असोज २३ । काठमाडौँ, नेपाल–भारत मध्यपश्चिमी नाका जमुनाहमा बिहीबार दिनभर धर्ना बस्नेहरु मुश्किलले ३०–३५ जना थिए। त्यसअघि करिब एक सातासम्म नाकामा न प्रदर्शन भयो न त धर्ना। तैपनि भारतले सीमा क्षेत्रमा प्रदर्शन भइरहेको भन्दै सुरक्षा कारण देखाएर पेट्रोलियम पदार्थ प्रवेशमा रोक लगायो। आजको नागरिकले लेखेको छ ।
नेपालगन्ज प्रवेश गर्ने जमुनाह नाका मात्र होइन, पूर्वी तराईका ठूला नाकामा पनि सवारीसाधन ठप्प हुने गरी प्रदर्शन भएका छैनन्। भारतले भने प्रदर्शनकै कारण सुरक्षा खतरा बढ्न गई विशेष गरी पेट्रोलियम पदार्थ बोक्ने ट्यांकर सीमाबाट छाड्न मानिरहेको छैन।
भारतीय विदेश मन्त्रालयले बिहीबार दिल्लीमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा समेत ‘सीमामा शान्ति नहुन्जेल नाका पूर्ववत सञ्चालनमा आउन नसक्ने’ खुलायो।
भारतीय राजनीति र त्यहाँको सुरक्षा रणनीतिबारे जानकारहरु भने नाकाबन्दीमा सुरक्षालाई कारण देखाउनुलाई ‘कूतर्क’ भन्छन्। यसो भन्नुका पछाडि उनीहरुसँग बलियो तर्क छ। विगतमा विशेषगरी दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्व, दोस्रो जनआन्दोलन, लोकतन्त्रपछिको मधेस आन्दोलन र त्यसपछिका अन्य आन्दोलनमा सीमा क्षेत्रमा यसभन्दा भयावह र हिंसात्मक अवरोध भए। त्यसले नेपाल मात्र होइन, सीमापारिको भारतीय भूमिमा पनि प्रतिकूल प्रभाव पार्योव। भारतले भने आफ्नो भूमिबाट भरपर्दो सुरक्षासहित पेट्रोलियम पदार्थ पठाइरह्यो। सीमा पार गरेपछि त्यसको सुरक्षा नेपालले लियो।
‘अहिले सामान्य अवरोध हुँदासमेत सुरक्षालाई कारण देखाएर पेट्रोलियम पदार्थ र मालवाहक सवारीमा अवरोध गर्नुका भित्र अरू नै रहस्य लुकेको देखिन्छ,’ मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा द्वन्द्व तथा शान्ति अध्ययन विभागका उपप्राध्यापक कमलराज लम्साल भन्छन्, ‘भारतले असुरक्षालाई कारण देखाएर विश्व समुदायलाई भ्रममा पार्दै यसको औचित्य पुष्टि गर्ने दुष्प्रयास गरिरहेको छ।’
भारतको यो ‘छद्म नीति’ ले भारतीय सेनाको उच्च ओहोदामा पुगेका सुरक्षा मामिला जानकारहरु पनि आश्चर्यमा परेका छन्। पूर्वजर्नेल अशोक मेहता विगतमा राजनीतिक घटनाक्रमका कारण सीमाबाट मालवाहक सवारी प्रवेशमा असहजता हुँदा भारत स्वयंले ढुवानी प्रबन्ध गर्नेसम्मको तत्परता देखाएको स्मरण गर्छन्। उनका अनुसार सन् २००५ मा माओवादी विद्रोहीले काठमाडौंमा नाकाबन्दी गर्दा भारत सरकारले एयर फोर्सबाट अत्यावश्यक सामान र पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गरिदिने प्रस्ताव गरेको थियो। यसका लागि नेपाली सेनाको युद्धकार्य तथा व्यवस्था महानिर्देशनालय (डिजिएमओ) का उपरथी किरण थापा र भारतीय सेनाका जर्नेल रिचर्ड खरेबीच धेरै चरणमा वार्ता भएको मेहताको दाबी छ। ‘दुई देशका सैन्य अधिकारीबीचको वार्ताले सामान ढुवानी गर्ने निष्कर्ष निकालिसकेपछि नेपाल सरकारले ‘नो थ्यांक्स’ भनेर प्रस्ताव अस्वीकार गर्योे,’ उनले भने, ‘त्यसपछि भारत सरकारले पनि ‘थ्यांक यु’ भन्यो।’
