दोस्रो संविधानसभाका मुख्य–मुख्य घटना

असोज ४। काठमाडौँ,  संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान जारी भएको छ । जनताबाट निर्वाचित संस्थाले चुनेका राष्ट्रपति डा। रामवरण यादवले ‘नेपालको संविधान’ जारी गरेका हुन् ।

संविधानसभा भवन नयाँ बानेश्वरमा आइतबार बसेको संविधानसभाको १३५औँ (अन्तिम) बैठकबाट राष्ट्रपति यादवले संविधान जारी भएसँगै लागू भएको घोषणा गरेका छन् । राष्ट्रपतिको घोषणासँगै ०६३ माघ १ गतेदेखि लागू भएको ‘अन्तरिम संविधान’ खारेज भएको छ । नयाँ संविधानको धारा ३ सय ८ को व्यवस्थाअनुसार अन्तरिम संविधान खारेज भएको हो ।

संविधान घोषणा समारोहमा राष्ट्रपति यादवले संविधानसभाले नेपाली कागजमा मुद्रण गरेको पाँच प्रति संविधानमा हस्ताक्षर गरेर घोषणा गरेका थिए । संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले उपलब्ध गराएका संविधानका प्रतिमा ढोगेर हस्ताक्षर गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयको छापसमेत लगाइसकेपछि उनले जारी गरेका हुन् ।

त्यसअघि राष्ट्रपति यादवले ‘संविधानसभाबाट पारित एवं संविधानसभाका अध्यक्षद्वारा प्रमाणित भई प्रस्तुत नेपालको संविधान असोज ३ गतेदेखि प्रारम्भ भएको नेपाली जनतासमक्ष घोषणा गर्दछु’ भन्ने
विवरण पढेर सुनाएका थिए । राष्ट्रपतिले संविधान जारी भएको घोषणा गर्दा सभासद् मात्रै होइन, समारोहमा निम्त्याइएको अतिथिहरूले समेत झन्डै एक मिनेट लामो तालीका गडगडाहटले अनुमोदन गरेका थिए ।

तीन सय ५० पृष्ठको नयाँ संविधानमा ३५ भाग, तीन सय आठ धारा र नौ अनुसूची छन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था, सात प्रदेशसहितको संघीय संरचना, सार्वभौमसत्ता तथा राजकीयसत्ता जनतामा निहित हुने, समानुपातिक समावेशी व्यवस्थाजस्ता विषय संविधानका मुख्य विशेषता हुन् ।

०७० माघ ८ गतेबाट दोस्रो संविधानसभाको बैठक सुरु भएको थियो । त्यसयता ६ सय सात दिनको अवधिमा एक सय ३० दिनमा बसेका एक सय ३५ बैठकले नयाँ संविधान बनाएको हो ।राष्ट्रपति यादवले संविधान जारी भएको घोषणा गरेपछि आइतबारै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तयार गरेर दिएको एक पेज लामो मन्तव्य राखेका थिए । नेपाली जनताले झन्डै सात दशकअघि सुरु गरेको अथक लोकतान्त्रिक आन्दोलन र दिगो शान्तिको पक्षमा प्रकट भएको जनताको चाहनाले मूर्त रूप दिएको उनको भनाइ थियो ।

यस संविधानको घोषणासँगै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापित भएको छ,’ उनले भने, ‘संविधानको घोषणासँगै देश दिगो शान्तिको बाटोमा अघि बढ्ने विश्वास छ ।’

नयाँ संविधानले सबै क्षेत्र र समुदायका जनताको आकांक्षा र अधिकारलाई समान ढंगले संरक्षण गर्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । ‘हिमाल, पहाड, तराई, मधेसका जनतालाई सहकार्य र मेलमिलापका साथ प्राप्त उपलब्धि संघीयतासहितको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थासहितको संविधान कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्न आह्वान गर्दछु,’ उनले भने, ‘जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्न हामी सबै एक हुनुपर्छ ।’

संविधानसभाको बैठकमा झन्डै १५ मिनेटको अन्तिम मन्तव्य दिएका सभामुख नेम्वाङले नयाँ संविधानले भावी नेपालको रूपरेखा कोरेको बताए । अहिले नसमेटिएका विषय पछि पनि संशोधनमार्फत समेट्न सकिने बताउँदै उनले त्यसका लागि यो संविधानले मार्गप्रशस्त गरेको बताए ।

