काठमाडौं ।
धारा ५
नेपाल सरकारलाई भारत राज्य क्षेत्रबाट अथवा सो राज्य क्षेत्रको बाटो गरी नेपालको सुरक्षाको निमित्त चाहिने हातहतियार, कलपुर्जा, गोलीगठ्ठा, खरखजाना, मालसामानको पैठारी गर्ने अधिकार छ । दुई सरकारले परस्परमा सल्लाह गरी यो बन्दोबस्तलाई चालू गराउने कारबाहीको तय गर्नेछन् । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेकाे छ ।
तर, यो धाराअनुसार भारतबाटै नेपालले हतियार लिनुपर्ने बाध्यता नभए पनि ०४५ मा नेपालले चीनबाट एन्टी एयरक्राफ्ट गन ल्याउँदा भारतले विरोध गर्दै नाकाबन्दीसम्म ग-यो । यही सन्धिसँग जोडिएको १९६५ को हतियार खरिदसम्बन्धी सम्झौताले पनि नेपाललाई अप्ठेरो पारेकाले यसलाई सच्याउनुपर्ने नेपालको धारणा छ ।
धारा ६
भारत र नेपालको छिमेकी मैत्रीभावको प्रतीकस्वरूप दुवै सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका आदर्श सरकारका जनतालाई आफ्ना मुलुकको औद्योगिक र आर्थिक विकास र त्यस्तो विकाससम्बन्धी ठेक्काहरूमा भाग लिनलाई राष्ट्रिय व्यवहार दिन कबुल गर्छ ।
तर, यो धाराअनुसार नेपालले भारतीयलाई राष्ट्रिय व्यवहार गर्न नसकिने प्रस्ताव राखेको छ । नेपालको जनसंख्या र भूगोलअनुसार यो सम्भव नहुने उल्लेख छ । यसबारे तत्कालीन प्रधानमन्त्री बिपी कोइराला र भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूबीच भद्र सहमति भएको पनि कूटनीतिक जानकारहरू बताउँछन् । भारतले नेपालीलाई दिएको अवसर निरन्तर दिइनुपर्नेमा नेपाली पक्षले जोड दिएको छ ।
यसरी गठन भयो इपिजी
३ देखि ६ कात्तिक ०६८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई भारत भ्रमणमा जाँदा १९५० को सन्धिलगायत सबै दुईपक्षीय सम्बन्धको समग्र समीक्षा गर्न दुवैतिरका विज्ञ सम्मिलित समूह गठन गर्ने सहमति भएको थियो । भारतका प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा २० साउन ०७१ मा भएको संयुक्त समझदारीपत्रमा समूह गठनका लागि एक–एक लाख डलर बजेट र इपिजीको दुई वर्ष कार्यकाल तोकिएको थियो ।
नेपालले ०७२ पुसमा चार सदस्य तोक्यो, भारतले ८ फागुन ०७२ मा सदस्य घोषणा ग-यो । नेपालबाट डा. भेषबहादुर थापा, नीलाम्बर आचार्य, सूर्यनाथ उपाध्याय र डा. राजन भट्टराई सदस्य छन् । भारतबाट भगतसिंह कोस्यारी, महेन्द्र पी. लामा, जयन्त प्रसाद र डा. बिसी उप्रेती सदस्य छन् । इपिजीको पहिलो बैठक २० र २१ असार ०७३ मा काठमाडौंमा बसेको थियो । बैठकको पहिलो एजेन्डा १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि थियो ।
