काठमाडौं । संघीय संसद्का समितिहरूले सरकारलाई एउटै विषयमा फरक–फरक निर्देशन दिने गरेका छन् । समितिहरूबीच समन्वय नहुँदा निर्देशन पाउने सरकारी निकाय अन्योलमा पर्न थालेका छन् । सरकारी अधिकारीलाई एउटै विषयमा दिनहुँ फरक–फरक समितिमा सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन भ्याइनभ्याइ छ ।
चाडपर्वमा बजार अनुगमन र कारबाहीका विषयमै राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाका तीन समितिले सरकारलाई तीनथरी निर्देशन दिएका छन् । निजगढ विमानस्थलबारे राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार एवं समन्वय समिति र प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको निर्देशन पनि फरक छ । सरोकार समितिले विवाद समाधान गरेर विमानस्थलको काम तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले विमानस्थल निर्माणमा उत्पन्न वातावरणीय विवाद अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको छ ।
संसद्का समितिबीच चर्चामा रहेका ‘इस्यु’ मा कसले पहिला छलफल चलाउने भन्ने होडबाजी छ । उनीहरु कार्यक्षेत्र मिचेर सरकारलाई निर्देशन दिइरहेका छन् । एउटै विषयका फरक–फरक निर्देशनले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निकाय रनभुल्लमा छन् । उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले असोज पहिलो साता दसैंमा सर्वसाधारणलाई आवश्यक सामग्री व्यवस्थापन र अनुगमन प्रभावकारी बनाउन सरोकारवाला र सरकारी निकायलाई राखेर बैठक गर्यो । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका पदाधिकारीले सहज आपूर्ति, सस्तो बजार र अनुगमनको कार्ययोजना सुनाए । सांसदहरूले उपभोक्तालाई सहजै र सस्तोमा सामान उपलब्ध गराउन निर्देशन दिए ।
असोज ५ मा राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार समितिले मन्त्रालय र विभाग कर्मचारीलाई बोलाएर आपूर्ति व्यवस्थाकै बारेमा फेरि छलफल चलायो । चाडपर्वमा शान्तिसुरक्षा र दैनिक उपभोग्य वस्तको कृत्रिम अभाव हुन नदिई कालोबजारी रोक्न गृह मन्त्रालय र आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो । समितिले यात्रुलाई सहज आवागमन व्यवस्थापन मिलाउन यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि गर्यो । यो निर्णय सम्बन्धित मन्त्रालय नपुग्दै असोज १५ मा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि यस्तै निर्णय गर्यो ।
समितिको पहिलो निर्णय नै दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव र मूल्यवृद्धि हुन नदिन, कार्टेलिङ र ठगीका गुनासो सम्बोधन गरी एक साताभित्र विवरण उपलब्ध गराउन आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने थियो । सवारीसाधनमा दुई जना चालक राख्ने, २० वर्ष पुराना सवारीसाधनलाई प्रतिबन्ध गर्ने, सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु चढाउन नदिने व्यवस्था गर्न यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो । यही समितिले दसैंमा सवारीसाधनको टिकट सहज रूपमा उपलब्ध गराउन र चिनीको मूल्य ६३ रुपैयाँ तोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवले लेखा समितिको निर्देशन र छलफलको विषयमाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । समिति सदस्यहरूले चिनीको भाउ बढाउन चलखेल गरेको भनी आफूमाथि लगाएको आरोपबारे छानबिन गर्न यादवले सभामुखलाई पत्र लेखेका छन् ।
