कात्तिक १० । काठमाडौं, निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दललाई पारदर्शी र अनुशासित बनाउन सरकारी अनुदान दिनेगरी प्रारम्भिक छलफल सुरु गरेको छ । हालै छलफलमा ल्याइएको प्रस्तावित राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा राजनीतिक दललाई उनीहरूले निर्वाचनमा प्राप्त गर्ने मत संख्याका आधारमा सरकारी रकम अनुदान दिन प्रस्ताव गरिएको छ, नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ ।
विभिन्न विकसित देशको अनुभवलाई समेत अध्ययन गरी राजनीतिक दलको आर्थिक अनुशासनलाई दर्बिलो र विश्वासिलो बनाउन सरकारी रकम अनुदान दिने व्यवस्था गर्न लागिएको निर्वाचन आयोगकी आयुक्त इला शर्मा बताउँछिन् । उनका अनुसार सरकारी अनुदानको व्यवस्था गरिएको खण्डमा राजनीतिक दल सञ्चालनका लागि अपारदर्शी बाटो प्रयोग गरेर आर्थिक स्रोत खोज्नुपर्दैन, जसले दलभित्र र बाहिर पनि आर्थिक पारदर्शिता प्रकट गर्न सक्छ ।
हुन त यसअघि ०६०/६१ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले राजनीतिक दललाई आर्थिक सहयोग गर्ने बजेट भाषणमै उल्लेख गरेका थिए । उनले प्रतिमत २० रुपैयाँ आर्थिक अनुदान दिने भनेका थिए । त्यतिवेला ठूला राजनीतिक दल राजाविरुद्धको आन्दोलनमा केन्द्रित भएकाले उक्त कदमको चर्को आलोचना भएको थियो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवका आधारमा भने दल सञ्चालनका लागि आर्थिक अनुदान दिने गरिएको आयुक्त शर्माको भनाइ छ । अमेरिकालगायका केही देशमा राजनीतिक दलले आर्थिक अनुदान पाउँछन्, तर उनीहरूले नलिन पनि सक्छन् ।
कति दिने टुंगो भइसकेको छैन
राजनीतिक दललाई मत प्रतिशतका आधारमा सरकारी अनुदान दिन सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ, तर प्रतिमत कति रुपैयाँ दिने भन्नेचाहिँ प्रस्ट भइसकेको छैन । राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग र अन्य सरोकारवालासँगको छलफलबाट प्रतिमतबराबरको रुपैयाँ निर्धारण गर्ने तयारीमा निर्वाचन आयोग छ । प्रस्तावित विधेयकमा पनि प्राप्त सदर मतको प्रतिमत सरकारी अनुदान दिने मात्रै उल्लेख गरिएको छ । तर, महिला, दलित, अल्पसंख्यक सीमान्तकृत समुदायका प्रतिनिधि न्यूनतम व्यवस्थाभन्दा बढी निर्वाचित गराए, त्यस्ता दलहरूलाई हौसला र पुरस्कारस्वरूप थप सरकारी अनुदान उपलब्ध गराइनेछ ।
आयोगबाटै पैसा
दलले उक्त सरकारी अनुदान रकम निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त गर्नेछन् । आयोगले दललाई अनुदान दिनेसम्बन्धी एउटा कोष स्थापना गर्नेछ र उक्त कोषमा सरकारले वार्षिक बजेटमार्फत रकम उपलब्ध गराउनेछ । सोही रकम दललाई वितरण गरिनेछ । आयोगले कुन दललाई कति रकम आवश्यक पर्ने हो, सोको तथ्य सरकारलाई उपलब्ध गराउनेछ र सोहीबमोजिम सरकारले रकम आयोगलाई उपलब्ध गराउने प्रस्तावित विधेयकका उल्लेख छ ।
कसरी पाउँछन् दलले पैसा ?
-प्रस्तावित विधेयकको परिच्छेद ८ को दफा ४२ मा दलले सरकारी अनुदान प्राप्त गर्नेबारे भनिएको छ– प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा र प्रदेशस्तरको दल भए प्रदेश सभाको निर्वाचनमा मतदान भएको कुल सदर मतमध्ये तोकिएको प्रतिशत वा सोभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दलले यस ऐनको अधीनमा रही प्रत्येक वर्ष आयोगमार्फत नेपाल सरकारबाट दलको नियमित कामकारबाही सञ्चालन गर्न तोकिएबमोजिमको रकम वार्षिक अनुदानस्वरूप प्राप्त गर्नेछ ।
थप पैसा यसरी पनि पाइनेछ
-प्रस्तावित विधेयकको दफा ४३ मा थप सरकारी अनुदान प्राप्त गर्न सक्नेबारे उल्लेख छ । उपदफा १ को (क) अनुसार संविधानको धारा ८४ को उपधारा ८ र धारा १७६ बमोजिम प्रतिनिधिसभा वा प्रदेश सभामा निर्वाचित गर्नुपर्ने न्यूनतम संख्याभन्दा बढी संख्यामा महिला प्रतिनिधि निर्वाचित भएमा बढी संख्याको प्रत्येक महिला प्रतिनिधिबापत प्रतिनिधिसभा भए १० लाख र प्रदेश सभा भए पाँच लाख पाउनेछन् ।
-उपदफा १ को (ख) अनुसार प्रतिनिधिसभा वा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा प्रचलित कानुनबमोजिम निर्वाचित गर्नुपर्ने दलित उम्मेदवारको न्यूनतम संख्याभन्दा बढी संख्यामा दलित उम्मेदवार निर्वाचित भएमा बढी भएको संख्याको प्रत्येक दलित प्रतिनिधिबापत प्रतिनिधिसभा भए १२ लाख र प्रदेश सभा भए ६ लाख उपलब्ध गराइनेछ ।
-र, खण्ड (ख) बमोजिमको सभाको निर्वाचनमा प्रचलित कानुनबमोजिम निर्वाचित गर्नुपर्ने आयोगले तोकेका सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्वको न्यूनतम संख्याभन्दा बढी संख्यामा त्यस्तो समुदायको प्रतिनिधि निर्वाचित भएमा बढी संख्याको प्रत्येक प्रतिनिधिबापत प्रतिनिधिसभा भए १० लाख र प्रदेश सभा भए पाँच लाख दिइनेछ ।
दलहरूभित्र आर्थिक पारदर्शिताको प्रश्न उठिरहेको हुन्छ । दलहरूले आ–आफ्नो हिसाब–किताब सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । त्यसले धेरै प्रश्न जन्माएकाले दललाई सरकारी अनुदानको व्यवस्था गरियो भने आर्थिक इमानदारिता र पारदर्शिता हुन्छ भन्ने मान्यता हो । यस्तो व्यवस्था अन्य देशमा पनि छ ।
