असोज १५। नयाँदिल्ली, प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच नेपालको परिस्थितिबारे टेलिफोनमा कुराकानी गर्ने प्रयास बिहीबार पनि असफल भएको छ । संविधान जारी भएपछि कोइराला–मोदी टेलिफोन वार्ता रोकिएको छ । जब कि त्यसअघि सातामा एकपटक कोइराला र मोदीबीच टेलिफोनमा कुराकानी हुने गरेको थियो । न्युयोर्कमा कोइरालाका तर्फबाट मोदीसँग भेट्ने उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहको कूटनीतिक प्रयास पनि विफल भएको छ ।
भारतका विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजसँग बिहीबार बिहान परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले न्युयोर्कमा ४५ मिनेट कुराकानी गरेका छन् । त्यसअघि ११ भदौमा आपूर्तिमन्त्री सुनीलबहादुर थापाले नयाँदिल्लीमा स्वराजसँग भेटवार्ता गरेका थिए । परराष्ट्रमन्त्रीहरूको भेटवार्ताको तस्बिर भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास स्वरूपले ट्विटरमार्फत सार्वजनिक गरेका छन् । तर, भारतको विदेश मन्त्रालय र नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसबारे औपचारिक जानकारी सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
विदेशमन्त्री स्वराजले न्युयोर्कमा नेपालबाहेकका मन्त्रीहरूसँग गरेको भेटवार्ता विदेश मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको छ, तर पाण्डेसँगको भेटवार्ताको केही उल्लेख छैन । आपूर्तिमन्त्री थापा र स्वराजबीच भएको वार्ताबारे पनि भारतीय विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छैन । नेपाली दूतावास दिल्लीले मात्रै त्यसबारे सार्वजनिक गरेको हो ।
मन्त्रीस्तरको भेटवार्ताले सिमानाको आपूर्ति–गतिरोध फुकाउन नसकेपछि प्रधानमन्त्रीस्तरको वार्ताका लागि प्रयास भइरहेको कोइराला निकटस्थ स्रोतले टेलिफोनमा नयाँ पत्रिकासँग भन्यो । ‘दिनभर मोदीसँग सम्पर्क गर्ने प्रयत्न भयो, तर मोदीको कार्यव्यस्तताका कारण सम्भव भएन, चाँडै हुने अपेक्षा छ,’ प्रधानमन्त्री कोइरालानिकट स्रोतले भन्यो । मोदीले विदेश मन्त्रालय, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालमार्फत नेपालको परिस्थितिबारे जानकारी लिइरहेका छन् ।
दिल्लीस्थित नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले विदेशमन्त्री स्वराज, गृहमन्त्री राजनाथ सिंह र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाललाई भेटेरै पछिल्लो परिस्थितिबारे जानकारी गराएका थिए । हाल काठमाडौंमा रहेका उपाध्याय शुक्रबार दिल्ली आएर उच्चस्तरीय वार्ताका लागि थप कोसिस गर्नेछन् ।
आपूर्तिमन्त्री थापाले भारतीय वाणिज्यमन्त्री निर्मला सिथारमणसँगको भेटमा र पेट्रोलमन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानसँग बुधबार राति टेलिफोनमा कुराकानी गरेका थिए ।
थापाले नाकाबन्दी जारी रहे नेपालको तराईमा आपराधिक र अस्वाभाविक तत्त्वहरूले नेपाल र भारत राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा। स्वर्णिम वाग्लेले अर्थराज्य मन्त्री जयन्त सिन्हासँग १२ असोजमा भेटेका थिए । नेपालसँग निकट सम्बन्ध रहेका पूर्वमन्त्री यशवन्त सिन्हापुत्र जयन्तले भन्सार नाका खुलाउन तत्कालै पहल गर्ने आश्वासन दिएका थिए । तर, पश्चिमका केही नाकामा प्रगति भए पनि रक्सौल र जोगबनी भन्सार नाकाबाट भारतीयले गाडी पठाएका छैनन् ।
