काठमाडौं । नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गराउन संयुक्त राष्ट्र संघले ल्याएको प्रस्ताव विपरीत नेपालले भने अल्पविकसित राष्ट्रमै रहने निर्णय गरेको छ। बुधबार अपरान्ह सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सन् २०२१ भन्दा अघि विकासशील राष्ट्रमा जानसक्ने अवस्था नरहेको भन्दै अल्पविकसित राष्ट्रमै रहने जानकारी राष्ट्रसंघलाई गराउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई भनेको छ ।
बैठकपछि पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भने, ‘अहिलेको लागि अल्पविकसित देशको सूचीमै रहने पत्र पठाउने निर्णय भएको छ,यसबारे सन् २०२१ मा फेरि पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ ।’
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले अल्पविकसित मुलुकको स्तरबाट विकासशील राष्ट्रमा लैजान नेपाललाई आर्थिक तथा मानव सम्पत्तिको जोखिम अझै कायमै रहेकाले सोही अनुसारको पत्राचार संयुक्त राष्ट्रसंघलाई गर्ने प्रस्ताब बैठकले स्वीकृत गरेको जानकारी दिएका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर सरकारले आर्थिक जोखिम न्यूनिकरणका लागि अन्तराष्ट्रिय समुदायसँग सहयोग लिनुपर्ने आवश्यक्ता भएको प्रष्टयाउँदै तत्काल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने सम्भावना नरहेको प्रष्टयाएको हो ।
सरकारले सन् २०२१ पछि मात्रै विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्न उपयुक्त हुने निष्कर्ष समेत निकालेको छ । तत्काल विकासशील मुलुकमा गए नेपालले अल्पविकसित मुलुकको रुपमा पाउँदै आएको सेवा र सुविधा कटौती हुनेछ । त्यसैगरी नेपालसँग तत्काल विकासशील राष्ट्र बन्ने मुख्य आधार प्रतिव्यक्ति आयको मापदण्ड पनि पुगेको छैन ।
