मोर्चा लचिलो, वार्तामा दबाब

मंसिर ४ । काठमाडौं, तराई–मधेसमा आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले आन्दोलनका कार्यक्रम लचिलो बनाएपछि सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलमाथि वार्ताबाटै राजनीतिक समाधान निकाल्न दबाब बढेको छ,नागरिक दैनिक लेख्छ।

मोर्चाले बिहीबार शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्न दिने र औषधि भित्र्याउन सहयोग गर्नेलगायत निर्णय गर्दै आन्दोलनका कार्यक्रममा केही लचकता देखिएको हो।

‘हामी जहिले पनि लचिलो भएरै प्रस्तुत भएका छौं,’ आन्दोलनरत दल सद्भावना पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले नागरिकसँग भने, ‘सरकारले हाम्रा माग सुन्नै चाहेको छैन।’

कर्णका अनुसार मधेसी मोर्चा पनि अहिलेको अवस्था धेरै दिन राख्न नहुने पक्षमा छ तर त्यसका लागि सरकार प्रतिबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्नेछ। ‘सरकारले हाम्रो कुरै बुझ्दैन,’ कर्णले भने, ‘सरकारलाई हामीले भनिरहेका छौं, ११ बुँदे मागमा तीन पार्टीको धारणा के हो, ल्याउनुस्, हामी आन्दोलन लम्ब्याउने पक्षमा छैनौं।’

समाधाननिम्ति बैठक निरन्तर राख्नुपर्ने उनले जनाए। ‘बैठक निरन्तर गरौं, कहाँ गएर सहमति हुने हो त्यहाँ जाऊँ, यो अवस्थामा देशलाई नराखौं,’ कर्णले सरकारलाई आफूहरुले भनेको स्मरण गराए।

सरकारी पक्षले पनि वार्ताका लागि जहिले पनि तयार रहेको बताउँदै आएको छ। सरकारी वार्ता टोली सदस्य एवं एमाओवादी नेत्री रेखा शर्माले आन्दोलनरत दलले अघि सारेका सीमांकनबाहेक सबै माग तत्काल पूरा गर्न सकिने जनाइन्। उनले राजनीतिक सहमतिबिना गर्न नसकिने सीमांकनबारे साझा सहमति जरुरी हुने बताइन्।

‘वार्ताका लागि सरकार जहिले पनि तयार छ,’ उनले भनिन्, ‘मोर्चाले अघि सारेका माग सम्बोधन गर्न हामी सबै लचिलो छौं। सीमांकनको विषयमा पनि राजनीतिक सहमति गरेर अघि बढ्न सकिन्छ। बाँकी माग तत्कालै पूरा गर्न सकिन्छ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि मोर्चाको निर्णय स्वागतयोग्य भएकाले अब वार्तामार्फत नै समस्या समाधानमा दुवै पक्षले जोड दिनुपर्ने जनाएको छ। कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले मोर्चाको निर्णयले वार्ताको वातावरण तयार पारेको धारणा राखे। उनले वार्तामार्फत नै समस्या समाधान गर्नुको कुनै विकल्प नभएको समेत धारणा राख्दै दुवै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्ने औंल्याए।

‘हामीले सुरुदेखि नै संवाद र सहमतिबाट समस्या समाधान हुनुपर्छ भनेका छौं,’ केसीले नागरिकसँग भने, ‘मधेसी मोर्चाको आन्दोलनबाट आम जनतामा हाहाकार र दुःखद परिस्थिति देखिएको छ। जनताले ग्यास, औषधिलगायत अत्यावश्यक सामग्री पाएका छैनन्। स्कुल अस्तव्यस्त छन्। नेपाल सबैको साझा हो। राष्ट्रिय परिस्थितिलाई उनीहरूले पनि बुझ्नुपर्छ। सरकार पनि गम्भीर भएर तत्काल समाधान गर्नुपर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ।’

सरकार गठन भएको डेढ महिनासम्म पनि वार्ताको वातावरण तयार नभएको उनले आरोप लगाए। ‘सरकार गठन भएको यतिका दिनसम्म पनि झगडै गरेर बितेको छ,’ केसीले भने, ‘समस्या समाधानको एउटा मात्रै विकल्प वार्ता र सहमति नै हो। त्यसैले दुवै पक्ष लचिलो भएर अघि बढ्नुपर्छ।’