सुरक्षा नभएकाले चार हजार तीन सय १० ट्रक रोकिएः भारत
नेपालमाथि लगाइएको अघोषित नाकाबन्दीपछि स्वेदशभित्रै भारत सरकारको विरोध भएको छ । सत्तारुढ भाजपाका नेताहरूले समेत नाकाबन्दी खुलाएर सरकार र मधेसी दललाई वार्ताका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउन सल्लाह दिएका छन् ।
परराष्ट्रमन्त्री पाण्डेसँग बिहीबारको भेटमा विदेशमन्त्री स्वराजले नाकाबन्दी नलगाइएको बरु नेपालमा असुरक्षाका कारण भारतबाट ट्यांकर जान नसकेको बताएकी थिइन् । तर, आपूर्तिमन्त्री थापाले नेपाली ट्यांकरलाई इन्धन भरेर पठाइदिन पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि भारत पक्षले ध्यान नदिएको बुधबार साँझ दिल्लीको अनौपचारिक जमघटमा सुनाएका थिए । सरकारले सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने आश्वासन दिइरहेको छ । तर, भारतले नेपाल सरकारमाथि अविश्वास गर्दै मधेसी समूहहरूले नाकाबन्दी गरेको र वार्ताबाट सहमति भए नाकाबन्दी स्वतस् हट्ने जवाफ दिँदै आएको छ ।
भारतको सरकारी समाचार एजेन्सी पिटिआईले भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास स्वरूपलाई उद्धृत गर्दै नाकाबन्दी नलगाइएको बरु नेपालमै दलहरूबीच सहमति भए यो असहजता समाप्त हुने उल्लेख गरेको छ ।
दिल्लीमा पत्रकारहरूले सोधेको प्रश्नमा प्रवक्ता स्वरूपले भनेका छन्, ‘हाम्रो कुरा स्पष्ट छ । हामीसँग नेपाली जनता र दलहरूका विषयमा ठोस धारणा छैन । आपसी स्वीकार्य समाधान खोज्नु नै नेपाली जनता र पार्टीहरूको हितमा हुनेछ भन्नेमा हामी छौँ । सबै समूहले अपनत्व ग्रहण गर्ने सहमति खोज्न हामी आग्रह गर्छौँ,’ स्वराजले मन्त्री पाण्डेलाई भनेको उद्धृत गर्दै प्रवक्ता स्वरूपले भने, ‘नेपालको सीमासम्म सामान लैजान हामी सुरक्षा दिन तयार छौँ । यो हाम्रो दायित्व हो । तर, नेपालतिर ट्रकहरूको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने दायित्व नेपाल सरकारको हो ।’ भारतीय विदेश मन्त्रालयको तथ्यांकमा चार हजार तीन सय १० वटा ट्रक सिमानामा रोकिएर बसेका छन् ।
दिल्लीमा मिश्रित मत
नयाँ संविधान जारी भएको र त्यसको बदलामा भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीबारे भारतमा मिश्रित प्रतिक्रिया छ । सत्तारुढ दल बिजेपीका नेता नाकाबन्दी नलागेको भन्दै सरकारको बचाउमा छन् भने कंग्रेसको पुरानो पुस्ता र केही पूर्वराजदूत मात्रै भारत सरकारको प्रतिक्रियाको पक्षमा छन् । बाँकी दल, नेपालबारे जानकारहरूले सरकारले नेपाललाई लगाएको अघोषित नाकाबन्दीको विरोध गरिरहेका छन् ।
