साउन २३ । काठमाडौँ, कुनै समय यस्तो थियो, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कर्मचारी बिरूद्ध दैनिक मुद्दा दायर गथ्र्यो । तिनमा अधिकांश शिक्षाका थिए । त्यसैमा परेका २० जिल्ला शिक्षा अधिकारीलाई गत जेठ र असारभित्र विशेष अदालतले पालैपालो सफाई दियो । निलम्बनमा परेर पुनर्बहाल भएका ती मध्ये तीन जनाको पोष्टिङ भएपनि बाँकी १७ उपसचिव अचेल शिक्षा मन्त्रालयमा हाजिर गर्छन् । वल्लेपल्लो कोठा चहार्छन्, दिन काटेर जान्छन् ।
सर्लाही पकडी सिमरा–९ को सामुदायिक विद्यालय र धनकौल–८ को जनता प्राविका नाममा बजेट निकासा गरेको अभियोगमा जिशिअ रामकुमार विश्वकर्मा, महेन्द्र महतो, सुकदेव सापकोटा, रामविनोद राय यादव, हेमन्तकुमार सिंह लगायत २० जना विरूद्ध आयोगले २०७१ जेठ मा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो । मुद्दा दायर गर्दा बिक जिसिअ थिए । उनीहरूले सञ्चालनमै नरहेको विद्यालयलाई बजेट निकासा दिएको भन्ने अभियोग थियो । अख्तियारले उनीहरूमाथि १७ लाख ८५ हजार रूपैयाँ विगो मागदावी गरेको थियो ।
विशेष अदालतले गत जेठको दोश्रो साताको फैसलाले आयोगले दायर गरेको अभियोगपत्रमा प्रमाण नपुग्ने ठहर गरिदियो । आजको कान्तिपुरमा समाचार छ ।
