असार ६ ।काठमाडौं, सर्वोच्च अदालतले भरतपुर महानगरपालिकाको पुनः मतदान वा पुन:मतगणना गर्ने भन्ने बिषयमा निर्णय गर्न थप छानबिन गर्ने भएको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयुक्त इजलासले सात दिनभित्र च्यातिएका मतपत्रहरु जे जस्तो अवस्थामा छन, त्यसलाई अदालतमा पठाउन मंगलबार आदेश दिएको हो ।
अदालतले पुनः मतगणना गर्न गरेको निर्णयको सक्कल प्रति र मतपत्र च्यात्नेविरुद्ध सरकारी वकिलले दायर गरेको मुद्दाको मिसिलको सक्कल प्रति पनि सात दिनभित्र अदालतमा पेश गर्न आदेश दिएको छ ।
मतगणनाको अन्तिम समयमा मतपत्र च्यातिएपछि सुरु भएको भरतपुर प्रकरणमा निर्वाचन आयोगले गरेको पुनः मतदानको निर्णयउपर सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो ।
जेठ २२ गते सर्वोच्चको एकल इजलासले पुनः मतदानको निर्णय ६ दिनका लागि रोकेको थियो । जेठ १४ गते मध्यरातमा दुई वडाको मतगणना बाँकी रहेको अवस्थामा नेकपा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताले मतपत्र च्यातेका थिए ।
९० मतपत्र च्यातिएको आयोगले निस्कर्ष निकालेको छ । आयोगले फेरि मतदान गर्ने निर्णय गरेपछि आयोगको निर्णयविरुद्ध एमालेका भरतपुर १९ का वडा सदस्यका उम्मेदवार समेत रहेका गुन्जमान विकले सर्वोच्चमा जेठ २१ गते रिट दायर गर्नु भएको थियो ।
