काठमाडौं । सत्तारुढ ‘नेकपा’ हकमा दर्ता बदर गर्ने र एकीकरणलाई मान्यता नदिने सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पूर्ववत्ः नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र दर्ता प्रक्रियाका निम्ति निर्वाचन आयोगले कानुनी परामर्श सुरु गरेको छ ।
आयोगका एक पदाधिकारीका अनुसार, सोमबार नारी दिवसको विदा भएको हुँदा कानुनविद्हरुसँग अनौपचारिक छलफल भइहरेको र मंगलबारदेखि औपचारिक प्रक्रिया प्रक्रियामा प्रवेश गर्नेछ ।
आयोगले आइतबार साँझ नै सर्वोच्च अदालतको आदेश प्राप्त गरेको सूचना सार्वजनिक गरिसकेको छ । आयोगको प्रारम्भिक कानुनी परामर्शमा अदालतको आदेश कार्यान्वयनका सिलसिलामा छ बुँदे कामको तालिका बनाउनुपर्ने देखाएको छ ।
अदालतको आदेश कार्यान्वयनका सन्दर्भमा केही बुँदामा जटिलता पनि देखिएको हुँदा त्यसलाई कसरी सल्टाउने भन्ने अन्यौल पनि छ ।
‘अदालतको आदेशपछि नेकपा विवादमा आयोगलाई धेरै हदसम्म हाइसञ्चो भएको छ’ आयोगका एक पदाधिकारीले भने, ‘नेकपा विवाद अदालतबाटै सुल्टिएको छ, तर नेकपाबाट जनप्रतिनिधि बनेकाहरुका हकमा के गर्ने भन्ने चाहिँ अप्ठ्यारो छ ।’
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएपछि त्यो पार्टी अरुकै नाममा दर्ता भएको थियो । सन्ध्या तिवारीको नाममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत माक्र्सवादी–लेनिनवादी) दर्ता छ । आयोगले त्यो दल दर्ता भएको सूचना २०७७ भदौ ८ मा राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ । उता माओवादी केन्द्र चाहिँ गोपाल किराँतीले दर्ता गराएका छन् । उनी माओवादीका पूर्व नेता हुन् । एमाले-माओवादी केन्द्री एकीकरणपछि त्यो दल आफ्नो नाममा दर्ता गराएका हुुन् ।
आयोग स्रोतका अनुसार, दुवैलाई अदालतको आदेश अनुरुप एमाले र माओवादी केन्द्र पुरानै व्यक्तिहरुलाई फिर्ता गर्नुपर्ने भएकाले बदलाका अर्को नाम पेश गर्न पत्र पठाउने तयारी गर्दैछ । त्यसपछि एमाले र माओवादी केन्द्र दुबैलाई केन्द्रलाई एकीकरण हुनु पूर्वका दस्तावेज माग गर्नेछ ।
दुवै दललाई २०७५ जेठ २३ मा दर्ता भएको पार्टीलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको हुँदा पूर्ववतः एमाले र माओवादी केन्द्रका विवरण अध्यावधिक गराउनू भन्ने पत्र लेख्नेछ । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएपछि २०७५ जेठ २३ मा १४५ नम्बरमा ‘नेकपा’ दर्ता भएको थियो ।
आयोगलाई सबभन्दा जटिल समस्या चाहिँ दुई पार्टी एकीकरणपछि नेकपाबाट चुनाव जितेकाहरुको हैसियत के हुने र तिनको हकमा के निर्णय लिने भन्ने छ । आयोगका अनुसार, एकीकरणपछि राष्ट्रिय सभामा १६, प्रतिनिधि सभा उपनिर्वाचनमा १ र स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा २९ जनाले नेकपाबाट चुनाव जितेका थिए ।
‘ती ४६ जना जनप्रतिनिधिको दलीय र वैधानिक हैसियत के हुन्छ भन्ने अन्यौल छ’ आयोगका ती पदाधिकारीले भने, ‘नेकपाबाट जितेकाहरुको दल नै नरहेपछि स्वतन्त्र हुन्छन् कि पदै खारेज हुन्छ भन्नेमा अदालतले केही बोलेको छैन । सर्वोच्च अदालतले न्यायिक सक्रियता प्रदर्शन गरी रिट निवेदक मागेभन्दा बढी आदेश दिएपछि केही जटिलता पैदा भएको छ ।’ आयोग नेकपा विवाद छिट्टै सुल्टाउने योजनामा छ । सर्वोेच्च अदालतको आदेश प्राप्त गर्नासाथ आयोग कार्यान्वयन प्रक्रियामा प्रवेश गरेको हो ।
