साउन २७ । काठमाडौँ, संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सभासद्हरुले मस्यौदा रहेका कमजोरी सच्याउन र जनताको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गरी समृद्ध बनाउन माग गरे।
प्रदेशको सीमाङ्कनसहितको प्रतिवेदन आएपछि मुलुकभर विभिन्न खालका असन्तुष्टि व्यक्त भएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने र मस्यौदामा अझै पनि केही द्वीविधा रहेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन माग गरे।
छलफलमा भाग लिदै एमाओवादीका गणेशमान पुनले रुकुम र सल्यानलाई पाँचौँ प्रदेशमा राख्न, मगरात र कर्णालीलाई विशेष स्वायत्त प्रदेश बनाउन, मगरात र तमुवान प्रदेश बनाउन सकिए राम्रो हुने बताए ।
सोही दलका सुरेन्द्रप्रसाद जैसवालले शीर्ष नेताले दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राजनेता भएर सोच्न आग्रह गरे।
एमाओवादीकै हरिबोल गजुरेलले मस्यौदा सम्झौताको दस्तावेज भएकाले स्वीकार गर्नुपर्ने आग्रह गर्दै संविधान बन्न नदिने तत्वका विरुद्ध एकजुट भएर परास्त गरी तत्काल संविधान जारी गर्नुपर्ने धारणा राखे।
सोही पार्टीकी कमला दोङले संविधानमा जनताका सुझाव समावेश गर्नुपर्ने, ‘महान् जनयुद्ध’ संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख गर्नुपर्ने धारणा राख्दै पहिचानको आधारमा सङ्घीय राज्यको स्थापना गर्नुपर्ने बताए ।
नेकपा एमालेका लक्ष्मीप्रसाद पोखरेल र एमालेका मदनकुमारी शाह गरिमा ले सुर्खेत आन्दोलनलाई साम्य पार्न नेतालाई आग्रह गर्दै मौजुदा पाँच विकास क्षेत्रलाई नै पाँच प्रदेश बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन।
सोही दलका टीकाराम चेम्जोङले लिम्बू पहिचान र सामथ्र्यलाई केन्द्रमा राखेर प्रदेश निर्माण गनुपर्ने बताए ।
एमाओवादीकै सभासद् तुलसाले मगरात तथा थारुवान प्रदेश स्थापना गरी पश्चिम नेपालमा उठेको आन्दोलनलाई तत्काल सम्बोधन गर्न आग्रह गरिन् ।
सो दलका रेखा शर्मा धार्मिक स्वतन्त्रतालाई स्वीकार गरिसकेपछि धर्म निरपेक्षताका नाममा देशमा अराजक गतिविधि गर्न नपाइने र अराजकता फैलाउन नहुने तर्क गरिन् ।
यस्तै एमाओवादीका रवीन्द्रप्रताप शाह संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने लक्ष्य पूरा हुन लागेका बेला बखेडा झिकेर आन्दोलन गर्न नहुने केही प्रभावशाली नेताले राज्य पुनःसंरचनामा निरङ्कुश चरित्र देखाएको भन्ने आरोप लगाए ।
एमाओवादीका हितराज पाण्डे, भेषकुमारी भट्टराई, दलजीत विके श्रीपाली र महेन्द्रबहादुर शाहीले कर्णालीलाई विशेष व्यवस्था गर्दै प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गर्नुपर्ने, न्यायापालिका र संवैधानिक आयोगमा पुनःनियुक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने, पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा निर्माण गरिएको सङ्घीयतासहितको संविधान जारी गर्न माग गरे।
एमालेका जितबहादुर दर्जी गौतमले दलित, आदिवासी, जनजातिलाई अधिकार दिनु हुँदैन भन्ने प्रवृत्तिका विरुद्ध सबैले सचेत ढङ्गले प्रतिरोध गर्नुपर्ने बताए।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका डिल्लीप्रसाद काफ्लेले चार दलको अदूरदर्शिताका कारण मुलुक पछाडि परेको भन्दै भूगोल र जनसङ्ख्याका आधारमा १४ प्रदेश बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
सोही दलकी अनुराधा थापा मगरले संविधान बनाउनेभन्दा पनि आफ्नो स्वार्थको घेरामा पारिएकाले समस्याको समाधान हुन नसको बताइन ।
नेपाली काँग्रेसका देवकरणप्रसाद कलवारले नवलपरासीलाई खण्डित गरिएकामा आपत्ति प्रकट गर्दै क्षेत्रगत आधारमा सङ्घीय राज्य स्थापना गर्नुपर्ने बताए
काँग्रेसका सभासद् भरतकुमार शाहले बाग्लुङ, रुकुम र नवलपरासी टुक्र्याउन नहुनेमा जोड दिँदै पश्चिम नेपालमा थारु समुदायले गरेको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरे ।
एमाओवादीका सभासद् जनार्दन शर्माले जनताले सेवा र सुविधा पाउने गरी प्रदेश बनाउनुपर्ने, अखण्डको नाममा सङ्घीय राज्य बन्न नदिने प्रवृत्तिका विरुद्ध सबैले सशक्त विरोध गर्नुपर्दछ भने ।