विगतमा यो तहसम्मको भारतीय भावना देखेका मेहता अहिले सुरक्षा अवस्था औंल्याएर सीमामा सामान रोक्नुलाई ‘पत्याउन नसकिने कारण’ भन्छन्। बरु यो अवस्था आउनुमा सुरक्षाभन्दा दुई देशबीच उत्पन्न राजनीतिक समस्यालाई उनी कारण देख्छन्। ‘म अहिले दिल्लीमा रहेकाले सीमाको सुरक्षा अवस्था के छ भन्नेबारे मलाई स्पष्ट थाहा छैन,’ उनले नागरिकसँगको टेलिफोन कुराकानीमा भने, ‘तर यो समस्या राजनीतिक कारणबाट उत्पन्न भएको हुनुपर्छ, यसको समाधानका लागि दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच वार्तालाप हुन जरुरी छ।’
‘नाकाबन्दी’ गर्नुमा सुरक्षाभन्दा राजनीतिक स्वार्थ प्रमुख कारण हो भन्ने उसको व्यवहारले पनि देखाउँछ। द्विदेशीय सीमा (दसगजा) मा भरहेको प्रदर्शन र अवरोध हटाउनु भारतीय पक्षको पनि दायित्व हो। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकारका अनुसार ‘नो म्यान्स ल्यान्ड’ (मानवरहीत क्षेत्र) का रुपमा रहेको दसगजामा हुने गतिविधिप्रति दुवै देशको उत्तिकै चासो र जिम्मेवारी रहने गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विज्ञ अधिवक्ता हरि फुयाल त्यस्तो क्षेत्रमा घटना भएमा पीडक जुन देशको हो सोही देशको कानुनअनुसार कारबाही गर्ने विश्वव्यापी मान्यता रहँदै आएको बताउँछन्। तर, त्यस्तो अपराधजन्य गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न र अपराधीलाई कानुनी कठघरामा पुर्यानउन दुवै देशका सुरक्षाकर्मीले समान भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।
‘अहिले दसगजामा सवारी आवागमन व्यवधान हुनेगरी गतिविधि भएको छ भने पनि भारतीय सुरक्षाकर्मीले उनीहरुलाई हटाएर आपूर्ति सहज गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘आफ्नो भूमिबाट प्रदर्शनकारीलाई हटाएर नेपाललाई सहयोग गर्नु उनीहरुको कर्तव्य हो।’ आपसी सहसम्बन्धको नीतिअनुसार पनि भारतले सुरक्षा कारण देखाएर आपूर्ति रोक्नुभन्दा आफ्नो भूमिबाट अवरोध हटाउँदै नेपालसम्म सवारी पुर्यािउन सहयोग गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्।
दशकअघि माओवादीले राजधानीमा नाकाबन्दी गर्दा पेट्रोलियलगायत अन्य सामग्री एयरफोर्सबाट खसाल्न तयार भारत अहिले मधेसीका नाममा सीमामा भएको अवरोधलाई देखाएर अघोषित नाकाबन्दी गर्न अग्रसर हुनुले उसको नियतमा खोट देख्न सकिन्छ। जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय (जेएनयु) मा राजनीतिशास्त्रमा विद्यावारिधि गरिरहेका अर्जुनबहादुर अयडी बाहिरबाट हेर्दा सुरक्षा कारण देखाउँदै नाकाबन्दी गरेजस्तो देखिए पनि भारतले मूलतः आफू अनुकूलको सीमांकन गराउन नेपाललाई गलाउने रणनीति अख्तियार गरेको बताउँछन्। उनको विचारमा भारत मधेसी दलहरुले माग गरेझैं तराई–मधेसमा जतिसक्दो कम प्रदेश भएको हेर्न चाहन्छ। यसो गर्दा प्राकृतिक स्रोतसाधन (विशेषगरी जलस्रोत)को सन्दर्भमा प्रदेशमार्फत दवाव सिर्जना गरेर केन्द्र सरकारलाई आफ्नो अनुकूल निर्णय गराउन सहज हुने उसको विश्लेषण छ। ‘तराई–मधेसलाई जति कम प्रदेशमा विभाजित गरियो, सोही आधारमा राजनीतिक रुपमा त्यहाँ मधेसवादी दलहरुको वर्चश्व हुने अवस्था देखिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तो अवस्थामा भारतले तराई–मधेसको जलसम्पदालाई आफ्नो स्वार्थमा सहजै प्रयोग गर्न सक्छ।’
