अस्पताल प्रकरणले संसदमा द्वन्द बढ्ने संकेत,पेलेरै जाने सत्ता पक्षको रणनीति

काठमाडौं । अहिले संघीय संसदमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच द्वन्दको अवस्था सिर्जना भएको छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्वाचनमा पाएको असफलतापछि एजेन्डाविहिन बनेको नेपाली काँग्रेस संसदको हिउदे अधिवेशनमा नयाँ एजेन्डालाई प्रवेश गराउदै सोमबारको बैठक अवरुद्ध गर्यो ।  प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु हुनासाथ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सांसदहरुले उठेर विरोध गरेपछि सभामुखले काँग्रेसका सांसद विजय गच्छादारलाई बोल्ने समय दिएका थिए ।

गच्छादारले संसदमा बोल्दै सरकारले गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाका नाममा रहेका दुई अस्पताललाई बन्द गराउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । उनले यस विषयमा काँग्रेसको घोर आपत्ति रहेको भन्दै ११ प्रस्ताव मध्ये ९ अस्पतालको प्रस्ताव स्वीकृत भएको र आफ्ना नेताका नाममा रहेका २ अस्पतालको प्रस्ताव किन स्वीकृत भएन भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

गिरिजा कोइराला र सुशील कोइरालाको नाममा खोलिएकोले प्रस्ताव स्वीकृत नभएको भन्दै सरकार काँग्रेसप्रति पूर्वाग्रही भएको आरोप लगाउदै आफुले यस विषय प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक व्यक्तिहरुको नाममा खोलिएका अस्पताल कायम रहने प्रतिबद्धता दिएपनि निर्णय गर्दा सो नगरिएको बताए ।

प्रधानमन्त्रीले संसदमा बोलेका कुराहरु यहि झुटो साबित हुन्छ भने सरकार प्रतिको विश्वास के हुन्छ भन्दै गिरिजा प्रसाद कोइरालाको योगदानलाई बिर्सन नसकिने बताए ।

गिरिजाप्रसाद कोइराला जस्तो युगपुरुषको नाममा खोलिएको अस्पताल कसरी बन्द हुन्छ भन्दै गच्छादारले सरकारले उनको व्यक्तित्वलाई ओझेलमा पार्न खोजेको आरोप लगाए । गणतन्त्रपछि जसको नेतृत्वमा संबिधान जारी भयो त्यसको नाममा खोलिएको अस्पताल किन बन्द खोजिदै छ ? भन्दै गच्छादार सरकारप्रति आक्रामक भएका थिए ।

सांसद गच्छदारले विपी कोइरालाको नाममा रहेको विपी राजमार्गको नाम परिवर्तन गरेर केपी शर्मा ओलीको नाममा राख्न चुनौती दिदै शान्ति प्रक्रिया अझै बाँकी रहेको भन्दै सरकारसँग हिम्मत छ भने माओवादी सेनालाई आर्मीबाट फिर्ता गर्न समेत चुनौती दिएका छन् ।

गच्छादारले सरकारले काँग्रेसको इतिहासमाथि सरकारले खेलवाड गर्न खोजेको भन्दै दुई अस्पतालका विषयमा सरकारले निर्णय नगरेसम्म काँग्रेसले संसद चल्न नदिने बताए ।

काँग्रेसका सांसदहरुले उठेर लगातार विरोध गरेपछि सभामुखले संसदको पहिलो बैठक १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरे । संसदको दोस्रो बैठक अलि ढिलो गरि सुरु भएपनि काँग्रेसको विरोध कायमै रह्यो । सभामुखले कांग्रेसको मागका विषयमा सरकारको ध्यानआकर्षण गराएपनि काँग्रेसका सांसदको लगातारको अवरोधपछि सभामुखले आज ३ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका छन् ।

पेलेरै जाने सत्ता पक्षको रणनीति :

सोमबार संसद अवरुद्ध गर्दा काँग्रेसले पार्टीका दुई नेताको नाममा स्थापना भएको अस्पताललाई प्रमुख मुद्धा बनाएको भएपनि संसद अवरोधको कारण यो मात्र भने अवश्य होइन ।
काँग्रेसको अहिलेको प्रमुख मुद्धा चिकित्सा शिक्षा विधेयक हो । काँग्रेसले सरकारका निर्णयमा चुप बसेमा एकपछि अर्को गर्दै आफ्नो अस्तित्व नै सकिने बुझेर अस्पताल प्रकरणलाई अहिले प्रमुख मुद्धा बनाएको सजिलै बुझ्न सकिन्छ ।

अस्पतालको विषयमा प्रधानमन्त्रीको आलटाल जवाफबाट काँग्रेस जुर्मुराए पनि सत्ता पक्ष भने अवरोधका बिच चिकित्सा शिक्षा विधयेक पारित गर्ने तयारीमा लागेको देखिन्छ । जसको प्रमाण काँग्रेसले माघ १४ गतेलाई संसदको बैठक राख्ने प्रस्ताव सभामुखले अस्विकार गरेर आज ३ बजेलाई तोकेका छन् । काँग्रेसले प्रधानमन्त्रीकै पहलमा भएको सहमति विपरित अघि बढेको सरकारले आमरण अनसनरत डा. गोविन्द केसीसँग सम्वाद गर्नुको साटो बहुमतको बलमा पेलेर अघि बढ्न खोजेको आरोप लगाएको छ ।

यता सत्ता पक्षपनि नत अनसनरत डा. केसी कुरा सुन्न तयार देखिएको छ नत प्रमुख विपक्षीको । उनीहरु आफुसँग बहुमत रहेको आडमा आफ्ना कुरा स्थापित गर्न कुनै कसर बाँकी नराख्ने मुडमा देखिएका छन् ।

के हो अस्पताल प्रकरण ?

नेपाली काँग्रेसले पार्टीका नेताद्धय गिरिजाप्रसाद र सुशील कोइरालाको नाममा खोलिएको अस्पताल बन्द गराउन खोजेको भन्दै विरोध गरेको छ । यस अघि शुक्रबार संसदमा भएको प्रश्नउत्तरमा मिनेन्द्र रिजालले यस सम्बन्धि सोधेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जवाफ दिएका थिए । तर, उनको जवाफ प्रष्ट थिएन । प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफबाट यी दुई अस्पताललाई बन्द नै नगरेपनि केन्द्रमा नराख्ने सजिलै बुझ्न सकिन्थ्यो । सोही अर्थ बुझेको काँग्रेसले अब यस विषयलाई ठुलो बनाउने निर्णय गर्यो र अहिले संसद अवरुद्ध गरेको देखिएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले १९ पुसमा ११ वटा अस्पताललाई केन्द्र सरकार मातहत राख्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेको थियो । तर, तनहुँको दुलेगौंडास्थिति जिपी कोइराला स्वासप्रश्वास केन्द्र र बाँकेको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल बाहेक अन्य ९ वटा अस्पताललाई संघीय सरकार मातहत राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

 

सम्बन्धित शिर्षकहरु