भदाै १८, काठमाडाैँ । सरकारले साढे तीन वर्षभित्र देशभरका करिब २५ लाख सवारीसाधनमा उच्च सुरक्षा प्रविधियुक्त ‘इम्बोस्ड नम्बर’ प्लेट जडान गर्ने उद्देश्यसहित काम सुरु गरे पनि यसको कार्यान्वयनमा शंका उत्पन्न भएको छ।
यातायात व्यवस्था विभागले देश संघीय संरचनामा गइसकेको अवस्थामा पुरानै अञ्चलको नाममा नम्बर प्लेट जडान सुरु गरेपछि कार्यान्वयनमा शंका गर्न थालिएको हो। नेपालको संविधानमा भने अञ्चल शब्द उच्चारण नै छैन। अञ्चल, लागत र अंग्रेजी नम्बर प्लेटलाई लिएर विरोध भइरहको छ। यो खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा उत्तम काप्रीले लेखेका छन्।
सरकारले लागत मूल्यलाई चार तहमा वर्गीकरण गरेर काम सुरु गरे पनि कतिपयले नीतिगत रूपमै आर्थिक हिनामिना भएको बताइरहेका छन्। त्यति मात्रै नभई विभागले तोकेको मूल्य पनि वैज्ञानिक नभएको भन्दै आमसर्वसाधारणले विरोध गरिरहेका छन्। साथै, विभागले नेपालको अस्तित्व नै मेटिने गरी प्लेटमा अंग्रेजी अक्षर मात्रै राखेको भन्दै विरोध भएको हो।
विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराई भने एकपक्षीय रूपमा आर्थिक चलखेल गर्दै पुरानै प्रक्रियाका नम्बर प्लेट जडान सुरु गरेको भनाइमा सत्यता नरहेको दाबी गर्छन्। विभागले ०७२ मंसिर १ गते अर्थात नोभेम्बर १७ गते टेन्डर आह्वान गर्दैखेरी अञ्चलको नामबाटै प्लेट बनाउने उल्लेख गरेको थियो।
टेन्डर प्रक्रिया सुरु हुँदै गर्दा देश संघीय संरचनामा जाने हो वा होइन भन्ने अन्योल थियो। विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठले अञ्चलकै नामबाट प्लेट बनाउने गरी टेन्डर आह्वान गरेका थिए।
टेन्डर प्रक्रियामै गड्बडी
दुई वर्षअगाडि नै इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका लागि भएको टेन्डर प्रक्रियामा गडबड भएको विभागको उच्च स्रोत बताउँछ। विभागले ०७२ मंसिरमा गरेको टेन्डर आह्वानमा २४ कम्पनीले आवेदन फारम किनेका थिए।
तर, चार विदेशी कम्पनीले मात्रै फारम बुझाएका थिए। टेन्डरमा सेल्पास एसएएस फ्रान्सले चार करोड २० लाख अमेरिकी डलर, डेकाटुर टाइगर कर्पोरेसन बंगलादेश र अमेरिकी संयुक्त कम्पनीले चार करोड पाँच लाख अमेरिकी डलर, कम्प्युटर सर्भिसेज लिमिटेड बंगलादेशले तीन करोड ८० अमेरिकी डलर र पिंगागोरजेकेजी जेभी कन्सोर्टियम (चिनियाँ र नेदरल्यान्डको संयुक्त कम्पनी) ले दुई करोड ९० लाख अमेरिकी डलरमा २५ लाख सवारीका इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए।
तर, विभागका तत्कालीन महानिर्देशक श्रेष्ठले कम रकममा काम गर्न प्रस्ताव गरेको कम्पनीको प्राविधिकपक्ष कमजोर भएको भन्दै तेस्रो नम्बरको कम्पनीलाई छनोट गर्ने निर्णय गरेका थिए। छनोट भएको डेकाटुर कम्पनीसित सरकारले टेन्डरमा दाखिला गरेको भन्दा केही रकम कम गर्न लगाउँदै तीन करोड ८७ लाख ५० हजार अमेरिकी डलरमा ५ वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी २०७३ वैशाखमा सम्झौता भएको थियो।
टेन्डर मूल्यांकनमा आर्थिक चलखेल भएको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी परेपछि समितिका तत्कालीन सभापति जनार्दन शर्माले दुई महिनासम्म प्रक्रिया रोकेका थिए। अन्ततः समितिले नै फुकुवा दिएपछि विभागले डेकाटुरलाई छनोट गरेको थियो। इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको टेन्डरमै अनियमितता भएको उजुरीका आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले करिब साढे एक वर्षपछि फाइल नियन्त्रणमा लिएको छ।
अख्तियारले अहिले टेन्डर डकुमेन्टको फाइलमा अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। सस्तोका काम गर्छु भन्ने कम्पनी प्राविधिक रूपले कमजोर रहेको भन्नुको प्रमाण खोजी गर्न थालेको विभागको स्रोत बताउँछ।
