साउन ३२। काठमाडौँ, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सङ्घीय प्रदेशको सीमाङ्कनको विषयलाई लिएर जुम्लालगायत विभिन्न जिल्लामा भएको बन्द, हडतालमा बालबालिकाको प्रयोग गरिएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
आयोगका कामु सचिव वेदप्रसाद भट्टराईले आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गरी शनिबार कर्णाली स्वायत्त प्रदेशको माग राख्दै जुम्लामा कलिला बालबालिकालाई अर्धनग्न अवस्थामा सडकमा उतारेर बन्द, हडतालमा सहभागी बनाउनु बालअधिकार र कानुन विपरीत कार्य भएको जनाएको हो ।
धर्ना, विरोध प्रदर्शन, सभालगायतमा बालबालिकाको प्रयोग गर्न नपाइने भनिए पनि बालबालिकाको प्रयोग पछिल्लो समय बढ्दै गएको पाइएको छ र अर्धनग्न अवस्थामा शरीरभरि विभिन्न नारा लेखेर बालबालिकालाई सडकमा उतार्ने कार्य बालअधिकार विपरीत भएकाले त्यस्तो कार्य नगराउन बन्दकर्तालाई आयोगले आग्रह गरेको छ ।
आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने उद्देश्यका साथ अवोध बालबालिकाको प्रयोग हुनु अत्यन्त दुःखद् भएको र बालबालिकाको प्रयोग यस ढङ्गबाट नगर्न तथा विद्यालय सुचारु गर्ने वातावरण निर्माण गर्न आयोगले सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गरेको छ ।
आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “बालबालिका शान्ति क्षेत्र हुन भन्ने विषयलाई दृष्टिगत नगरी बालबालिकालाई जथाभावी प्रयोग गर्नु निन्दनीय कार्य हो, जुनसुकै बहानामा जो कोहीले गर्ने बन्द, हडताल जस्ता कार्यक्रममा बालबालिकाको प्रयोग गर्नेमाथि आवश्यक कारबाही गर्न आयोग सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।”
