काठमाडौँ, सहरी विकास मन्त्री डा नारायण खड्काले सहरी क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि सरकारले वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ योजनाका साथ नीति तथा कार्यक्रम अगाडि सारेको बताए।
व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७२ अन्तर्गत सहरी विकास मन्त्रालयका सम्बन्धमा सांसदहरुले उठाउनुभएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले कतिपय आयोजनामा सोचेजति बजेट उपलब्ध हुन नसक्दा जनअपेक्षाअनुसार भौतिक पूर्वाधार विकासको काम अगाडि बढ्न नसकेको बताए ।
तराई मधेसका विभिन्न जिल्लामा खानेपानीमा आर्सेनिकको मात्रा बढी पाइएकाले वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गरी नियन्त्रण गर्न सार्वजनिक, निजी साझेदारीमा अभियानात्मक रुपमा कार्यक्रम अगाडि बढाइएको उनको कथन थियो ।
निर्माणाधीन आयोजनालाई छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्न सरोकार भएका निकायलाई जिम्मेवार बनाइएको र कमसल काम गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कानुनी कारबाही गरिने जानकारी दिँदै मन्त्री डा खड्काले मेलम्ची खानेपानीको निर्माणको काम सोचेजति अगाडि बढ्न नसकेको स्वीकार गरे ।
हालसम्म सो परियोजनाको सुरुङ निर्माण कार्य ४८ प्रतिशत सम्पन्न भएको जानकारी दिँदै उनले साप्ताहिक रुपमा प्रगति विवरण सार्वजनिक गरिने गरिएको र आगामी दिनमा दैनिक रुपमा नै प्रगति सार्वजनिक गरिने बताए।
तराई मधेसका ग्रामीण बस्तीमा स्यालो ट्युबवेल, डिप ट्युबवेल जडान गरी खानेपानी समस्या समाधान गरिने र सन् २०१७ सम्म मुलुकलाई खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गरिने उनले सदनलाई जानकारी दिए । यस्तै सन् २०१७ मा सबै जनतालाई स्वच्छ खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य पूरा गरिने उनको भनाइ थियो ।
उनका अनुसार ३५ नगरपालिकाको फोहरमैला व्यवस्थापनको रणनीतिक योजना बनाई कार्यान्वयनमा लगिएको छ ।
भूकम्पले अति प्रभावित १४ जिल्लामा पुनःनिर्माणको कामलाई सरोकार भएका सबै निकायको सहभागितामा अगाडि बढाइने जानकारी दिँदै मन्त्री डा खड्काले भू–उपयोग नीतिअनुसार नमुना निर्माण मापदण्ड अगाडि बढाइएको र मापदण्ड विपरीत निर्माण भएका घर तथा आवासलाई कानुनअनुसार कारबाही गरिने बताए ।
जनता आवास कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना अगाडि सारेको उल्लेख गर्दै उनले विभिन्न नगरपालिकामा हरियालीसहितको खुला स्थान बनाउने र आकाशे पानीको सङ्कलनलाई योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढाइने र खानेपानी समस्या समाधान गरिने बताए।
दश नयाँ सहर निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउन ती स्थानमा कार्यालय स्थापना गरी प्राविधिक जनशक्तिको दरबन्दी कायम गरिने, २५ वटा सहरी डिभिजन कार्यालयलाई विस्तार गरिने र जनतालाई सहज सुविधा उपलब्ध गराइने उनको भनाइ थियो ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा बजेट अभाव भए जुनसुकै समयमा समेत बजेट उपलब्ध गराउने अर्थ मन्त्रालयले प्रतिबद्धता जनाएको जानकारी पनि उनले दिए ।
मन्त्री डा खड्काको जवाफ चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै रामहरि सुवेदी, प्रभु साह, कान्ता भट्टराई, सुवोधकुमार पोखरेल, सीताराम भण्डारी, अनुराधा थापामगर र गणेशमान पुनले प्रतिप्रश्न गरेका थिए ।
