काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिग मर्जरमा जानेलाई भारी छुट दिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीतिमा केन्द्रीय बैंकले सो नीति ल्याएको हो । मर्जरमा गएर २०७७ असार मसान्त भित्र एकिकृत कारोबार गरेमा त्यस्ता बैंकहरुले कृषि, उर्जा, पर्यटनजस्ता प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा २०७८ सम्ममा कर्जा प्रवाह गर्दा हुने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जीवी नेपालले मौद्रिक नीति प्रस्तुत गर्दै मर्जरमा जाने बैंकलाई भारि छुट दिने बताएका हुन् । सीइओलाई कुलिंग पिरियडमा सुबिधा, शाखा खोल्न अनुमति लिनु नपर्ने बताएका छन्
१. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गरिनु पर्ने न्युनतम लगानी २०७८ असार मसान्तसम्म कायम गरे हुने
२. २०७८ असार मसान्त सम्म स्प्रेड दर ४.४ कायम गरे हुने
३, शाखा खोल्न राष्ट्र बैंकको स्वीकृति नचाहिने
४. कार्यकारीहरुलाई कुलिंग पिरियड लागु नहुने
५. ऋणपत्रमा गरिनु पर्ने लगानी २०७८ असार मसान्त सम्म गरे हुने
२०७७ असार मसान्तसम्म एकिकृत कारोबार गर्नेले मात्र यी सुबिधा पाउने छन् ।
त्यस्तै एक करोड भन्दा बढी कर्जा कर्जा प्रवाह गर्दा स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्नेमा यसलाई घटाएर ५० लाखमा झारिएको छ । चालू आवको मौद्रिक नीतिले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
त्यस्तै बैंक तथा वित्तिय संस्थाले ऋण प्रवाह गर्दा आधार दरमा २ प्रतिशत थप ब्याजबाहेक कुनै शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ । समय अगावै अग्रिम भुक्तानी सेवा लिन नपाउने लगायत कुनै पनि कुनै शुल्क लिन पाइने छैन ।
वित्तीय बजार र पुँजी बजारको लागि एउटा महत्वपूर्ण व्यवस्था आएको छ । बाणिज्य बैंकहरुले चुक्ता पुँजीको न्युनतम २५ प्रतिशत बराबर अनिवार्य रुपमा ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने भएको छ । त्यो पनि छोटो अवधि अर्थात २०७७ असार मसान्तभित्र ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार जेठ मसान्तसम्ममा हाल २८ वटा वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ छ । २०७७ असार मसान्तसम्ममा ३ खर्ब २५ अर्ब चुक्ता पुँजी पुग्ने अनुमान छ । त्यसको २५ प्रतिशतले ८१ अर्ब भन्दा बढीको ऋणपत्र जारी हुने भएको छ ।
हाल एनआईसी एशिया, इन्भेष्टमेन्ट बैंक, एनएमबी बैंक, हिमालयन बैंक लगायत केही बैंकले ऋणपत्र निष्काशन गरिरहेका छन् । अब सबै बैंकहरुले चुक्ता पुँजीको कम्तिमा २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्ने पर्ने व्यवास्था गरिएको गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालले बताए ।
चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशतभन्दा बढी ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकका नियमन विभाग प्रमुख बमबहादुर मिश्रले बताए । दीर्घकालिन प्रकृतिको कोष प्रवद्र्धन गर्न र सेयर बजारमा ऋणपत्रको कारोबारलाई प्रोत्साहित गर्न यस्तो नीति ल्याईएको उनले बताए ।
ऋणपत्रबाट उठेको रकमको १०० प्रतिशत कर्जा लगानी गर्न पाईने छ । बैंकहरुले निक्षेपकर्तासँग लिएको १०० रुपैयाँमा ८० रुपैयाँ मात्र कर्जा लगानी गर्न पाउँछन भने २० रुपैयाँ सीडी रेसियो मेन्टन गर्न राख्नुपर्छ ।








