो भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई बचाउन ट्रान्सफर्मर थप्नेलगायतका काम गरिरहेका छौँ ।’ उनका अनुसार, मागअनुसार विद्युत् आपूर्ति गर्न करिब हजार मेगावाट विद्युत् पुग्दैन । ‘१७ माघभित्रमा भारतसँग विद्युत् आदान–प्रदान गर्न बनिरहेको ढल्केवर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनको निर्माण सक्ने गरी काम भइरहेको छ, निर्माण सकिएमा थप ९० मेगावाट भारतबाट आयात गर्न सकिन्छ,’ काफ्लेले भने, ‘यसले लोडसेडिङलाई कम गर्न सहयोग हुनेछ ।’ ४ सय केभी प्रसारण लाइनको सुरुमा २ सय केभीमा चार्ज हुनेछ । तर, प्राधिकरणले ढल्केवरमा २ सय केभीको सबस्टेसन तोकिएको समयमा बनाउन नसकेपछि अहिले रहेको १ सय ३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् आयात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
खोलामा पानी घटेसँगै सबै विद्युत् केन्द्रबाट उत्पादन झन्डै आधा घट्छ । कुलेखानीको जलाशय गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष ३ मिटर कम भरिएको छ । नदीमा पानी घटेर फागुनमा विद्युत् उत्पादनमा झनै कम हुन्छ । भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त बनेका जडित क्षमता करिब ८० मेगावाट भएका विद्युत् केन्द्र सञ्चालनमा छैनन् । ती केन्द्र सञ्चालन भएमा हिउँदमा करिब २५ मेगावाट विद्युत् थपिने अवस्था थियो ।
विद्युत् चुहावट नियन्त्रण गर्न ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणको ध्यान गएको छैन । उपप्रधानमन्त्री एवं ऊर्जामन्त्री रायमाझीले विद्युत् चुहावट नियन्त्रण तथा प्राधिकरणभित्रको वित्तीय, प्राविधिक र प्रशासनिक बेथितिलाई नियन्त्रण गर्न कुनै चासो दिएका छैनन्, जसले प्राधिकरण झन् धराशयी बन्दै गएको छ । ‘प्राधिकरणको सुधार गर्न त कुरै छाडौँ, मन्त्रीज्यू मन्त्रालय नै आउनुहुन्न, यस्तो चरम संकटमा लापरबाही गरेको देखिन्छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने । नयाँ पत्रिका ।
