जनसंख्याका आधारमा होइन, व्यापारिक आधारमा मेडिकल कलेज

काठमाडौं । नीति निर्माणमा पुँजीवादी देशहरूको प्रभुत्व हुने विश्व स्वास्थ्य संगठन भन्छ– ‘चिकित्सा शिक्षा तथा आमस्वास्थ्य क्षेत्र खुला बजारलाई छोड्न मिल्दैन, बरु सरकारले नियमन गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान गर्ने संस्थामा जनताको पहुँच सुनिश्चित गर्ने, पाठ्यक्रम तय गर्ने, गुणस्तरीय र नैतिक स्वास्थ्य शिक्षाको प्रत्याभूति गर्न आवधिक लाइसेन्स दिने र खारेज गर्ने अधिकार राज्यको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेकाे छ ।

तर, समाजवादउन्मुख देश नेपालमा वामपन्थी सरकारले चिकित्सा शिक्षालाई मुनाफामुखी निजी कम्पनीको जिम्मा लगाउन थालेको छ । चिकित्सा शिक्षालाई नियमन गर्न माथेमा आयोगले दिएको प्रतिवेदनअनुसार गत २४ कात्तिकमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश जारी गरेको थियो ।

त्यस्तै, गत १३ वैशाखमा केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले देउवा सरकारकै अध्यादेश जस्ताको तस्तै जारी गरेको थियो । तर, आफुँले प्रस्ताव गरेको अध्यादेशविपरीत सरकारले विधेयक ल्याएको छ ।

यसरी चिकित्सा शिक्षामा निजी लगानीकर्ता हाबी हुने र राज्य मूकदर्शक हुने व्यवस्था फर्काउन खोजिएको छ । त्यो पनि बलपूर्वक संसद्बाट पारित गराउने प्रयास असफल भएपछि अहिले नयाँ रणनीतिमा जुटेको छ ।

सम्बन्धित शिर्षकहरु