काठमाण्डौ, सर्वोच्च अदालतले लकडाउन पूर्ण रुपमा खुलेको महिना दिन पछि मात्रै सरकारलाई कर तिर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सरकारले पुर्व निर्धारित गरेको समयमा व्यापारी तथा व्यवसायीलाई कर तिर्न वाध्यता नगराउन सर्वोर्च्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीशहरु अनिलकुमार सिन्हा र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले यो अप्ठेरो अवस्थामा सरकारले कर तिर्न ताकेता नगर्न र खुलेपछि ३० दिनभित्र तिर्न पाउने आदेश गरेको हो ।
राजश्व विभागबाट आगामी असार ७ र १५ भित्र कर तथा विवरण बुझाउन सर्वसाधारणलाई मिति तोकिदिएको थियो ।
अधिवक्ताहरु सिर्जना अधिकारी र थानेश्वर काफ्लेले देश बन्दाबन्दीमा रहेको अवस्थामा व्यापार, व्यवसाय ठप्प भएको कारण डेखाउदै सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो ।
सर्वोच्चले यस्तो परिस्थितिमा कर तिर्न दबाब दिन दिनु जायज सवाल नभएको ठहर गर्दै यस्तो अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ । ‘आजको परिस्थितिमा कुनै पूर्व अनुमानित समयमै सबै परिस्थिति सामान्य हुन्छ । पेशा, रोजगार, व्यापार, व्यवसायले गति लिइहाल्छ भनी अनुमान गर्नसक्ने अवस्था देखिँदैन’ सर्वोच्चले भनेको छ ।
बन्दाबन्दी पछि केही समयसम्म सामाजिक दूरी लगायत अन्य विभिन्न सुरक्षित उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने परिस्थिति विचार गरी राजश्व बुझाउन
आदेश दिइएको छ ।
त्यसैगरी देशभर प्रतिकुल अवस्था देखिएकाले आआफ्नो पेशा, रोजगार, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको सञ्चालनमा कठिनाई देखिन आएमा न्यायोचित तवरले अवधि पुनरावलोकन गरी नयाँ समयावधि तोक्नेतर्फ आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
