असोज १६ । काठमाडौँ, मधेसीहरूसँग वार्ता सुचारु भइरहेको छ । त्यसकारण भारत सरकारले उनीहरूलाई सीमाबाट हट्न दबाब दिनुपर्छ र आपूर्ति सुचारु गर्नुपर्छ । जसरी राजदूत हुँदा शिवशंकर मुखर्जीले मधेसीहरूलाई वार्तामा बोलाएर चुनावमा जान बाध्य पारे, त्यसैगरी अहिले मधेसीहरूलाई सहमतिमा आउन भारतले भूमिका खेल्नुपर्छ । र, तुरुन्तै आपूर्ति सुचारु गरिदिनुपर्छ । सरकारले भारतीय राजदूतलाई सक्रिय बनाएर मधेसीहरूलाई नाकाबन्दी वा अवरोध हटाउन दबाब दिनुपर्छ । मधेसीले बुझ्नुपर्छ कि उनीहरूसँगको अब हुने सम्झौता कार्यान्वयन नभए फेरि पनि आन्दोलन गर्ने ठाउँ छँदैछ नि, त्यसका लागि किन चिन्ता गर्नु ?
सरकार बदली हुनुअघि नै दलहरूबीच सहमति हुँदा वेश हुन्छ किनभने सरकार बनिसकेपछि यी मुद्दा ओझेलमा पर्ने सम्भावना हुन्छ । तर भारत सरकारले ग्यारेन्टरको भूमिका खेल्नु हुँदैन । सरकार र मधेसीका बीचमा भारत होइन, बरु युरोपेली युनियनजस्ता तटस्थ संस्था ग्यारेन्टर वा जमानी बसेर टुंग्याउनुपर्छ । संंविधान संशोधन प्रधानमन्त्रीको चुनावअघि नै हुनुपर्छ । मैले बुझेसम्म संविधान संशोधन प्रक्रिया सुरु नहुँदासम्म पूर्णरूपमा नाका खुल्दैन । त्यसकारण अब फास्ट ट्रयाकमा वार्ता गरेर समाधान खोज्नुपर्छ । भारत सरकार नेपालीको सहयोगी बन्नुपर्छ, अवरोधक होइन । अहिले नाकाबन्दी गरेर गल्ती भयो, भारतको छविसमेत नेपालमा नराम्रो भयो । तर दोषी भारत मात्र होइन, नेपाल सरकार र मधेसी पनि छन्, यो मनन गरेर अघि जानुपर्छ । समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।
