काठमाडौं । नेपाल र भारतको सीमा नदी महाकालीमा निर्माण गर्ने भनिएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण गर्न नै १३ वर्ष समय लाग्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । नेपाल र भारतले संयुक्तरुपमा बनाउने र संयुक्तरुपमा लाभ लिने भनिएको उक्त आयोजनाबाट छ हजार चार सय ८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनुका साथै दुई देशका कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ तथा बाढी नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाले बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा परामर्शदाता शाह कन्सल्ट इन्टरनेशनल प्रालिले प्रस्तुत गरेको तथ्यांक अनुसार उक्त आयोजनाबाट वार्षिक १० हजार छ सय ७१ गिगावाट घण्टा ऊर्जा उत्पादन हुनेछ । उक्त विद्युत् उत्पादन पञ्चेश्वर उच्च बाँधको विस्तृत अध्ययन पूरा भएको छ ।
शाह कन्सल्टले थप दुई सय ४० मेगावाट जडित क्षमता रहेको प्रस्तावित रुपाली गाड रिरेगुलेटिङ बाँधबारे थप अनुसन्धान गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । शाह कन्सल्टका अनुसार सरकारको कमजोरीको कारण उक्त रुपाली गाड रिरेगुलेटिङ बाँधको विकल्पको रुपमा प्रस्तावित पूर्णागिरि रिरेगुलेटिङ बाँधको कार्यान्वयनसमेत थप अनिश्चित बनेको छ ।
पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको प्रमुख संरचना भनेको नै पञ्चेश्वर उच्च बाँध हो । यो बाँध तीन सय १५ मिटर अग्लो हुनेछ । यो विश्वकै दोस्रो अग्लो बाँध हुनेछ । ताजिकिस्तानमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको रोगन बाँध नै विश्वको अग्लो बाँध हो । उक्त बाँधको उचाइ तीन सय ५५ मिटर छ । पञ्चेश्वर बाँध चट्टान र माटो प्रयोग गरी निर्माण गरिने शाह कन्सल्टले जनाएको छ ।
पञ्चेश्वर परियोजनाबाट प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दालाई भन्दा राज्यलाई बढी फाइदा हुने औँल्याइएको छ । आयोजना क्षेत्र तथा त्यहाँ बसोबास गर्नेहरुले माछापालन, डुंगा चलाउने, शैक्षिक पर्यटनजस्ता काम गर्न सक्नेछन् भने अहिलेको तथ्यांकअनुसार दुई हजार नौ सय २६ घरधूरीका २२ हजार सात सय ६५ जना विस्थापित हुनेछन् । नेपालतर्फ करिब २३ सय ६३ हेक्टर वनक्षेत्र फँडानीमा पर्नेछ । बाँध, जलाशय र अन्य संरचना निर्माण गर्न उक्त जंगल सखाप पारिनेछ ।
पश्चेवश्रमा १२ दशमलव २६ अर्ब घनमिटर पानी जम्मा हुनेछ । त्यसका लागि १३ हजार चार सय हेक्टर जग्गा प्रयोग हुनेछ । उक्त जग्गामध्ये नेपालको मात्रै तीन हजार पाँच सय ८० हेक्टर जग्गामा ताल बन्नेछ । आयोजना निर्माण गर्न एकैपटक कम्तीमा चार हजार चार सय मानिसले काम गर्नुपर्नेछ । यसले सो क्षेत्रको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अवस्थालाई नै खल्बल्याउनेछ । काम गर्न बाहिरबाट आउने मानिस र स्थानीयबीच असमझदारी बढ्दा थप समस्या उत्पन्न हुनेछ । ठूला परियोजनाले विश्वमै त्यस्ता जटिलता उत्पन्न गर्ने गरेको छ ।
अहिले जलाशयको डुबान क्षेत्रमा ५१ प्रजातिका जडीबुटी पाइन्छ । आयोजना सुरु गरेपछि ती सबै नष्ट हुनेछन् । करिब नौ सय ९४ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्दा सुदूरपश्चिमको उक्त क्षेत्रमा खाद्यान्न अभाव हुनेछ । आयोजना निर्माण सुरु भएपछि शैक्षिक संस्थाहरु पनि विस्थापित हुँदा अरु स्थानमा चाप पर्नेछ । कतिपय सरकारी कार्यालय पनि डुबान क्षेत्रमा पर्ने हुनाले थप जटिलता ल्याउनेछ । – आर्थिक दैनिक
