काठमाडौं । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले एकले अर्कालाई गलाउने रणनीतिमा केन्द्रित भएका छन् । राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी कानुन, प्रदेश प्रमुख नियुक्ति, सरकार गठनलगायतका विषय सहमतिका आधारमा अघि बढ्नुपर्नेमा दलहरू एकले अर्कालाई तल पार्ने, गलाउने गरी ‘प्रतिष्ठाको लडाइँ’ मा उत्रिएका हुन् ।
प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मतगणना सकिएलगत्तै सरकार निर्माण र राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका विषयमा मतान्तरमा रहेका सत्तारूढ कांग्रेस र एमाले तथा सत्तामा कांग्रेस, गठबन्धनमा एमालेसँग रहेको माओवादी केन्द्रबीच औपचारिक संवाद सुरु हुन नसक्दा उनीहरू गलाउने नीतिमा पुगेका हुन् ।
निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा रहको वाम गठबन्धन र अध्यादेश पेस गरेर कर्तव्य पूरा गरेको बताइरहेको कांग्रेसबीच गतिरोध अन्त्यका लागि कसले पहिला संवादको पहल गर्ने भन्नेमा समेत विवाद देखिन थालेको छ । पछिल्ला दिन कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरूबीच संवादहीनताको स्थिति मात्र छैन, राष्ट्रिय सभा गठन, निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक, प्रदेश प्रमुख नियुक्ति, सरकार गठनलगायतका विषयमा अलग अलग तर्क छ ।
नेपाली कांग्रेस आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रपति समक्ष जारी गर्न पठाएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएर राष्ट्रिय सभाको गठनपछि मात्र सरकार छाड्ने पक्षमा उभिएको छ । ऊ जस्ताको तस्तै अध्यादेश जारी हुनुपर्ने पक्षमा रहँदा एमाले र माओवादी कन्ेद्र भने फिर्ता हुनुपर्ने पक्षमा छन् ।
बिहीबारबाट भने दुवै पक्ष आफ्ना अडानबाट एक कदम पछि हट्दै राजनीतिक सहमतिका लागि छलफल गर्न तयार देखिए पनि छलफलका लागि कसले पहिला पहल थाल्ने भन्नेमा ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा देखिएको छ । एमाले नेताहरूले अध्यादेशबारे छलफल गर्न तयार रहे पनि त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले आफूहरूलाई बोलाउनुपर्ने अडानमा छन् । प्रधानमन्त्री भने आफूले कर्तव्य पूरा गरेको भन्दै जारी या फिर्ता गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको रहेकाले उनको कदम हेरेर मात्र नयाँ रणनीति लिने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।
तथापि, दुवै पक्षका शीर्ष नेताहरूले यस विषयमा मुख खोलेका छैनन् । एमाले र माओवादी केन्द्र सहभागी वाम गठबन्धन आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन दिनुपर्ने र नयाँ सरकारले नै राष्ट्रिय सभासम्बन्धी कानुन ल्याउनुपर्ने पक्षमा छन् ।
पूर्वसभामुख समेत रहेका एमाले नेता सुवास नेम्वाङले सरकार काम चलाउ भइसकेकाले राष्ट्रिय सभासम्बन्धी अध्यादेशलगायत नयाँ कानुन निर्माण नयाँ सरकारले नै गर्ने बताउँछन् । उनले सरकारले राष्ट्रिय सभाको विषय देखाएर नेपाली कांग्रेस सत्ता लम्ब्याउने खेलमा लागिरहेको समेत बताए । तर, आफूहरू प्रधानमन्त्री देउवाले छलफलका लागि बोलाए तयार रहेको बताउँछन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ राष्ट्रिय सभाको विषयलाई लिएर सरकार गठनको प्रक्रिया रोक्न नहुने बताउँछन् । ‘राष्ट्रिय सभासम्बन्धी विषय अलग्गै हो, सरकार गठनको विषय अलग्गै हो,’ उनले भने, ‘अहिले संविधानअनुसार बहुमत प्राप्त दललाई सरकार बनाउन रोक्नु ठीक होइन, नयाँ सरकारले सबैको सहमतिमा कानुनहरू बनाउने हो ।’
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश जारी गर्न नदिएर एमालेले समस्या खडा गरेको बताएको छ । कांग्रेस नेता रमेश लेखकले संघीय संसद्का लागि राष्ट्रिय सभा गठन गर्नुपर्ने भएकाले अध्यादेश ल्याएको तर राष्ट्रपतिले बिनाकारण रोकेको भन्दै आश्चर्यसमेत प्रकट गरे ।
राष्ट्रिय सभा गठनका लागि एकल संक्रमणीय पद्धति हुनैपर्छ भन्ने कांग्रेसको अडान र बहुमतीय प्रक्रिया नै हुनुपर्छ भन्ने वाम गठबन्धनको अडानले समस्या पैदा भएको हो । कांग्रेस नेता लेखक समस्या समाधानका लागि उच्च तहको राजनीतिक छलफलबाट उपाय खोजिनुपर्ने बताउँछन् । सरकारको नेतृत्व कांग्रेसको भए पनि अहिलेसम्म सर्वदलीय बैठक बोलाएर सहमति खोज्ने प्रयास भने सुरु भएको छैन ।
माओवादी केन्द्रका नेता श्रेष्ठले सबैको सहमति र छलफलमा कानुन निर्माणको प्रक्रिया बढाउनुपर्नेमा सरकारले सहमति पनि नखोेजेको र एकलौटी अगाडि बढाएको बताउँछन् । दुई दलले आफूअनुकूल कानुन बनाउन राष्ट्रपतिलाई दबाब दिनेसम्मका कार्य गर्दै आएका छन् । राष्ट्रिय सभासम्बन्धी अध्यादेशका विषयमा सत्ता पक्ष तथा विपक्षी नेताहरूले राष्ट्रपतिलाई भेटेर तथा अनौपचारिक रूपमा समेत अध्यादेश जारी गराउन र नगराउन दबाब दिँदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमेत विवादमा तानिएकी छन् ।
सरकार पक्ष तथा प्रतिपक्षीले यसअघि भेट गरेर पटक पटक राष्ट्रपतिलाई आफूअनुकूल निर्णय गर्न दबाब दिएका थिए । केही दिनअघि मात्र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पत्रकार सम्मेलन गरेर अध्यादेश ठीक नभएको भन्दै जारी नगर्न राष्ट्रपतिलाई दबाब दिएका थिए । सो क्रममा उनीहरूले सरकार गठन गर्न राष्ट्रिय सभाले असर नगर्ने समेत बताएका थिए ।
त्यसलगत्तै सरकारका तर्फबाट सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले पत्रकार सम्मेलन गरेर राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने बताएका थिए । सो क्रममा उनले राष्ट्रिय सभापछि मात्र सरकार छाड्ने समेत बताएका थिए । यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको भेटमा राष्ट्रपति भण्डारीले सबैको सहमतिको आधारमा अध्यादेश ल्याउन आग्रहसमेत गरेकी थिइन् । अाजको राजधानी दैनिकले खबर छापेको छ ।
