जेठ ३१ । काठमाडौँ, मुलुकको ध्यान विपद् व्यवस्थापनमा रहिरहेकै बेला संविधानका विवादित अन्तर्वस्तुलाई चामत्कारिक ढङ्गले किनारा लगाउँदै राजनीतिक दलहरुले संविधान निर्माणबारे जनतामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सफल भएका छन् ।
संविधानसभाका चार प्रमुख दलबीच गत जेठ २५ गते राति ऐतिहासिक सोह्रबुँदे सहमति भएपछि संविधान बन्ने आशा जगाएको हो । नेपाली काँग्रेस, नेकपा ९एमाले०, एकीकृत नेकपा ९माओवादी० र मधेसी जनाधिकार फोरम ९लोकतान्त्रिक०का नेतृत्वकर्ताबीच संविधान निर्माणको सहमति भएको थियो ।
सहमतिपछि यही जेठ २८ गते बसेको संविधानसभाको बैठकमा संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले संविधानका विवादित विषयमा अधिकांशको सहमतिमा प्रतिवेदन पेस गरिसकेको छ ।
समितिको सक्रियासँगै दुई साताभित्र संविधानको मस्यौदा तयार गर्ने काम अघि बढाइएको छ ।
पहिलो संविधानसभा संविधान जारी नगरी विघटन भएपछि निर्वाचित दोस्रो संविधानसभाले बनाएको कार्यतालिका बमोजिम गत माघ ८ मा संविधान जारी हुन नसक्दा जनतामा निराशा छाएको थियो ।
तथापि, गत वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पपछि मुलुकमा राष्ट्रिय एकताको सन्देश सञ्चार हुने गरी चार दलले सहमति गरेपछि जनतामा आशाको किरण छाएको हो ।
दलहरुबीच सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालमा पहिचानका पाँच र सामथ्र्यका चार आधारमा आठ प्रदेश निर्माण गर्ने र प्रदेशको नामकरण प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमतको निर्णयबाट गर्ने सहमति भएको छ ।
सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी दुई सदनात्मक हुने र प्रादेशिक सभा एक सदनात्मक हुनेछ । त्यस्तै संविधानसभाको निर्वाचन मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट गरिनेछ ।
देशको शासन सञ्चालन गर्न बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गर्ने र प्रतिनिधिसभामा एकल बहुमत प्राप्त वा अन्य दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त दलका नेता कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा प्रधानमन्त्री हुनेछन् ।
नेपालमा एक संवैधानिक राष्ट्रपति हुने र राष्ट्रपतिको निर्वाचन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ । यस्तै, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिने दलीय सहमति छ ।
ऐतिहासिक १२ बुँदे सहमतिबाट सुरु भएको सहमतीय राजनीतिक यात्रालाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउने कडीका रुपमा पछिल्लो १६ बुँदे सहमतिलाई लिइएको छ ।
प्रमुख चार राजनीतिक शक्तिले संविधान निर्माणमा देखाएको जवाफदेहिता निकै सराहनीय छ तर उनीहरुका सामु चुनौती पनि रहेकै छन् । संविधानसभाभित्र र बाहिरका मधेसवादी तथा जनजाति दलको विश्वासलाई पनि उनीहरुले जित्नु पर्नेछ ।
संविधानको मस्यौदाको काम र वार्ता, संवादको काम सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने अपरिहार्य देखिन्छ । दलीय सहमतिसँगै लामो समयदेखि अवरुद्ध बनेको संविधान निर्माण प्रक्रियाले अहिले गति लिएको छ ।
संविधानसभामा पेस भएको संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदनमाथि आजदेखि मस्यौदा समितिमा छलफल हुँदैछ जुन सकारात्मक पक्ष हो ।
नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले संविधानको मस्यौदामाथि आजदेखि छलफल सुरु भएको उल्लेख गर्दै अबको १५ दिनभित्र मस्यौदाको काम सकेर त्यसलाई जनतामाझ लैजाने बताउनुभयो ।
“मस्यौदा तयार भएपछि संविधानसभामा प्रतिवेदन आउँछ र त्यसलाई राय सुझावका लागि जनतामा पठाइन्छ, जुन काम एक हप्ताभित्र सक्नेगरी काम अघि बढाइएको छ”, रासससँग कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो ।
एक महिनाभित्र संविधानका सम्पूर्ण काम सक्ने दलीय सहमति भए पनि काम गर्ने प्रक्रियामा केही विलम्ब हुन सक्ने भएकाले केही दिन तलमाथि हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ ।
संविधानको मस्यौदा तयार भएपछि संविधानसभाको नागरिक सम्बन्ध तथा समन्वय सुझाव समितिले एक साताका लागि सभासद्हरुलाई जनतामाझ खटाएर राय सुझाव लिएर आएपछि ती सुझावलाई एकीकृत गरी पुनः संविधानसभामा पेस गरिने छ जहाँ छलफल भई त्यसको निष्कर्ष मस्यौदा समितिमा पठाइन्छ र त्यसपछि विधेयक तयार हुन्छ । त्यसको एक हप्तापछि संविधानको प्रारुप तयार हुन्छ ।
मस्यौदा समितिमा संवाद समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनलाई १५ दिनभित्र टुङ्गो लगाई छोटो अवधिका लागि जनतामाझ लैजाने योजना रहेको नेकपा ९एमाले० का सचिव गोकर्ण विष्टले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “धेरै कुरा मिलिसकेको छ, केही छुटेका विषयलाई मस्यौदा समितिले अन्तिम टुङ्गो लगाउनेछ । केही दलको थोरै असन्तुष्टि छ, उहाँहरुको भावनालाई पनि समेटेर सबै जनताको अपनत्व र स्वामित्व ग्रहण हुनेगरी संविधान ल्याइनेछ जसले मुलुकको वर्तमान सङ्कटलाई समाधान गर्नेछ ।”
संविधान निर्माण प्रक्रियामा असन्तुष्ट देखिएका साना दलहरुसँग लागि विभिन्न तहमा सहमतिका लागि अनौपचारिक कुराकानी भइरहेको सचिव विष्टले जानकारी दिनुभयो ।
एकीकृत नेकपा ९माओवादी० का प्रमुख सचेतक गिरीराजमणि पोखरेलले दलीय सहमतिसँगै संविधान निर्माणले गति लिएकाले निर्धारित समयमै संविधान जारी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
“मस्यौदाको काम र संवादको कामसँगै लैजानुपर्छ, असन्तुष्ट पक्षलाई सहमतिमा ल्याउन १६ बुँदे सहमतिका हस्ताक्षरकर्ता चार दलका नेतृत्वकर्ताले संयमतापूर्वक सहमतिमा ल्याउने प्रयास गर्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
संविधान निर्माणमा दलहरुबीच भएको पछिल्लो १६ बुँदे सहमतिको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुबाछ स्वागत तथा समर्थन भएको छ । यो सहमतिले नेपालका राजनीतिक शक्ति एक ठाउँमा उभिएर मुलुकलाई संवैधानिक सङ्कट र राष्ट्रिय विपद्लाई किनारा लगाउँछन् भन्ने पनि दिएको छ ।
