असोज १६ । काठमाडौँ, राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको आग्रहमा सहमतिको सरकार निर्माणका लागि शुक्रबार सात दिनको समय दिएसँगै दलहरूभित्र औपचारिक–अनौपचारिक रूपमा शक्ति बाँटफाँडबारे छलफल तीव्र भएको छ । खासगरी अबको प्रधानमन्त्री को भन्ने विषयमा चर्चा–परिचर्चा सुरु हुँदा पनि पछिल्लो समयमा कांग्रेसमा देखिएको मौनतालाई आश्चर्यका रूपमा हेर्न थालिएको छ । एमालेले अबको सरकारको नेतृत्व आफ्नो पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गर्ने बताएको छ । उसले प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो पार्टीको दाबीलाई स्वाभाविक भन्दै आएको छ ।
२७ माघ ०७० मा कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा र २५ जेठ ०७२ मा तीन दलबीच १६ बुँदे सहमति गर्दा नै ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति भएकाले प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो दाबी स्वाभाविक भएको एमालेको तर्क छ । प्रमुख तीन दलमध्ये तेस्रो ठूलो पार्टी एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तीन दलको बिहीबारको बैठकमा प्रस्ताव गरिसकेका छन् । तर, यो विषयमा पछिल्लो समय कांग्रेसले मौनता साँधेको छ ।
एकातिर कांग्रेसमा देखिएको मौनता र अर्कातिर भारतीय सीमामा देखिएको समस्यालाई लिएर ओली प्रधानमन्त्री हुने सम्भावना दिनानुदिन कम हुँदै गएको अनुमान पनि राजनीतिक वृत्तमा हुने गरेको छ । शुक्रबार आकस्मिक रूपमा बोलाइएको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामालाई लिएर कांग्रेस र एमाले मन्त्रीहरूबीच भएको चर्काचर्कीले पनि नयाँ सरकार गठनको ढोका खुला हुने अन्तिम समयमा दुई पार्टीबीच सम्बन्धमा निकै ठूलो दरार उत्पन्न हुने संकेतलाई प्रस्ट देखाउँछ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले राजीनामा नगर्ने, तर नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गर्ने बताएपछि एमाले मन्त्रीहरूले आपत्ति प्रकट गरेका थिए । एमाले मन्त्रीहरूले भने तीन दलको सहमति र संविधानको व्यवस्थाअनुसार राजीनामा गर्नुपर्ने बताएका थिए । राष्ट्रपतिले संसद् बैठक आह्वान गरिसकेको अवस्थामा पनि नयाँ सरकार गठनका विषयमा कुरा नभएपछि बिहीबारको बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओली आफैँले यस विषयमा मुख खोलेका थिए । प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआउने संकेत पाएरै ओलीले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई शुक्रबारै संसद् बैठकमार्फत राजीनामा गर्न दबाब दिएका थिए । प्रमुख तीन दलको बिहीबार बालुवाटारमा बसेको बैठकको सुरुमै ओलीले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा राजीनामा दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
कांग्रेस सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले दलहरूबीच एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा आफूले कसैको मुखबाट नसुनेको बताए । उनको यो भनाइले पनि भद्र भनिएको सहमतिलाई लिएरै तीन दलबीच फेरि विवाद उत्पन्न हुने देखिन्छ ।
‘दलहरूबीच सहमति भएको छ भने दलीय बैठकमा राख्नुपर्छ । कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीबीच यस्तो सहमति भएको भने इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, पालना गर्नुपर्छ । तर, नेताहरूबीच भएको भनिएको यस्तो सहमतिबारे नेताहरूले मुख खोल्नुभएको छैन । ६ दिनअघि बसेको कांग्रेस पदाधिकारी बैठकमा नेताहरूले मुख खोल्नुभएन,’ खड्काले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
यद्यपि उनले संविधान जारी भएसम्म जसरी तीन दल एक ठाउँमा उभिए संविधान कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु भएपछि फेरि पनि एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताए । ‘तीन दल एक ठाउँमा उभिएकै हुनाले संविधान निर्माणमा हामी सफल भयौँ । अब सहमतिको सरकार बनाउन तीन दल एक ठाउँमा बस्नु जरुरी छ,’ खड्काले भने । नेताहरूबीच विभिन्न समयमा भद्र, लिखित, अलिखित जे सहमति भएको हो, तीन दलका शीर्ष नेताले शनिबारदेखि बसेर छलफल गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै खड्काले भने, ‘अन्त कुरा गर्ने र मिडियामा प्रतिक्रिया दिने नेताले तल–माथि गरेर बोल्नुहुँदैन । धेरै सार्वजनिक टीकाटिप्पणी पनि गर्नुहुँदैन ।’
