पुनःनिर्माणसम्बन्धी विधेयकमाथि विचारगरियोस भन्ने प्रस्ताव पारित

ljw]ossf] wf/f kfl/t ub}{  g]kfnsf] ;+ljwfg @)&@ sf] kl/dflh{t ljw]ossf] wf/f !, @ / # kfl/t ub}{ ;+ljwfg;efdf ;xefuL ;ef;bx? . tl:a/ M /Tg >]i7, /f;;

काठमाडौँ, व्यवस्थापिका–संसद्को आज बसेको बैठकले भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनःनिर्माण सम्बन्धी विधेयक, २०७२ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको छ ।

विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराउन चाहने सांसदलाई तीन दिनको समयसीमा प्रदान गरिएको छ । मङ्गलबार बसेको बैठकमा विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गर्नका लागि सदनमा उपस्थित सांसदको सङ्ख्या नपुगेपछि आजका लागि सारिएको थियो ।

सो विधेयक पारित नहुँदा भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि भन्दै गठन भएको प्राधिकरणको कानुनी हैसियत समेत समाप्त भएको थियो ।

प्राधिकरणको कानुनी हैसियतमाथि नै प्रश्न उठेपछि काम सुरु नगर्दै समस्यामा परेको थियो ।
भूकम्पका कारण आठ हजार ८९० जनाको निधन भएको थियो भने २२ हजार भन्दा बढी नागरिक घाइते भएका थिए । सरकारले गरेको अध्ययनको क्रममा आठ लाख भन्दा बढी घर तथा आवास भत्किएका पाइएको थियो ।

प्राधिकरणले सकारात्मक रुपमा काम अगाडि बढाउन नसक्दा भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणको काम प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

सरकारले व्यवस्थापिका–संसद्मा यही भदौ १५ गते भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनःनिर्माण सम्बन्धी विधेयक, २०७२ लाई प्रस्तुत गरेको थियो । उक्त दिन प्रमुख राजनीतिक दलकाबीचमा सो विधेयकका सम्बन्धमा सहमति जुट्न नसकेका कारण पछाडि सरेको थियो ।

प्रमुख दलबीच लामो छलफल र सम्वादपछि पुनःनिर्माण प्राधिकरण सम्बन्धी विधेयक यही भदौ २९ गते सदनमा प्रस्तुत भएको थियो ।

सदनमा सो विधेयकमाथि छलफल लम्बिने भन्दै भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणको कामलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने भने पनि सरकारले कुनै पनि काम अगाडि बढाएको थिएन ।

यही भदौ १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनःनिर्माण सम्बन्धी विधेयक, २०७२ का विषयमा छलफल भएपनि पारित हुन सकेको थिएन । सरकारले गठन गरेको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण यही भदौ ११ गते नै निष्क्रिय भएको थियो ।

गत असार १० गते सम्पन्न भएको पुनःनिर्माण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनलाई लक्षित गरेर गत असार ६ गते अध्यादेश ल्याइएको थियो । सरकारले गत साउन २८ गते राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा डा गोविन्दराज पोखरेललाई प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गरेको थियो भने विज्ञ सदस्यका रुपमा तारानिधी भट्टराईलाई नियुक्त गरेको थियो ।

यही भदौ ८ गते बसेको प्राधिकरणको बैठकले भूकम्पप्रभावित ३१ जिल्लालाई आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाउने निर्णय गरेको थियो । व्यवस्थापिका–संसदले आफ्नो काम पूरा गरेपछि मात्रै प्राधिकरणले गति लिने विश्वास गरिएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्को अर्को बैठक आगामी असोज २ गते दिनको तीन बजे बस्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

सम्बन्धित शिर्षकहरु