भाजपाका पूर्वउपाध्यक्ष भगतसिंह कोस्यारीले भारतबाट नाकाबन्दी नभएको दाबी गर्दै परिस्थिति सहज बनाउन हवाईजहाजबाट ग्यास र तेल आपूर्ति गर्न आफूले सरकारी अधिकारीलाई सुझाब दिएको बताए । ‘मधेसमा भएको आन्दोलनले गर्दा आपूर्ति बन्द भएको छ, नाकाबन्दी लगाउने कुरा भारतले सोच्न पनि सक्दैन, मैले त हवाईजहाजबाट भए पनि अत्यावश्यक सामग्री ढुवानी गर्नुपर्छ भनेर कुराकानी गरिरहेको छु,’ कोस्यारीले नयाँ पत्रिकासँग भने । कंग्रेस आईका वरिष्ठ नेता डा। करण सिंहले पनि नाकाबन्दी लागेकोबारे थाहा नभएको बताए ।
भारतीय सेनाका पूर्वजनरल अशोक मेहताले नाकाबन्दीको अवस्था भएको, तर यसमा भारतलाई मात्रै दोष दिन नमिल्ने प्रतिक्रिया दिए । ‘नाकाबन्दी लगाएको पनि हुनसक्छ, नलागेको पनि हुनसक्छ, तर यो असहजताका लागि भारत सरकार, नेपाल सरकार र मधेसी आन्दोलनकारी दोषी छन्,’ मेहताले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘भारत सरकारले सुरक्षात्मक उपाय अपनाएर भए पनि नेपालमा सप्लाई सुचारु गर्नुपर्छ । चाडबाडका वेला आपूर्ति व्यवस्था रोकेर भारत, नेपाल कसैलाई
फाइदा छैन ।’
पूर्वराजदूतहरूको मिश्रित धारणा छ । नेपालप्रति तुलनात्मक रूपमा नरम मानिएका पूर्वराजदूत जयन्तप्रसादले घुमाइफिराइ नाकाबन्दीको औचित्य पुष्टि गरिरहेका छन् । उनले केही दिनअघि द हिन्दूमा लेख लेखेर नेपाली दलहरूप्रति आक्रोश पोखेका थिए । भारतले दिएको सुझाब नमानेकोमा उनको असन्तुष्टि छ । जयन्तप्रसाद नेपालप्रति नरम पूर्वराजदूत विमलप्रसादका छोरा हुन्, जो नेपालमा राजदूतका रूपमा जाँदा राम्रो छवि बनाएर आएका थिए । उनी बिहीबारदेखि रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान ९आइडिएसए० का महानिर्देशक नियुक्त भएका छन् ।
तत्कालीन मधेसी दल र सरकारबीच ०६३ मा वार्ताको मध्यस्थता गर्ने पूर्वराजदूत शिवशंकर मुखर्जी नेपालप्रति सबैभन्दा नकारात्मक छन् । उनले नयाँ संविधानमा मधेसीलाई नागरिकताबाट वञ्चित गरिएको, पहाडीलाई मात्रै सरकारका सबै ठाउँमा माथि जान दिइएको, बाँकीलाई माथि जान रोक्न खोजेकोलगायतका आरोप लगाउँदै आएका छन् । माओवादीप्रति आलोचक पूर्वराजदूत राकेश सुद, केभी राजनको प्रतिक्रिया सन्तुलित छ । राजनलाई सरकारले छिमेक नीतिबारे सुझाब दिन लगाएको बुझिएको छ ।
कंग्रेसमा दुई समूह छ । करण सिंह नाकाबन्दीको पक्षमा छैनन्, तर प्रक्रियालाई स्वागत गर्नुपर्छ भन्नेमा छैनन् । तर, नेता मणिशंकर अयरलगायतको समूह भने मोदीको विदेश नीतिको विरोधमा छन् । ‘अहिले उत्पन्न परिस्थिति दुर्भाग्यपूर्ण छ, सरकारले राम्रो गरेन,’ पूर्वमन्त्री अयरले भने ।
नेपालबारे चासो राख्दै आएका जनता दल युनाइटेडका नेता शरद यादव, केसी त्यागी, बहुजन समाज पार्टीका नेता सुधिन्द्र भदोरिया, कंग्रेस राष्ट्रवादीका नेता डिपी त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार आनन्दस्वरूप बर्मा भारतले लगाएको नाकाबन्दीको निन्दा गर्नेमध्ये छन् । ‘नेपालको सार्वभौमिकतामाथि आँच आउने भारत सरकारको वर्तमान रबैयासँग हामी सन्तुष्ट छैनौँ, भारतीय जनता त छँदै छैनन्,’ भदोरियाले नयाँ पत्रिकासँग भने । नेपालबारे जानकार मानिने भारतीय प्रोफेसर एसडी मुनीले पनि संविधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै बाबुराम भट्टराईले लिएको बाटोको समर्थन गरिरहेका छन् । समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।
