काठमाडौँ, सर्वोच्च अदालतले कैलालीलगायत जिल्लामा स्थानीयस्तरमा प्रजिअलाई सेनासँग सहयोग लिन सक्ने अधिकारसंवैधानिक भएको ठहर गरेको छ ।
न्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले प्रजिअले सेनासँग सहयोग लिन सक्ने व्यवस्था अन्तरिम संविधान २०६३ सँग नबाझिएको जनाएको छ ।
अधिवक्ताद्वय रोशनकुमार झा र यमकुमार योन्जनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाई स्थानीयस्तरमा सेनाको सहयोग लिन सक्ने व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको जिकिर गर्दै यही भदौ १५ गत रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।
अदालतले लामो समयदेखि रहेकोे उक्त प्रावधान संविधान विपरीत नभएको ठहर गर्दै आज निवेदन खारेज गरेको हो ।
स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को ६ ख को उपदफा (१) को (झ)मा स्थानीयस्तरमा ‘शान्ति कायम गराउनका लागि आवश्यक देखेमा सेनाको सहयोग लिने’ भन्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै संविधानको धारा १४४ को उपधारा (३) मा नेपाली सेनाको नियन्त्रण, परिचालन र व्यवस्थापन कानुनबमोजिम मन्त्रिरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने प्रावधान छ ।
कैलालीलगायत जिल्लामा सेना परिचालन गर्नु संविधान विपरीत भएको जिकिर गरी यसअघि पनि एउटा निवेदन दायर भएकामा अदालतले खारेज गरेको थियो ।








