साउन ३० । काठमाडौँ, वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउने प्रावधानका बारेमा दलहरु प्रायः एकै ठाउँमा उभिए पनि अङ्गीकृत नागरिकताका विषयमा भने दलहरुमा मात्र होइन, महिला र पुरुषबीचमै विवाद देखिँदै आएको छ ।
मानव अधिकार र लिङ्गीय पाटोलाई मात्रै होइन, मुलुकको धरातलीय अवस्था तथा सार्वभौम सत्ता, अखण्डताको पक्षलाई ख्याल गरेरमात्रै नागरिकताको विषयलाई हेरिनुपर्ने एक पक्षबाट भनाइ आएको छ ।
नागरिकताको विषयलाई विभेदकारी बनाउन नहुने, समानताको प्रत्याभूति दिलाउनुपर्ने तथा एउटै सिद्धान्तमा उभिएर नागरिकता प्रदान गरिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने अर्को पक्षको मत रहेको छ ।
नेपाल कानुन समाज र पूर्व सभासद् महिला समूहद्वारा शनिबार आयोजित ‘संविधानको मस्यौदामा नागरिकताको मुद्दा विषयक’ कार्यक्रमका सहभागी वक्ताहरुले प्रस्तावित संविधानको मस्यौदामा फेरि पनि गोलमटोल रुपमा व्याख्या गरेर महिलालाई वंश र अंशबाट विमुख गराउने प्रयत्न भइरहेको गुनासो गर्नुभयो ।
नागरिकताको विषय राजनीतिक दल र नेताहरुको सकारात्मक सोचसँग जोडिन पुगेको बताउँदै केही सभासद्हरुले राज्यले तोकेका निश्चित मापदण्ड पूरा गरेपछि प्राप्त गरिने नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्तिका विषयमा अनावश्यक बहस पैरवी गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको तेस्रो पक्षबाट टिप्पणी आएको थियो ।
विश्व समुदायसमक्ष पनि नेपालको संविधान समानताका आधारमा बनेको छ भन्ने पुष्टि गर्न पनि अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रावधानमा आमा वा बाबु भन्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने कुरामा खास गरी महिला सभासद्ले विशेष जोड दिएका छन्।
आमाको वंश स्वीकार गरिसकेपछि वंशज वा अङ्गीकृत जे आधारमा भए पनि सन्ततिलाई नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने प्रावधानमा विभेद देखिन नहुने तर्कसमेत जबर्जस्त रुपमा आएको थियो ।
कुनै पनि नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित नहुन्, गैरनेपालीले नागरिकता लिन नपाउन्, महिलालाई अंश र वंशको प्रत्याभूति दिनुपर्छ, नागरिकता प्राप्तिमा छोरा–छोरीमा विभेद गरिनुहुन्न र वंशज र अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्तिमा भिन्न–भिन्न मापदण्ड बनाउनुपर्छ भन्नेमा दलहरुबीच साझा मान्यता रहँदै आएको छ ।
संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले पारित गरेको प्रस्तावमा ‘नेपालमा प्रादेशिक पहिचानसहितको एकल सङ्घीय नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ । संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको, नेपालमा स्थायी बसोबास भएको व्यक्तिले वंशजका आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्ने’ उल्लेख छ ।
‘कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु–आमा नेपाली नागरिक रहेछन् भने त्यस्तो व्यक्तिले वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नेछ । विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाबाट जन्मिएको व्यक्तिको हकमा निज नेपालमा नै बसोबास गरेको, बाबुको नागरिकताका आधारमा निजले विदेशको नागरिकता प्राप्त गरेको रहेनछ भने प्रचलित कानुन बमोजिम अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने’ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
नेपालमा विसं २००९ बाट नागरिकता प्राप्त गर्ने इतिहास सुरु भएकामा त्यसबखत नेपालमा जन्मेका प्रत्येक व्यक्ति, आमा वा बाबुमध्ये एकजना नेपालमा जन्मेको, नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेका विदेशी महिला तथा भोटेनी महिलाबाट जन्मेका छोरालाई नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको थियो ।
सो प्रावधानमा भोटनी महिलाबाट जन्मेकी छोरी भने भोटेनी हुने व्यवस्था थियो । सो प्रावधानअनुसार विदेशी महिलाबाट जन्मेका, भोटेनी महिलाबाट जन्मेका व्यक्ति भने नागरिकता प्राप्त गरे पनि प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सेनापति हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।
विसं २०१९ को संविधानअनुसार पनि आमा वा बाबु एक जना नेपाली भए पनि बाबु वा आमाको नामबाट नागरिकता दिने प्रावधान गरे पनि त्यसपछि बनेको २०४७ सालको संविधानले भने सन्तानको नागरिकता प्राप्तिका लागि बाबु अनिवार्य नेपाली हुनुपर्ने प्रावधानले महिलामाथि विभेद गर्ने काम गरेको महिला सभासद्को भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा संविधान लेखनमा भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएका एकीकृत नेकपा ९माओवादी०का नेता खिमलाल देवकोटाले प्रस्तुत गर्नुभएको नागरिकतासम्बन्धी कार्यपत्रमा केन्द्रित रहेर सभासद्हरु चन्द्रप्रकाश ९सिपी० मैनाली, शिवजीप्रसाद यादव, जितु गौतम दर्जी, गोपाल दहित, भानुभक्त ढकाल, हरिचरण शाह, नागेन्द्र चौधरी, धनीराम पौडेल, अकवाल अहमद, डा डिम्पलकुमारी झा, पूर्व सभासद् एवम् अधिवक्ता पुष्पा भुसाल, मीना पाण्डे, विमला केसी र दामा शर्मा, अभिवक्ता सरस्वती श्रेष्ठ, आयोजक संस्था कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानलगायतले नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा देखिएको कमीकमजोरीको सुधार र परिमार्जनको खाँचो औँल्याउनुभयो ।