कांग्रेस र अन्य विभिन्न शक्तिकेन्द्रले ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न रोक्न सकेसम्म प्रयास गर्नसक्ने कुरामा एमाले नेतृत्व पनि जानकार छ । तर, जतिसुकै प्रयास गरे पनि अहिले ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्ने प्रयास पार नलाग्ने एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवाली बताउँछन् । एमालेसँगको सहकार्य टुटाउनुहुँदैन भन्नेमा कांग्रेसको ठूलो तप्का सचेत र सजग रहेको उल्लेख गर्दै ज्ञवालीले भने, ‘एमाओवादी नेतृत्वले एमालेको नेतृत्वमा सरकारको नेतृत्वका लागि प्रस्ताव गरिसकेको छ । यो अवस्थामा कांग्रेसभित्र पनि अरू धेरै विकल्प देखिँदैन ।’
कांग्रेस सभापति कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा र १६ बुँदे सहमति गर्दाको सहमति पनि संविधान जारी भएपछि एमाले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने भएकाले पनि दलहरू एउटा नैतिक दबाबमा रहेका छन् । यो अवस्थामा पनि यदि ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न दिइएन भने एमाले प्रतिपक्षमा बस्ने ज्ञवालीले प्रस्ट्याए । अहिलेको अवस्थामा यदि ओली प्रधानमन्त्री भए भने भारतले लगाएको नाकाबन्दी नहट्ने भन्ने खालका चर्चा पनि सुनिन थालेको छ । तर, ज्ञवालीले यसलाई ओलीलाई रोक्न चाहनेले चलाएको हौवा मात्र भएको बताए ।
‘यदि त्यस्तो हो भने सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएका वेला किन नहटेको त नाकाबन्दी रु’ एमाले–कांग्रेसबीचको सम्बन्ध सधैँभरि उचारचढावपूर्ण नै रहेको भन्दै ज्ञवालीले भने, ‘तीन दलबीचको एकता हुन नदिन कांग्ेरसभित्रको एउटा तप्काले संसदीय व्यवस्था बलियो बनाउन मुख्य पार्टी सबै सरकारमा जानुहुँदैन, प्रतिपक्षमा बस्नुपर्छ भन्ने खालका विचार अगाडि सार्ने गरेको छ । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनलगत्तै पनि त्यो खालका विचार कांग्रेसका केही नेताले अगाडि सारेका थिए । त्यसो भन्नुका भित्री आशय एमालेलाई प्रतिपक्षमा राख्ने भन्ने हो । किनभने दुनियाँले बुझेको कुरा के हो भने कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्ने कुरा सुन्न पनि चाहँदैन ।’
उता, एमाओवादी भने संविधान कार्यान्वयन गर्न कम्तीमा अर्को निर्वाचनसम्म प्रमुख तीन दल सहभागी भएको बलियो सरकार हुनुपर्ने पक्षमा छ । एमाओवादी सचिव गिरिराजमणि पोखरेलले प्रमुख तीन दल राष्ट्रिय एकताकै पक्षमा रहेको बताए । कांग्रेस–एमाले र एमाओवादीबीच विगतमा भएका अनौपचारिक सहमतिअनुसार पनि राष्ट्रिय सरकार बन्नुपर्नेमा एमाओवादी प्रस्ट रहेको सचिव पोखरेलको भनाइ छ । ‘कांग्रेस–एमालेबीचको सातबुँदे सहमतिमा पनि कांग्रेसले एमालेलाई सरकारको नेतृत्व दिने अनौपचारिक सहमति भएको देखिन्छ । १६ बुँदे हुँदा पनि एमालेलाई नै दिने कांग्रेसको सहमति छ, त्यसमा एमाओवादी पनि सामेल भयो,’ उनले भने, ‘त्यतिखेर एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने भद्र सहमति भएको छ ।’
पोखरेलले तर कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने ठोस सहमति भने भइनसकेको बताए । प्रमुख चार दलबीच सहमति हुन नदिने खेलसमेत सुरु भइसकेको बताउँदै उनले भने, ‘तीन पार्टीको सहमतिसहितको विजय गच्छदारलाई पनि लिएर अधिकतम सहमतिमा लैजाने कि बहुमतीय खेलमा लाने भन्ने खेल भएका छन्, त्यसविरुद्ध तीन पार्टीको एकता कायम गर्ने कुरा भइरहेको छ ।’ एमाओवादीले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखको विभाजनले मात्रै सत्तासमीकरण नमिल्ने बताए । सत्तासमीकरणबारे पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डसँग अनौपचारिक छलफल गरेका उनले भने, ‘राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुख तीन पार्टीले एक–एकवटा लिने कुराले मात्रै सत्तासमीकरण हुँदैन । मन्त्रिमण्डल कस्तो बन्छ भन्नेमा पनि भर पर्छ ।’
एमाओवादीले तीन पार्टीबीच सत्तासमीकरण हुँदा सभामुख लिन तयार भए पनि त्यसमा मालदार मन्त्रालयमा दाबी गर्नेछ । सचिव पोखरेलले पनि ‘सभामुख पद कार्यकारी होइन’ भन्दै त्यस्तो संकेत गरे ।
प्रधानमन्त्रीप्रति एमाओवादी असन्तुष्टि
शुक्रबार व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्बोधनलाई उनले राजीनामा दिएको मानेर राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया आरम्भ गर्नुपर्ने एमाओवादीको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीले राजीनामाको घोषणा नगरेकोमा भने एमाओवादीले असन्तुष्टि जनाएको छ ।
‘प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन हुन त राजीनामा नै हो । तर, स्पष्ट पार्न राजीनामा नै भनेर गएको भए राम्रो हुन्थ्यो,’ प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि अध्यक्ष प्रचण्डसँग छलफल गरेका एमाओवादी सचिव पोखरेलले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनका आधारमा पनि राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्नुहुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो ।’ समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।
