काठमाडौँ, २२ साउन बिहीबार दिनभरी दलहरूबीच छलफल चल्दापनि संविधानका अन्तरवस्तुका विषयमा ठोस सहमति जुटेन । विशेष गरी प्रदेशको संख्या र सीमांकनका विषयमा दलरूबीच मत बाझिएपछि छलफलले मुर्तता पाउन नसकेको हो । दलहरूबीचको रस्साकस्सी र दिनभर जसो डेलिगेसनको ताँती लागेपछि संवैधानिक–राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिको सभापति डा बाबुराम भट्टराईले आफू यसबाट आजित भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
उनले सामाजिक सञ्जालट्वीटरमा ट्वीट गर्दै लेखका छन्– ‘आज दिनभर विभिन्न डेलिगेसनहरूको ताँती लागिरह्यो– कोही अखण्ड पूर्व ! कोही अखण्ड पश्चिम ! इ.इ. ! यो सुनेर एक जनाले भने–त्यसो भए एक देश एक प्रदेश भने भैगो !’ विशेष गरी कैलाली कञ्चनपुरसहित सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्ला टुक्र्याउन नदिन नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावल, कांग्रेस नेताहरू पूर्णबहादुर खड्का, रमेश लेखक लगायतका नेता लागिपरेका छन्। त्यस्तै थारू समुदायको वर्चस्व रहेको सप्तरी झापा, मोरङ र सुनसरी सँगै हुनुपर्ने फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारको अडान रहेको छ ।
उनले थारु बाहुल्य क्षेत्र आफ्नो जिल्लासँगैको प्रदेशमा रहनुपर्ने अडान कायमै राखेका छन्। उनले सप्तरीदेखि झापा हुँदै पहाडी जिल्लालाई समावेश गरेर प्रदेश बनाउन सकिने विकल्प अघि सारेका छन्। उता झापा, मोरङ र सुनसरी पूर्वका पहाडी जिल्लासँगै रहनुपर्नेमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस महामन्त्री कृष्ण सिटौलासम्मको अडान रहेपछि ती जिल्लालाई प्रस्तावित ६ प्रदेशको नक्सामा पहाडी जिल्लासहितको प्रदेशमा राखिएको छ।
