काठमाडौं । नेपाल चिकित्सक संघले भदौ १ गतेदेखि लागू हुने नयाँ ऐनको विरोध गरेको छ । ऐनले नेपालका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई अपराधीको शैलीमा व्यवहार गर्नेतर्फ लक्षित भएको भन्दै चिकित्सक संघले विरोध गरेको हो ।
संघले भदौ १ गतेदेखि लागू हुने मुलुकी ऐन, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ र मुलुकी फौजदारी ऐनमा विवादित कुराहरु संशोधन गर्न माग गरेको छ । संघका महासचिव डा. लोचन कार्कीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसैले नेपाल सरकारले यो संवेदनशिल बिषयमा अबिलम्ब सम्बोधन गरी उक्त विवादित ऐनहरुलाई संशोधन गर्न नेपाल चिकित्सक संघ जोडदार माग गर्दछ । अन्यथा भदौ १ गतेदेखि नै देशभरका सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरुले आफ्नो एप्रोन र काउन्सिल दर्ता प्रमाण पत्र नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा बुझाउन बाध्य हुने व्यहोरा समेत यसै विज्ञप्ती मार्फत जानकारी गराइन्छ ।’
यस्तो छ विज्ञप्ति-
नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाल चिकित्सक संघबीच २०७४ असोज १३ गतेको सम्झौता विपरीत नेपाल सरकारले २०७५ साल भदौ १ गते देखि लागू हुने गरी मुलुकी ऐन, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ऐन २०७४ निर्माण गरी नेपालका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई अपराधीको शैलीमा व्यवहार गर्नेतर्फ लक्षित भएकोमा नेपाल चिकित्सक संघको गम्भिर ध्यानाकषर्ण भएको छ ।
राज्यले कानून निर्माण गर्दा प्राविधिक क्षेत्रतर्फका बिषयवस्तुहरुको संवेदनशिलता र त्यस क्षेत्रको ज्ञान बिना नै अन्तराष्ट्रिय मूल्य र मान्यता विपरित यस्तो विवादास्पद कानून निर्माण गर्नु अत्यन्तै दुःखद पक्ष रहेको नेपाल चिकित्सक संघको ठहर छ । यो संघ कानूनी राज्यमा विश्वास गर्ने एवं कुनै पनि अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिले छुट पाउन नहुने तर्फ दृढ रहेको छ ।
अपराधिक क्रियाकलापमा समावेश हुने जो कोहीलाई पनि कानूनी दायरामा ल्याउन बिना धरौटी हिरासतमा लिई कानून बमोजिम कारवाही गर्नका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडी बढाउने सरकारी प्रतिबद्धता विपरित विद्यमान ऐनहरु ल्याइएकोमा नेपाल चिकित्सक संघ आपत्ति प्रकट गर्दछ । हाल निर्माण भएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ऐनमा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई अपराधिक कार्यमा संलग्न भएका व्यक्तिहरुको दर्जामा राखी जुन किसिमका कानूनी प्रावधानहरु समावेश गरिएको छ, त्यसले नेपालमा कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मीहरुले निरन्तर रुपमा प्रवाह गर्दै आएको सेवालाई समेत अपराधमा परिणत गर्न खोजिएको हुनाले अब कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मीहरुले आफ्नो सेवा सुचारु रुपमा संचालन गर्न नसक्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेदनशिल क्षेत्रमा काम गर्ने कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मीहरु भगवान होइनन् । हामीहरुले अस्पतालमा आएको विरामीहरुलाई बचाउनका लागि क्षमता र दक्षताको सत प्रतिशत प्रयोग गर्ने हो । त्यति गर्दागर्दै पनि कथमकदाचीत उपचारकै क्रममा कसैको मृत्यु भयो भने अनाहकमा उक्त विरामीको उपचारमा सलग्न भएका स्वास्थ्यकर्मीले फौजदारी अभियोग अन्तर्गत जघन्य अपराध सरहको सजायको भागीदार हुनु पर्ने प्रावधानले नेपालमा स्वास्थ्यकर्मीहरुका लागि कस्तो कानूनी राज्यको स्थापना गर्न खोजिएको छ ? यो गम्भिर र संवेदनशिल पक्षलाई नेपाल सरकारले अबिलम्ब सम्बोधन नगर्ने हो भने कुनै पनि स्वास्थ्यकर्मीहरुले हाल प्रदान गर्दै आईरहेको सेवा प्रवाह गर्न नसक्ने कुरा निश्चित छ ।
त्यसैले नेपाल सरकारले यो संवेदनशिल बिषयमा अबिलम्ब सम्बोधन गरी उक्त विवादित ऐनहरुलाई संशोधन गर्न नेपाल चिकित्सक संघ जोडदार माग गर्दछ । अन्यथा भदौ १ गतेदेखि नै देशभरका सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरुले आफ्नो एप्रोन र काउन्सिल दर्ता प्रमाण पत्र नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा बुझाउन बाध्य हुने व्यहोरा समेत यसै विज्ञप्ती मार्फत जानकारी गराइन्छ ।
डा. लोचन कार्की
महासचिव
