काठमाडौँ, सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा भएका घटनालाई सम्बोधन गर्न गठित दुई आयोगका कामकारबाहीमा पीडितका परिवार तथा मानव अधिकारकर्मीले प्रश्न उठाएका छन् ।
ती आयोगमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोग छन् । राज्यद्वारा बेपत्तायोद्धा परिवार समाज तथा जनक्रान्तिका महान् सहिद परिवार समाजले आज यहाँ आयोजना गरेको अन्तक्र्रियामा आयोगसँग सम्बन्धित कानुन कार्यान्वयनको समस्या रहेको, केही जघन्य अपराधमा आममाफी हुन नसक्ने भनी आयोगले अझैसम्म विश्वस्त पार्न नसकेको र आजका दिनसम्म पनि एउटा पीडितले पनि न्यायको अनुभूति गर्न नपाएको गुनासो गरिएको थियो ।
सरकारले पीडित पक्षको स्वीकृति नलिई एकतर्फी रुपमा ती आयोगसँग सम्बन्धित कानुन निर्माण गरेको, सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका व्यक्तिलाई आजसम्म पनि सहिद घोषणा गर्न कन्जुस्याइँ गरिएको र बेपत्ता व्यक्तिलाई सार्वजनिक नगरिएकाले ती आयोग पनि अन्य आयोगजस्तै निष्क्रिय हुन सक्नेमा चिन्ता व्यक्त गरियो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले ती आयोगका सम्बन्धमा बनेको ऐनको परिभाषालगायत कतिपय दफामा त्रुटि रहेकाले पुनरवलोकन गर्नुपर्ने बताउँदै विद्यमान कानुनबमोजिम आयोगको सिफारिस पनि कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्थामा नभएकाले उक्त ऐनमा छलफल गरी सुधार गर्नुपर्ने र आयोगलाई पीडितमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
अध्यक्ष शर्माले आयोगबाट सिफारिस गरिएका मुद्दा चलाउन सरकारबाट आनाकानी भए गठित विशेष अदालतलाई नै त्यस्ता मुद्दा हेर्ने अधिकार दिनुपर्छ भने ।
मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले आयोगलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सुरक्षा निकायले सहयोग गर्ने आश्वासन दिएकाले आफूहरूले पीडितका पक्षमा काम गर्ने आश्वासन दिनुभयो । हालसम्म २० जिल्लामा भ्रमण गरेर पीडितसँग छलफल गरिएको, नियमावली अन्तिम चरणमा पुगेको, आचारसंहिता पारित गरिएको र आयोगका कामकारबाही प्रभावकारी रुपले अघि बढाउन गठित कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पार्न लागेकाले आवश्यक सुझाव दिन आग्रह गरे ।
आयोगलाई वृद्धवृद्धा, महिला तथा बालबालिकामैत्री बनाइने जानकारी दिँदै उनले आयोगका सम्पूर्ण प्रतिवेदन बेवसाइटमा राखिनेछ भने ।
बेपत्ता छानबिन आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले ऐनको नियमावली अन्तिम चरणमा पुगेको, सहिद छनोट गरेर घोषणा गर्न तथा पीडित परिवारलाई परिचयपत्र प्रदान गर्न ७० जिल्लाका द्वन्द्वपीडितको प्रतिवेदन अध्ययन भइरहेको र १० जिल्लामा अनुगमन गरिएको बताउँदै उहाँले अर्को चरणमा परिपूरणको व्यवस्था गरिने र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत मुद्दा चलाइने जानकारी दिए ।
नागरिक अधिकारकर्मी डा सुन्दरमणि दीक्षितले सहिद तथा बेपत्ताका परिवारमध्ये आजसम्म एउटाले पनि न्याय पाउन नसकेको टिप्पणी गरे ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकका अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले द्वन्द्वका घटनाका सम्बन्धमा आयोग बने पनि कार्यान्वयनको समस्या रहेको बताए भने मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले आयोगका निर्णय पीडितमुखी हुनुपर्ने सुझाव दिए ।