‘संविधानले अहिलेसम्मका क्रान्ति र आन्दोलनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै अघि बढ्ने आधार तयार पारेको छ,’ उनले भने, ‘संविधान पारित हुनु भनेको संविधान निर्माण प्रक्रिया सकिनु होइन, विकास गर्ने क्रम सुरु हुनु हो । यसैपटक सबै आफूले भनेजस्तो विषय समेटिएन भने प्राप्त उपलब्धिलाई कमजोर आँक्नुहुँदैन, लोकतान्त्रिक पद्धतिमा सहभागी हुनुस् ।’

संविधान जारी भएसँगै यसका चुनौती पनि सुरु भइसकेको बताएका नेम्वाङले केही दिनदेखि कार्यान्वयनका चुनौती सतहमा आएको बताए । ‘राष्ट्रिय एकता र अखण्डतामा कुनै सम्झौता हुन सक्दैन । हाम्रो देशको विशिष्टता र भौगोलिक एकतालाई समेट्दै देशलाई एकताबद्ध र अविछिन्न राख्न सक्ने व्यवस्था हाम्रो संविधानमा छ,’ उनले भने, ‘जुनसुकै अवस्थामा पनि नेपालीलाई एकताको सूत्रमा बाँधी सामाजिक न्याय, आर्थिक अवसर र नागरिकको सुखद भविष्य निर्माणमा यो संविधान सार्थक हुनेछ ।’

संविधानसभा व्यवस्थापिका–संसद्मा रूपान्तरित
नयाँ संविधान जारी भएसँगै संविधानसभा व्यवस्थापिका–संसद्मा रूपान्तरित भएको छ । सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले आइतबार संवैधानिक प्रावधानअनुसार संविधानसभाको बैठक समाप्त भएको र अब यो सभा स्वतस् व्यवस्थापिका–संसद्मा रूपान्तरित भएको घोषणा गरेका थिए । नयाँ संविधानको पहिलो कार्यान्वयन संविधानसभाले सुरु गरेको छ । संविधानको भाग ३५ को संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत धारा २ सय ९६ मा ‘यो संविधान कार्यान्वयन हुँदाका बखत कायम रहेको संविधानसभा यो संविधान प्रारम्भ भएपछि व्यवस्थापिका–संसद्मा स्वतस् रूपान्तरण हुनेछ र त्यस्तो व्यवस्थापिका–संसद्को कार्यकाल ०७४ माघ ७ गतेसम्म कायम रहने व्यवस्था छ’ उल्लेख छ ।

