पुस २६ । काठमाडौं, संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले १९ पुसपछि आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको थियो । प्रमुख तीन दलले मोर्चाका ११ बुँदे मागबारे धारणा सार्वजनिक गरेको अवस्थामा नाकामा धर्ना र आमहडतालको कार्यक्रम परिवर्तन गर्ने तयारी उसको थियो । त्यसका लागि मोर्चा तीन दलले भनेझैँ उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति बनाएर सीमांकन विवाद टुंगो लगाउन सहमत पनि भएको थियो । तर, समिति गठनका लागि तीन दलले टिओआर नबुझाएपछि आन्दोलनलाई निरन्तरता दिन बाध्य भएको मोर्चाको भनाइ छ ।
बिहीबार बसेको प्रमुख तीन दलको कार्यदल र मधेसी मोर्चाको कार्यदलबीच सैद्धान्तिक सहमति भए पनि समितिको क्षेत्राधिकारको विषय के हुने अझै अन्योल नै छ । मोर्चाले तीनदलीय कार्यदललाई समितिको कार्यविधि तयार पारेर वार्तामा आउन भनेको थियो । तर, तीन दिन बितिसक्दा पनि तीनदलीय कार्यदलले कार्यविधि प्रस्तुत गर्न नसकेपछि मोर्चाले ७ माघसम्म आन्दोलनका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
तीन दिनसम्म बसेको मोर्चाको बैठकले २८ पुसदेखि ७ माघसम्मका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । मोर्चाले २८ पुसमा जिल्ला सदरमुकाममा जुलुस प्रदर्शन र सभा गर्ने, ३० पुसमा सदरमुकाम तथा प्रमुख सहरहरूमा हिंसा, हत्या एवं दमनसम्बन्धी फोटो, चित्र तथा वृत्तचित्र प्रदर्शन गर्ने, २ माघमा सदरमुकाममा लाठी जुलुस र सभा गर्ने, ४ माघमा सदरमुकाममा मसाल जुलुस प्रदर्शन, ५ माघमा बलिदानी दिवस मनाउने र ७ माघमा गाउँ, नगर, क्षेत्रहरूको चोकमा विरोधसभा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा करिब २५ भन्दा बढी पटक वार्ता गरे पनि सरकार गम्भीर नदेखिएको उल्लेख गर्दै मोर्चाले वार्ता परिणाममुखी हुन नसकेको बताएको छ । वार्ताले ठोस परिमाण नदिएकाले आमहडताल, कर असहयोग र नाकामा धर्ना दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले बताए ।
संविधान संशोधनका लागि संसद्मा दर्ता भएको संशोधन विधेयकप्रति आफ्नो असहमति रहेको मोर्चाको भनाइ छ । ‘मधेसी, आदिवासी जनजाति, थारू, मुस्लिम, दलितलगायतका समुदायहरूले उठाएका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकाले यो संशोधन विधेयक मोर्चालाई मान्य हुन सक्दैन,’ मोर्चाले बैठकपछि जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । त्यसैगरी, आन्दोलनलाई समर्थन गरेको बहानामा मधेसका सञ्चारमाध्यम र सरकारी कर्मचारीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया चलाई दमन गरेको भन्दै मोर्चाले यस्ता कार्य अविलम्ब रोक्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
परिमार्जन शब्दप्रति हृदयेशको आपत्ति
मोर्चाको बैठकमा संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधन नभई परिमार्जन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, यादवको भनाइप्रति तमलोपा उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले असहमति जनाए । त्रिपाठीले संविधान संशोधन नै भन्नुपर्ने तर्क गरे । सद्भावना सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले पनि परिमार्जन भनेको संशोधन नै भएकाले परिमार्जन भन्नुपर्ने बताए ।
सरकारलाई ४४ लाखको बिल
