काठमाडौं । उर्लाबारीका सनम शाक्य हत्या प्रकरण र साढे ३३ किलो सुन तस्करी काण्डमा जिल्ला अदालत मोरङले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएका प्रहरी अधिकारी उच्च अदालतको एक पछि अर्को आदेशमा छुट्न थालेका छन् । गृह मन्त्रालयका सहसचिव इश्वरराज पौडेल संयोजकत्वको छानबिन समितिले अभियोगपत्र दायर गरी सनम हत्या र सुनकाण्डमा दोषी देखाएका प्रहरी उपरिक्षक (एसपी) विकास राज खनाल उच्च अदालतको आदेशअनुसार साधारण तारेखमा रिहा भएका छन् ।
अभियोग लाग्दा उनी मकवानपुर जिल्ला प्रहरी प्रमुख थिए । उच्च अदालतको २ नम्बर इजलासका न्यायाधीशद्वय नगेन्द्रलाभ कर्ण र थीरबहादुर कार्कीले २८ जेठमा जिल्ला अदालत मोरङले गरेको आदेश उल्टाउँदै साधारण तारेखमा छोड्न आदेश दिएको हो ।
जिल्ला अदालतको आदेश रितपूर्वक नदेखिँदा साधारण तारेखमा राखी मुद्दाको कारबाही अगाडी बढाउन आदेश आएको उच्च अदालत विराटनगरका रजिष्ट्रार नारायण रेग्मीले जानकारी दिए । मुलुकी ऐन अदालती बन्दवस्तीको ४७ नम्बर बमोजिम साधारण तारेखमा छोड्न खनाललाई आदेश दिएको उनले बताए ।
खनालले जिल्ला अदालतको आदेश चित्त नबुझेको भन्दै सादा तारेखमा छोड्न माग राख्दै असार ७ गते अदालती बन्दवस्तीको १७ नम्बर गरेका थिए । माघ ७ गते युएइबाट आएको साढे ३३ केजी सुनका मालिक गोरे भनिने चुडामणि उप्रेतीसँग प्रहरी अधिकारीको सम्बन्ध रहेको देखिएपछि उनीहरू पक्राउ परेका थिए ।
यसअघि निलम्बित प्रहरी बरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) दिवेश लोहनी र प्रहरी नायब उपरीक्षक(डिएसपी) प्रजित केसीलाई समेत उच्च अदालतले साधारण तारेखमा छोड्न आदेश दिएको थियो । सुनकाण्डमा पछिल्लो समय उच्च अदालतमा चढेको पेशीको सुनवाइ हुँदै प्रहरी अधिकारीहरू एकपछि अर्को गर्दै साधारण तारेखमा छुट्दै आएका छन् ।
उता, सुन तस्करी प्रकरणमा नै मुछिएका चेतनाथ भण्डारीको बन्द गरिएका बाजेको सेकुवा कर्नर खोल्न सर्वोच्च अदालतले नै आदेश दिएको थियो । अहिले बाजेको सेकुवा निर्वाध रुपमा सञ्चालनमा छन् । चेतनाथकी पत्नी निकिता भण्डारीले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले बाजेको सेकुवा खोल्न आदेश दिएको थियो ।
सुनकाण्डको अनुसन्धान फितलो भएका कारणले नै अदालतहरूले एक पछि अर्को आदेश जारी गर्दै अभियुक्त भनिएकाहरूलाई बाहिर निस्कने अवसर दिएको छ ।
सनम हत्या र सुनकाण्डबारे गरिएको अनुसन्धानको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुझिसकेका छन् । प्रतिवेदनअनुसार सरकारले कारबाही प्रक्रियालाई गहन बनाउन नसकेको अधिकारीहरूको दाबी छ ।