1. दोस्रो संविधानसभाका मुख्य–मुख्य घटना
   संविधानसभाको बैठक ८ माघ ०७० मा प्रारम्भ भयो र ३ असोज ०७२ सम्म चल्यो । एक सय ३० दिनमा एक सय ३५ पटक बैठक बस्यो, तीन सय २८ घन्टा ४५ मिनेट काम गर्‍यो ।
   अघिल्लो संविधानसभा कार्यसञ्चालन नियमावलीअनुसार संविधान निर्माणका अधिकांश काम संविधानसभाअन्तर्गत गठित विभिन्न विषयगत समितिका बैठकहरूबाट सकेर संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा पेस भएका थिए ।
   पहिलो बैठकले निर्वाचन सम्पन्न भएकोमा सबै पक्षलाई संविधानसभाको तर्फबाट धन्यवाद दिने प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।
   १५ माघ ०७० मा बसेको बैठकले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा रहने सदस्यको मनोनयन गर्‍यो ।
   २९ माघ ०७० को बैठकले नयाँ नियमावली निर्माणका लागि समिति गठन गरेको थियो । समितिले २९ फागुनको बैठकमा प्रतिवेदन पेस गर्‍यो । ७ चैतको बैठकले संशोधनसहित नियमावली पारित गर्‍यो ।
   ६ फागुनः संविधानसभा अध्यक्ष तथा सभामुखमा सुवासचन्द्र नेम्वाङ निर्विरोध निर्वाचित भए ।
   १४ फागुनः उपाध्यक्ष तथा उपसभामुखमा ओनसरी घर्तीलाई संविधानसभाले बहुमतले निर्वाचित गर्‍यो ।
   १४ चैतः संविधानसभा सचिवालयले अघिल्लो संविधानसभाका निर्णय र अभिलेख सभामुखलाई पेस गर्‍यो, सभामुखले संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्योल समितिमा पठाए ।
   १३ जेठः राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्योल समितिमा पुग्यो ।
   १२ असारसम्ममा संविधानसभाका निक्र्योल समितिले अघिल्लो संविधानसभाका विषयगत समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अध्ययन गरी निक्र्योल गरेका सहमति र असहमतिका विषय संविधानसभामा पेस गर्‍यो । जसमध्ये सहमति भएका विषय मस्यौदा समितिमा र नभएका विषय राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा गए ।
   संवाद समितिले सहमति र असहमतिका विषय ०७१ भदौ २६, असोज २२, कात्तिक २ र मंसिर २४ मा संविधानसभा बैठकमा पठायो । सभाले विवादित विषय सहमति गर्न आवश्यक निर्देशनसहित संवाद समितिमा नै फिर्ता पठायो ।
   २९ पुसः संवाद समितिले सभाको निर्देशनसहित सहमति गर्न बाँकी विषयमा सहमति गरी बाँकी विषयको आफ्नो प्रतिवेदन पेस गर्‍यो ।
   २९ माघः प्रस्ताव निर्माण समितिको प्रतिवेदन सभामा प्रस्तुत भएकोमा दलहरूबीच भएको नयाँ सहमतिअनुसार २६ जेठको बैठकबाट संवाद समितिमा सहमति भइनसकेका विषय पुनस् छलफल गरी सहमति कायम गर्न संवाद समतिमा नै पठाइयो ।
   संवाद समितिले ०७२ जेठ २८ मा संविधानसभामा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । सभामा जेठ २९ मा छलफल भयो । सहमति भएका विषय मस्यौदा समितिमा पठाइयो ।
   असार १५ को बैठकमा मस्यौदा समितिले प्रारम्भिक मस्यौदा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्‍यो । असार १७ को बैठकले प्रतिक्रियाका लागि मस्यौदा जनतामा पठाउने प्रस्ताव सभामा पेस भयो । मस्यौदा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भयो । ०७२ असार १८, १९, २०, २१, २२ को बैठकमा छलफल गरी राय–सुझाबका लागि जनतामा लैजाने प्रस्ताव परित भयो । नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाब समितिले बढीमा १५ दिनमा संविधानको पहिलो विधेयकमाथि सुझाब समेटेर ल्याउने निर्णय भयो ।
   साउन १२ को सभाको बैठकमा सुझाब संकलन समितिले विधेयकमाथिको राय–सुझाबसम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गर्‍यो ।
   साउन १३ मा प्रतिवेदनमाथि छलफल भयो । जनताका सुझाब समेटेर प्रतिवेदन तयार पार्न सभाले राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिलाई दियो ।
   साउन २४ को बैठकमा संवाद समितिले प्रतिवेदन पेस गरेकोमा २६ र २७ मा छलफल भई परिमार्जित विधेयक बनाउन मस्यौदा समितिमा पठाइयो ।
   भदौ ६ मा संविधान मस्यौदा समितिले पेस गरेको नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयकमा १० देखि १३ भदौसम्म छलफल भयो । विधेयकमाथि सामान्य संशोधनसहित दफावार छलफल भदौ २२, २३, २४, २५ र २७ को बैठकमा भयो । २७ देखि ३० सम्मका बैठकमा परिमार्जित विधेयकका सबै संशोधित धारा प्रस्तावना, नाम, प्रारम्भ र अनुसूचीमाथि समेत निर्णय भयो । अन्तिममा दुईतिहाइभन्दा बढी पाँच सय सात मतले पारित भयो ।
   संविधानसभाले पारित गरेको विधेयकमा १ असोजमा सभासद्ले हस्ताक्षर र सभाध्यक्षले प्रमाणित गरे ।
   ३ असोजमा राष्ट्रपति डा। रामवरण यादवबाट नयाँ संविधान प्रारम्भ भएको घोषणा भयो । संविधानसभाले राष्ट्रपतिका लागि धन्यवाद प्रस्ताव पारित गर्‍यो । संविधानसभा संसद्मा रूपान्तरण भयो ।समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।