मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदै, मापदण्ड लागू गर्न ओली–दाहाल सहमत

काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनष्टि पार्टी (नेकपा)का अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्न सहमत हुनुभएको छ ।

अध्यक्षद्वयले आसन्न स्थायी कमिटीको बैठकमा पेश गर्न तयार पारेको १५ बुँदे प्रस्तावमा संघीय र प्रदेशस्तरका मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गरिने उल्लेख छ ।

जसका लागि मापदण्ड बनाउने र त्यसकै आधारमा मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्ने सहमति दुई अध्यक्षले गर्नुभएको हो ।

बुधबार दुई अध्यक्षले भेट गरी भदौ २६ गते (भोलि) बस्ने स्थायी कमिटीमा पेश गर्ने साझा प्रस्ताव तयार गरेर अध्ययनका लागि स्थायी समिति सदस्यहरुलाई पठाउनुभएको छ ।

यसअघि गठित कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा तयार पारिएको प्रस्तावमा पार्टी र सरकारको कामलाई प्रभावकारी र संस्थागत बनाउन समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दुवै अध्यक्षको हुने तथा मापदण्ड बनाएर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्ति गरिने उल्लेख छ ।

त्यसका लागि योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता, योगदान र राष्ट्रिय दृष्टिले सन्तुलन कायम हुनेगरी मापदण्ड निर्धारण गर्ने भनिएको छ ।

जसमा भनिएको छ, ‘सरकार पार्टीको नीतिगत मार्गदर्शनमा सञ्चालन हुने स्थापित मान्यतालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन गर्ने तथा सचिवालयका सदस्यहरुको सुझाव अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था कानुनी प्रवन्ध र निश्चित मापदण्डका आधारमा संघीय मन्त्रिपरिषद र प्रदेश मन्त्रिपरिषदको पुर्नगठन तथा राजनीतिक नियुक्ति सम्बन्धि निर्णय गर्ने ।’

त्यस्तै मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन र राजनीतिक नियुक्तिका सम्बन्धमा योग्यता, क्षमता, निष्ठा, निरन्तरता, योगदान र राष्टिय दृष्टिले सन्तुलन कायम हुनेगरी मापदण्ड निर्धारण गर्ने उल्लेख छ ।

१५ बुँदे प्रस्तावमा पार्टी एकताको महत्वलाई आत्मसात गर्ने, पद्धति र संस्थागत प्रणालीलाई सवल तुल्याउने, अध्यक्षद्वयको कार्यविभाजन तथा कार्याधिकारी स्पष्ट गर्ने, पार्टी एकताका बाँकी काम सम्पन्न गर्ने, राजनीतिक तथा संगठनात्मक क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी बनाउने भनिएको छ।

एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने, सरकारको काम, संसदीय दलको भूमिका प्रभावकारी बनाउने, प्रदेश र स्थानीय निकायको भूमिका प्रभावकारी बनाउने, सीमा समस्या र समाधान, कोभिड १९ महामारीको रोकथाम नियन्त्रण उपचार र आर्थिक पुनरुत्थान, बाढीपहिरो लगायत प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्ने, शान्ति प्रकृयाका बाँकी काम, प्रतिष्ठानहरुको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विधि निश्चित गर्ने, एमसीसीबारे यसअघि कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा गर्ने जस्ता विषय प्रस्तावमा उल्लेख छन् ।

सम्बन्धित शिर्षकहरु