काठमाडौं । विघटित संसदलाई निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम मार्फत वितरण गर्न लागिएको १० अर्ब रकम तत्काल रोक्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशहरु शारदाप्रसाद घिमिरे र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले रकम वितरण तत्काल रोक्न आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चले निर्वाचनपछि नयाँ जनप्रतिनिधि आइसकेको अवस्थामा यस्तो रकम दिनु कानुन विपरीत हुने भएकाले तत्काल रोक्न अर्थ मन्त्रालय, व्यवस्थापिका संसद् र प्रधानमन्त्री कार्यालयको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चको यो आदेशपछि पूर्व सांसदहरुले विकास कोषको नाममा सरकारी रकम खर्च गर्न नपाउने भएका छन् ।
सरकारले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत निवर्तमान सांसदहरूलाई १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न दिने निर्णय गरेको थियो जुन निर्णयकाविरुद्ध सांसद झपट रावलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
