काठमाडौँ, व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले ‘विकास समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७२’ पेस गरे ।
उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, मुलुकको द्रुततर आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि भएका प्रयत्न तथा समितिबाट सम्पादन गरिएका कामकारबाहीबारे सङ्क्षिप्त जानकारी दिए ।
त्यसैगरी प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका तर्फबाट कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिलामन्त्री नरहरि आचार्यले ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २२, २३ र २४ औँ वार्षिक प्रतिवेदन’ पेस गरे । उनले ‘महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन २०७०÷७१’ पनि प्रस्तुत गरे ।
त्यस्तै अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले ‘महालेखा परीक्षकको ५१ र ५२औँ वार्षिक प्रतिवेदन’ पेस गरे । अर्थमन्त्री महतले भन्सार सरलीकरण तथा एकरुपता कायम प्रक्रियासम्बन्धी संशोधित अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि इन्टरनेसनल कन्भेन्सन अन द सिम्लिफिकेसन एण्ड हार्मोनाइजेसन अफ कष्टम्स प्रसिजर्स, एज एमेन्डेडका सम्बन्धमा सङ्क्षिप्त मन्तव्य दिँदै उक्त अभिसन्धि सदनमा पेस गरे ।
त्यसअघि उनले नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको भन्सार प्रणाली बनाउन अपरिहार्य भएको तथा सरल एवम् सहज रुपमा भन्सार सेवा प्रवाह गर्न त्यो महत्वपूर्ण हुने बताए। ‘नेपाल उक्त अभिसन्धिको पक्ष राष्ट्र रहेको र त्यसो गर्दा मुलुकलाई कुनै किसिमको आर्थिक व्ययभार पनि नपर्ने’ जानकारी मन्त्री महतले दिए।
अर्थमन्त्री महतले ‘कर्मचारी सञ्चय कोष ९नवौँ संशोधन० विधेयक, २०७१’, लेखापरीक्षण पहिलो संशोधन विधेयक, २०७१’ प्रस्तुत गरे।
साथै उनले ‘बैंकिङ कसूर तथा सजाय पहिलो संशोधन विधेयक, २०७१’, ‘नेपाल राष्ट्र बैंक दोस्रो संशोधन विधेयक, २०७१’, र ‘निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष विधेयक, २०७२’ पेस गरे ।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट संसदीय मामिलामन्त्री आचार्यले ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पारिश्रमिक सम्बन्धमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७१ माथि विचार गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । साथै बैठकले उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत ग¥यो ।
त्यसैगरी उहाँले ‘मेलमिलापसम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, २०७१ माथि विचार गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरे। बैठकले उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पनि सर्वसम्मतिले स्वीकृत ग¥यो ।
बैठकमा भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री दलबहादुर रानाले ‘भूमिसम्बन्धी छैटौँ संशोधन विधेयक, २०७२ लाई पारित गरियोस्’ भनी पेस गर्नुभएको प्रस्ताव बहुमतले पारित ग¥यो ।
त्यसअघि मन्त्री रानाले ‘कृषि तथा जलस्रोत समितिको प्रतिवेदनसहितको भूमिसम्बन्धी छैटौँ संशोधन विधेयक, २०७१ माथि छलफल गरियोस्’ भनी प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।
छलफलमा भाग लिँदै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल, एनेकपा माओवादी का रामनारायण बिडारी, शिवकुमार मण्डल, सीता नेपालीले भूउपयोग नीति विज्ञबाट बनाउनुपर्ने, कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि हुने कार्यक्रम विधेयकमा समावेश नभएको, वास्तविक किसानलाई फाइदा हुने गरी विधेयक परिमार्जन गर्नुपर्ने, विधेयकमा उल्लिखित कतिपय विषय आकर्षक भए पनि कार्यान्वयन हुन नसक्ने ठोकुवा गर्दै जोताहा किसानका पक्षमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
व्यवस्थापिका–संसद्को अर्को बैठक यही भदौ २९ गते मङ्गलबार बिहान ११ बजे बस्नेछ ।