मधेस आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाको काठमाडौंमा उपचार गर्दा अहिलेसम्म ४४ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको मोर्चाले जनाएको छ । २७ घाइतेको उपचारमा रकम खर्च भएको मोर्चाको भनाइ छ । सरकारबाट अहिलेसम्म ४५ हजार पाँच सय २७ रुपैयाँ मात्र पाएको घाइते उपचार समितिका सदस्यसचिव रवीन्द्र चौधरीले बताए । सरकारले घाइतेको उपचार खर्च व्यहोर्ने भए पनि अहिलेसम्म पैसा नदिएकाले मोर्चाले विभिन्न स्रोतबाट खर्च जुटाएको सद्भावना महामन्त्री मनीष सुमनले बताए । मोर्चाले व्यहोरेको ४४ लाख रुपैयाँको बिल सरकारले फस्र्योट गर्नुपर्ने मोर्चाले बताएको छ ।
बनेन कार्यविधि
सीमांकन विवाद उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले टुंगो लगाउने विषयमा बिहीबार प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चाको कार्यदलबीच सैद्धान्तिक सहमति भए पनि समितिको क्षेत्राधिकारको विषय के हुने भन्ने टुंगो अझै लागेको छैन ।
बिहीबारको बैठकमा मोर्चाका नेताहरूले राजनीतिक समितिको क्षेत्राधिकारबारे स्पष्ट खाका बनाएर अर्को बैठकमा आउन तीन दलको कार्यदललाई आग्रह गरेका थिए । तर, त्यसयता तीन दलको कार्यदलको समेत बैठक बस्न सकेको छैन । मोर्चासँगको बैठकमा तीन दलका नेताले राजनीतिक समितिको कार्यक्षेत्र ‘सीमांकन टुंगो लगाउने हो’ भन्ने जवाफ दिए पनि त्यसमा मोर्चाका नेताले अझै प्रस्टता खोजेका छन् ।
कांग्रेसका साथीहरूको व्यस्तताले बस्न सकिएन
भीम रावल
कार्यदल सदस्य
मोर्चाको कार्यदलसँग एक चरणमा बसेर कुराकानी गर्यौँ । उहाँहरूले राजनीतिक समितिको कार्यक्षेत्र के हो ? यसलाई स्पष्ट पार्नुपर्यो भन्नुभयो । हामीले प्रदेशहरूको सीमांकनको विषयलाई टुंगो लगाउने यसको कार्यक्षेत्र हो भन्यौँ । उहाँहरूले यसलाई अझै स्पष्ट पारौँ भन्नुभयो । छलफल सकारात्मक रूपमै भइरहेको छ । औपचारिक रूपमा नबसे पनि अनौपचारिक ढंगले कुराकानी भइरहेको छ । शनिबार बस्ने कुरा थियो । तर, कांग्रेसका धेरै साथी र कार्यदलका सदस्य रहनुभएका महेश आचार्यजी पनि विराटनगर हुनुभएकाले बस्न सकिएन । आइतबार बसेर कुराकानी थप अगाडि बढाउँछौँ ।
तीन दल गैरजिम्मेवार
महन्थ ठाकुर, अध्यक्ष, तमलोपा
वार्ता सकारात्मक भएको भनिरहेका वेला फेरि आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभयो नि ?
वार्ता सकारात्मक ढंगले अघि बढेको छ, तर ठोस परिणाम आएको छैन । त्यसैले आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्ने वा स्थगित गर्ने कुरा आएन । बल तीन दलको कोर्टमा छ । हामी कुन हदसम्म लचिलो हुने उहाँहरूको प्रस्ताव आएपछि छलफल हुन सक्छ । तर, अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा उहाँहरूले प्रस्ताव लिएर आउनुभएको छैन । कांग्रेस नेता महेश आचार्य बाहिर भएकाले कार्यदलको बैठक बस्न सकेको छैन ।
नाकामा धर्ना, आमहडताल र कर अहसयोग आन्दोलन जारी राख्नुभएको छ । यसको असर जनतालाई परेको देखिए पनि सरकारलाई परेको देखिन्न नि ?
मधेसका जनता झन् दोहोरो मारमा परेका छन् । नाकामा धर्ना भए पनि सामान त आइरहेको छ नि । त्यो सामान कहाँ गएको छ ? कसले पाएको छ ? सरकार आफैँ कालोबजारी गरिरहेको छ । कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सबैले जोड दिनुपर्छ ।
तपाईंहरू वार्तामा कुन हदसम्म लचिलो हुन सक्नुहुन्छ त ?
पहिला तीन दलको धारणा आउनुपर्यो, त्यसपछि मात्रै हाम्रो धारणा बन्छ । पहिलो चरणमा हामीले आफ्ना धारणा ११ बुँदेमा उल्लेख गरिसकेका छौँ । अहिले संसद्मा पुगेको विधेयक कुन रूपमा संशोधन हुन्छ, त्यसबाट पनि एउटा धारणा बन्न सक्छ । संविधान संशोधनका लागि २४ वटा परिमार्जन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । तीमध्ये कुन पास हुन्छ, त्यसपछि मात्रै हामी केही भन्न सक्छौँ ।
कहिले खुल्छ त नाका ?
त्यो सरकारको हातमा छ । जहिले माग पूरा हुन्छ, त्यसपछि नाका खुलिहाल्छ नि । सरकार नै जिम्मेवार भएन ।
-नयाँ पत्रिका