भारतीयको यो स्वार्थलाई सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीमात्र होइन, अन्य राजनीतक दलहरु पनि लुकाउन चाहँदैनन्। भारतले नाकाबन्दी गरिरहेको स्वीकार्न नमान्ने उनीहरु नेपालमा बसोबास गर्ने मधेसीको आवाजलाई भारतले सुन्नु आफ्नो धर्म भएको बताउँछन्। नागरिकसँगको भेटमा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्वमन्त्री सत्यदेव त्रिपाठीले नेपालमा नयाँ संविधान आएपछि मधेसी दलहरुले उठाएका माग जायज भएका र भारत सरकारले तिनलाई पूरा गराउन (गलत तरिकाले नै किन नहोस्) हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताउँछन्। विशेषगरी समानुपातिक–समावेशिता र जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र तोकिनुपर्ने मधेसीको माग जायज रहेको उनको भनाइ छ। ‘सीमा क्षेत्रमा मधेसी दलहरुले राजनीतिक माग राख्दै आन्दोलन गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘मोदी सरकारले ती मागहरु पूरा गराउन गैरकुटनीतिक रुपमा नेपालमाथि आफ्नो विदेश नीति लादिरहेको छ।’ आन्दोलनरत मधेसीको पक्षमा खुलेर बोलेका उनले मोदी सरकारको गलत विदेश नीतिको भने आलोचना गरे।
अशोक मेहता
पूर्वजर्नेल, भारतीय सेना : सन् २००५ मा माओवादी विद्रोहीले काठमाडौंमा नाकाबन्दी गर्दा भारतले एयर फोर्सबाट अत्यावश्यक सामान र पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो। अहिले दुई देशबीच राजनीतिक असमझदारी बढ्दा त्यो अवस्था छैन।
अर्जुनबहादुर अयडी
विद्यावारिधिका विद्यार्थी, जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालय : बाहिरबाट हेर्दा सुरक्षा कारण देखाउँदै नाकाबन्दी गरेजस्तो देखिए पनि भारतले मूलतः आफू अनुकूलको सीमांकन गराउन नेपाललाई गलाउने रणनीति अख्तियार गरेको छ।
हरि फुयाल
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविज्ञ : दसगजामा सवारी आवागमनमा व्यवधान हुनेगरी गतिविधि भएको छ भने पनि प्रदर्शनकारीलाई हटाएर आपूर्ति सहज गर्नु भारतीय सुरक्षाकर्मीको पनि दायित्व हो।
कमलराज लम्साल
उपप्राध्यापक (द्वन्द्व तथा शान्ति अध्ययन विभाग)
मध्यपश्चितमाञ्चल विश्वविद्यालय : भारतले खास स्वार्थलाई लुकाएर असुरक्षालाई कारण देखाउँदै विश्व समुदायलाई भ्रममा पार्ने दुस्प्रयास गरिरहेको छ।
सत्यदेव त्रिपाठी
उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस : नेपालमा नयाँ संविधान आएपछि मधेसी दलहरुले उठाएका माग –जायज) पूरा गराउन भारत सरकारले (गलत तरिकाले नै किन नहोस्) हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ।
