साउन ३२ । काठमाडौँ, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले सुर्खेत घटनामा मृत्यु भएका मृतकका परिवारलाई रु १० लाख क्षतिपूर्ति र घाइतेलाई निःशुल्क उपचार गर्ने प्रबन्ध सरकारले मिलाएको सदनलाई जानकारी गराएका छन ।
सङ्घीय प्रदेशको सीमाङ्कनप्रति असहमति जनाउँदै यही साउन २५ गते सुर्खेतमा प्रदर्शन भएको थियो । सो प्रर्दशनीमा तीनजनाको मृत्यु भएको थियो । हाल सो प्रदर्शनी सामान्य बन्दै गएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्को सोमबारको बैठकमा गृहमन्त्री गौतमले मुलुकमा विभिन्न भागमा घटेका घटनाका बारेमा सदनलाई जानकारी दिने क्रममा सुर्खेतको अवस्था सामान्य बन्दै गएको र सरकार शान्ति सुरक्षा कायम गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
उनले साउन २८ गते राति ९ बजे कास्की लेखनाथ नगरपालिका–१३ मा रामजी पौडेल बादलमाथि साङ्घातिक आक्रमण गरेको आशङ्कामा राजु रानाभाट र राजेन्द्रमणि लामिछानेलाई नियन्त्रणमा लिइएको जानकारी पनि दिए ।
काठमाडौँ बबरमहलमा साउन २९ गते राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाको नेतृत्वमा भेला भएका प्रदर्शनकारीले सवारी साधनमा ढुङ्गामुढा गर्दा स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले बाध्य भई बल प्रयोग गर्नुपरेको गृहमन्त्री गौतमले सदनलाई जानकारी दिए ।
उनले नवलपरासीमा थरुहट सङ्घर्ष समितिले गरेको विरोधका क्रममा प्रदर्शनकारीले दुईवटा सवारीमा आगजनी, तोडफोड गरेकाले प्रहरीले सामान्य बल प्रयोग गरेको, ३१ दलले आइतबार गरेको बन्दको सामान्य प्रभाव परेको र जबर्जस्ती बन्द गराई हिँड्नेलाई नियन्त्रणमा लिई छाडिएको जानकारी दिए ।
गृहमन्त्री गौतमले अप्रिय घटना हुन नदिन सरकार सचेत रहेको चर्चा गर्दै सार्वजनिक सेवा सञ्चालन गराउनु सरकारको दायित्व भएको बताए । ‘माननीय सदस्य जस्तो गरिमामय पदमा बसेकाले दायित्व बिर्सेर सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने अभिव्यक्ति दिएकोप्रति सरकार गम्भीर छ । हतियार उठाउनेजस्ता चेतावनी दिएको विषयमा संसद्को पनि गम्भीर ध्यान जानेछ ।’
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका दीनानाथ गिरीले गृहमन्त्रीले सदनमा झुटो विवरण पेस गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । सांसद ललितजङ्ग शाहीले कर्णालीवासीले उठान गरेका मागलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गर्दै सरकार ‘घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे’ बन्न नहुनेमा जोड दिए ।
सांसद् बलाराम अधिकारीले जातीय र क्षेत्रीय साम्प्रदायिकता भड्काउने काम कहीँ कतैबाट गर्न नहुने माग गर्दै यस्ता तत्वलाई सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए ।
सांसद लालबहादुर राउत र डिल्लीराज काफ्लेले कर्णालीवासीले जायज माग राखी गरिरहेको आन्दोलनप्रति राजनीतिक दल किन मौन बसेको भन्ने प्रश्न गरे ।
सांसद कल्पना चौधरीले प्रदेशको निर्माणमा असहमति जनाउँदै थारु समुदायको माग पूरा गर्नुपर्ने बताइन ।
सांसद रामकृष्ण यादवले संविधानसभाबाट संविधान जारी हुन नदिन षडयन्त्र भइराखेको हुँदा यसलाई अन्त्य गर्न सङ्कल्प प्रस्ताव जारी गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद् प्रेमबहादुर सिंहले चार दलले आफ्नो स्वार्थपूर्ण भावनाबाट प्रदेशको सङ्ख्या तय गरेको हुँदा यसलाई सच्याउन माग गरे ।
सांसद गोमा कुँवरले कर्णालीवासीले गरेको आन्दोलनमा घाइते भएका विरामीलाई काठमाडौँ ल्याई उपचार गर्न सरकारसँग माग गरिन ।
सांसद विदुर सापकोटाले भूकम्पपीडित काभ्रेली जनताले अहिलेसम्म राहत पाउन नसकेको भन्दै काभ्रेका नदी नियन्त्रणमा ध्यान दिन सरकारको ध्यान जाओस् भनी ध्यानाकर्षण गराए ।
यसअघि व्यवस्थापिका–संसद्को सोमबारको बैठकको शून्य समयमा संविधान जारी गर्ने समयमा जातीयता, क्षेत्रीयता र साम्प्रदायिकता उत्पन्न हुनेखालको अभिव्यक्ति नदिन सांसदहरुले विशेष आग्रह गरे ।
उनीहरुले विखण्डनकारी अभिव्यक्तिले संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने जनताको चाहनामाथि कुठारघात हुने बताए ।
सांसदहरुले व्यवस्थापिका–संसद् बैठकभित्र फोन निषेध गर्न, बन्द, हडताल सधैँका लागि बन्द गर्न, भूकम्पपीडित जनतालाई थप राहत दिन, प्रदेशप्रति चित्त नबुझी भएका आन्दोलनका मागलाई समयमा सम्बोधन गर्न माग गरे ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका सडकको पुनःनिर्माण गर्न, लहान बाल अस्पताललाई थप बजेट विनियोजन गर्न, तराई मधेसका जिल्लामा हालसम्म रोपाइँ हुन नसकेकाले सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न, विश्वविद्यालयमा राजनीतिक नियुक्तिभन्दा योग्यता र क्षमताका आधारमा उपकुलपति नियुक्ति गर्न सरकारसँग सांसदले माग गरे ।
धारणा राख्नेमा भीष्मराज आङ्दम्बे, भानुभक्त ढकाल, भवानीप्रसाद खापुङ, भरत साउद, भरतबहादुर खड्का, भरतकुमार साह, भक्तबहादुर विश्वकर्मा, बुद्धिसागर चौधरी, बसुन्धरा रोकाय, बलवीर चौधरी, गरिमा साह, मधु शाही ठकुरी, महेन्द्रबहादुर शाही, मीना पुन, मुक्तिप्रसाद पाठक, मोहनसिंह राठौर, यज्ञराज सुनुवार, योगेन्द्र तामाङ घिसिङ, रत्न शेरचन, रत्नदेवी गुरुङ र रञ्जना श्रेष्ठ थिए ।