विकास समितिमा सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले निर्देशन दिने क्रममा सञ्चार तथा सूचनामन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले हस्तक्षेप गरे । त्यति हुँदा पनि समितिले एक स्वरमा प्रतिवाद गर्न सकेन । संसदका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्मा समिति सदस्यहरूमा आ–आफ्नो कार्यक्षेत्र, जिम्मेवारी र विषयप्रति अध्ययनको कमीका कारण यस्तो समस्या आएको बताउँछन् । ‘सदस्यहरूमा आ–आफ्नो कार्यक्षेत्र र विषयप्रति अध्ययनको कमी, सचिवको भूमिका प्रभावकारी नहुनु आदि कारणले समितिका कार्यक्षेत्र तथा निर्णय बाझिने र सरकारले निर्देशन कार्यान्वयनमा अटेरी गर्ने समस्या उत्पन्न भइरहेको हो,’ उनले भने ।
आपूर्ति मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले कुन–कुन समितिको बैठकमा जाने, कसको निर्णय र निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने भन्ने अन्योल रहेको बताए । ‘निर्देशन पनि एउटा मात्रै समितिले दिए पो हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘निर्देशन धमाधम आइरहेका छन् । कार्यान्वयन पनि कुन समितिको गर्ने, अन्योल छ ।’ चाडपर्वमा आपूर्ति र यातायात व्यवस्थापनमा तीन फरक समितिले निर्देशन दिएको यो पहिलो घटना भने होइन ।
प्रतिनिधिसभाको विकास समिति र राष्ट्रिय सभाको सरोकार समितिको काम पनि बाझिने गरेको छ । सरोकार समितिको टोली हालै मेलम्ची खानेपानी आयोजना ढिलो हुनुको कारण र वर्तमान अवस्थाको स्थलगत अध्ययन गरेर फर्केको छ । यही विषयमा विकास समितिले पनि अनुगमनमा जाने निर्णय गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले असोज १४ गते नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निजगढ विमानस्थलसम्बन्धी कागजपत्र पेस गर्न निर्देशन दिने निर्णय गर्यो । यही बैठकले निजगढलगायत विमानस्थल निर्माणका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल संयोजकत्वको उपसमिति गठन गरेको छ ।
उपसमितिलाई विमानस्थल बन्ने ठाउँको अवलोकन र अध्ययन गरेर सुझाव दिने जिम्मेवारी तोकिएको छ । राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले असोज १५ गते पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई रूख कटानको विषय टुंग्याई निजगढ विमानस्थलको काम तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ । समितिले निर्माणस्थल अवलोकनमा जाने तयारीसमेत गरेको छ । आपसी तालमेल नहुँदा एउटै विषयमा दुई समितिले अध्ययन गरिरहेका छन् । पर्यटनमन्त्री अधिकारीले दुई समितिको फरक–फरक निर्देशनले काम गर्न अन्योल भएको बताए । ‘एउटै विषयमा समितिहरूको संयुक्त बैठक गर्न सकिन्थ्यो । तर फरक–फरक निर्देशन दिएका छन्,’ उनले भने, ‘यसले हामीलाई काम गर्न गाह्रो हुन्छ । कसको निर्देशन मान्ने रु कसको नमान्ने ?’
यसअघि अर्थ, विकास र कृषि तथा जलस्रोत समितिले राष्ट्रिय गौरवका योजना कार्यान्वयनबारे संयुक्त बैठक गरेका थिए । संसद् नियमावलीमा हरेक समितिको छुट्टाछुट्टै कार्यक्षेत्र तोकिएको हुन्छ । कार्यक्षेत्रबाहिर गए अर्को समितिमाथि हस्तक्षेप भएको मानिने व्यवस्था छ । नियमावलीअनुसार उपभोक्ताको विषय प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ । तर तहगत राज्य संरचनाको विकासमा समन्वय, राष्ट्रिय सम्पदा, मानव अधिकार तथा परराष्ट्र सम्बन्ध, राष्ट्रिय सुरक्षा र संवैधानिक आयोगसम्बन्धी विषय हेर्ने राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले समेत उपभोक्ताका विषयमा निर्देशन दिएको छ ।
उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन र उपभोक्ता हितसम्बन्धी बैठक गर्न सक्छ । यो समितिको कार्यक्षेत्रमा सार्वजनिक लेखा समितिले समेत हस्तक्षेप गरेको छ । सार्वजनिक लेखा र महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन हेर्ने लेखा समितिले बजार अनुगमनदेखि मूल्य निर्धारणसम्मको निर्देशन दिइरहेको छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १९२ मा समितिका कार्यक्षेत्र समेटिएको छ । उपनियम २ मा भनिएको छ, ‘समितिले अन्य समितिको कार्यक्षेत्रमा छलफल, अध्ययन एवं अनुगमन गर्नुपरे सभामुखको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ ।’ तर समितिले सभामुखको अनुमति नलिई कार्यक्षेत्र मिचिरहेका छन् । हरेक दिन एउटाको कार्यक्षेत्रमा अर्को समितिले निर्देशन दिइरहँदा पनि सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले समन्वय नगरेको सांसदहरूको आरोप छ । समितिको प्रभावकारिता र कार्य मूल्यांकन गर्न सभामुख र अध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति सभापतिको बैठक राख्नुपर्छ । सभापति चयनलगत्तै बैठक राखेर कार्यक्षेत्र स्पष्ट पार्नुपर्नेमा त्यसो नगर्दा समस्या देखिएको हो ।
सभामुख कृष्णबहादुर महराले समितिहरूले अधिकारक्षेत्रबाहिर गएर काम गरेको जानकारी आफूलाई पनि भएको बताए । ‘यस्तो कार्य रोक्न सभापतिहरूसित परामर्श गर्छौं । क्षेत्राधिकार ओभरल्यापिङ हुन दिँदैनौँ,’ संसदीय मामिला पत्रकार समाजद्वारा शनिबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा उनले भने, ‘नियमावली बनाउँदा नै क्षेत्राधिकारमा ख्याल गरेका छौं । त्यसैअनुसार अघि बढ्नुपर्छ ।’
संसदका पूर्वसचिव शर्मा सभापतिहरूबीच चर्चामा आउन जुनसुकै विषयमा छलफल गरेर निर्देशन दिने प्रवृत्ति रहेको बताउँछन् । ‘समिति सभापतिलाई काम गर्नुअघि हिजोको अभ्यास र प्रतिस्पर्धा, नियमावलीको व्यवस्था जानकारी गराउनुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘कार्यक्षेत्रको ज्ञान नहुँदा र चर्चामा रहेका विषय उठाउन खोज्दा एउटाको कार्यक्षेत्रमा अर्को समितिको हस्तक्षेप हुने देखिन्छ ।’ नियमावली अध्ययन गरे समस्या नहुने उनले बताए ।
‘सभापतिलाई बुझाउने जिम्मेवारी समितिका सचिवको हो । अहिले सचिव भएका केही साथी विगतमा पनि त्यही भूमिकामा हुनुहुन्थ्यो,’ शर्माले भने, ‘सचिवले सभापति र सदस्यहरूसँग झगडा गर्ने होइन । नियम बुझाउन सक्नुपर्छ ।’ एउटै विषयमा धेरै समितिले निर्देशन दिने प्रवृत्तिले संसदीय मर्यादामा आँच आउन सक्ने उनको भनाइ छ ।
पछिल्लो संविधानसभाकालमा एनसेलको लाभकर प्रकरणमा विकास, अर्थ र लेखा समितिले छलफल गरेका थिए । अर्थ समितिले लाभकरको विषय नटुंगिएसम्म एनसेललाई फोरजी सेवा विस्तार गर्न नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । लेखा समितिले लाभकरको विषय नटुंगिएसम्म लाभांश लैजान नदिन निर्देशन दिएको थियो । विकास समिति भने लाभकरबारे रहस्यजनक ढंगले मौन रह्यो । बरु एनसेललाई फोरजी सेवा विस्तार गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दियो ।
प्राधिकरणले विकास समितिको निर्देशन मानेर फोरजीको स्वीकृति दियो । ‘धेरै समितिबाट फरक निर्देशन आउँदा सरकारले जुन सजिलो हुन्छ त्यही कार्यान्वयन गर्छ,’ संसद् सचिवालयका एक सहसचिवले भने, ‘त्यसैले समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रबाहिर गएर निर्देशन दिनु हुँदैन ।’ आजको कान्तिपुरमा खवर छ।
