काठमाडौँ, व्यवस्थापिका–संसद्को आइतबारको बैठकले ‘विनियोजन विधेयक, २०७२ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।
सभामुख सुवास नेम्वाङले ‘विनियोजन विधेयक, २०७२ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावमा सामान्य छलफलपछि बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए।
यसअघि छलफल गर्दै सांसदहरुले जनताका चाहना र जिल्लास्तरबाट आएका कार्यक्रमलाई सरकारले बजेटमा समावेश नगरेको गुनासो गरे ।
उनीहरुले भूकम्पपछि संसद्बाट पारित भएको सङ्कल्प प्रस्तावको कार्यान्वयनका लागि बजेटको छलफल चाँडो सक्नुपर्ने, बजेटलाई कार्यान्वयनमुखी बनाउने अर्थमन्त्री डा रामशरण महतको प्रतिबद्धता पूरा हुनुपर्ने, मन्त्रीहरुले आफ्नो जिल्ला अनुकूल कार्यक्रम बनाउन नहुनेमा जोड दिए ।
यस्तै, बजेटको भाग २ प्रकाशन हुनुपर्ने, हिमाल–तराईका लागि सन्तुलित बजेट आउनुपर्ने, सञ्चालित योजनाको बजेट अभाव हुन दिन नहुने उनीहरुले जोड दिए ।
छलफलमा विदुरप्रसाद सापकोटा, अखिलाल ओखडा, दीपक कुइँकेल, राजेन्द्रकुमार केसी, प्रेमबहादुर आले, परशुराम तामाङ, मीना पुन, बलराम अधिकारी, दुमनसिंह थापा, चन्द्रबहादुर गुरुङ, गणेशसिंह ठगुन्ना, लक्ष्मीप्रसाद पोखरेल, रामवीर मानन्धर, प्रेम सुवाल, गौरीशकर चौधरी, आशा यादव, जनार्दन ढकालले भाग लिएका थिए ।
अर्थमन्त्रीको जवाफ
अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्रालयगत रुपमा विनियोजित बजेट असन्तुलित रहेका छन् भने यसलाई मिलाउन सकिने जानकारी दिए। उनले समग्रमा बजेट असन्तुलित नरहेको स्पष्ट पार्दै बजेट भूकम्पबाट क्षति भएको भौतिक संरचना पुनःनिर्माणमा बजेट प्राथमिकतामा परेको बताए ।
अर्थमन्त्री डा महतले बजेट कार्यान्वयनको चुनौती रहेको, विनियोजित बजेट खर्च गर्नुपर्छ भन्दै विगतका योजनालाई बजेट कटौती नगरिएको जानकारी दिए । उनले विगतदेखि सञ्चालनमा आाएका योजनालाई बजेट अभाव हुन दिइने छैन भने । खल्तिमा चिट दिएर योजना पार्ने प्रथा अन्त्य भएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री डा महतले आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण गर्न बजेट समक्ष रहेने विश्वास व्यक्त गरे ।
बैठकमा सभामुख नेम्वाङले व्यवस्थापिका–संसद्का विभिन्न समितिमा रहने सांसद्हरुको हेरफेर नामावली पढेर सुनाउनुका साथै विनियोजन विधेयकको मन्त्रालयगत छलफल यही साउन २७ गतेबाट सुरु हुने जानकारी दिएका थिए ।
व्यवस्थापिका–संसदको अर्को बैठक यही साउन २७ गते दिनको ३ बजे बस्नेछ ।
