साउन ४ । काठमाडौँ, संविधानको मस्यौदामा लोककल्याणकारी राज्य निर्माणको लागि भन्दै सरकारका विभिन्न दायित्व थपिएकाले यसबाट आगामी दिनमा समस्या सिर्जना हुनसक्ने अर्थविदहरुको आँकलन छ।
सरकारका विभिन्न दायित्व थपिँदा भोलिका दिनमा अर्थतन्त्रलाई असर पार्ने भएकाले आउने संविधानमा सरकारले सीमित दायित्व मात्रै बहन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न अर्थविदहरुले सुझाव दिएका छन्।
स्वातीले आयोजना गरेको ‘मस्यौदा संविधान र यसको आर्थिक पक्ष’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै अर्थविद शंकर शर्माले मस्यौदामा वेरोजगारी भत्ता उल्लेख गरिएपनि अहिलेको स्थितिमा त्यो व्यवहारिक नहुने बताए।
राज्यले तत्काल सवैलाई आवास र रोजागारीको व्यवस्था गर्नसक्ने स्थिति नरहेको भन्दै वेरोजगारी भत्ताको व्यवस्था संविधानमा उल्लेख गर्नु उचित नहुने शर्माको तर्क छ। दलितलाई घर जमीन, उच्च शिक्षा निःशूल्क भनेर उल्लेख गरिएपनि अन्य गरिबको बिषयमा मस्यौदा कुनै उल्लेख नगरिएकाले यसलाई संसोधन गर्न जरुरी रहेको शर्माले बताए।
त्यस्तै अर्थविद जगदिश पोखरेलले यो मस्यौदा निजी क्षेत्रको लगानीको विषयमा मौन रहेको बताएका छन्। साथै उनले समृद्ध, आधुनिक र न्यायपूर्ण समाज गठन गर्ने भनेपनि मस्यौदामा सम्पत्तिको विषयमा स्पष्ट कुनै उल्लेख नगरिएकाले यसले भविष्यमा समस्या उत्पन्न गर्ने दाबी गर्छन्।
अर्थविद् डिल्लीराम खनालले सम्पत्तिको अधिकार, निजी क्षेत्रको लगानीको भूमिका र अधिकारको विषयमा मस्यौदामा उल्लेख नभएको बताएका छन्।
त्यस्तै पूर्वगभर्नर युवराज खतिवडाले यो मस्यौदामा जमीनको क्षेत्राधिकारको मात्र कुरा गरेको तर आकाशको क्षेत्राधिकारको विषयमा भने मौन रहेको बताएका छन्। उनले आकाशको क्षेत्राधिकारको विषयमा पनि यो संविधानमा स्पष्ट किटान हुनुपर्ने बताउँछन्। त्यस्तै उनले यो मस्यौदामा सहकारीको नियमनको विषयमा केहि नबोलिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
साथै उनले पनि वेरोजगारी भत्तालाई अहिले संविधानमा उल्लेख गर्दा त्यसले राज्यलाई थप जिम्मेवारी थपिने बताउँछन्।
पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले यो मस्यौदामा बैंकको विषयमा स्पष्ट रुपमा नबोलिएको बताएका छन्। प्रादेशिक सरकारको नियन्त्रणमा बैंक तथा वित्तिय संस्था हुने भनेर मस्यौदामा उल्लेख गरिएको तर यसको अन्य पक्ष भने अन्यौल रहेको उनको भनाई छ।
अर्थमन्त्रालयका पूर्वसल्लाहकार केशब आचार्यले भने यो मस्यौदामा राजनीतिक पार्टीको आय व्ययको रिपोर्ट महालेखा परीक्षकले अडिट गर्नुपर्ने व्यवस्था उल्लेख नगरिएको भन्दै यसलाई थप्नुपर्ने सुझाब दिए।
त्यस्तै उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले भने यो मस्यौदामा निजी क्षेत्रको लगानीको शुरक्षाको विषयमा उल्लेख नगरिएको बताए। उनले भने ‘यो मस्यौदामा निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ, किनकी निजी क्षेत्रको लगानीको बिषयमा यो मस्यौदा मौन छ।’
साथै उनले देश संघीयतामा प्रवेश गर्न लागेकाले करको विषयमा समेत संविधानमा स्पष्ट किटान हुनेपर्ने बताए। केन्द्रीय सरकार र प्रादेशिक सरकार दुवैले कर उठाउँदा निजी क्षेत्रलाई समस्या पर्ने उनको भनाई छ। साथै स्थानिय प्राकृतिक स्रोत तथा साधनमा स्थानियलाई अधिकार भनेर उल्लेख गरिएकोमा पनि उनले आपत्ति जनाए। प्राकृतिक स्रोत र साधनमा स्थानियको मात्रै अधिकारमा सिमित राखे बाहिरी लगानी भित्रन नसक्ने उनको बुझाई छ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले दोहोरो कर प्रणाली लागू हुन नहुने बताउँछन्। उनले दोहारो कर प्रणाली लागू भएमा यसले पूँजी पलायन हुने दावी गरे। साथै बजेट जेठमा नभई वैशाखमै आउनुपर्ने व्यवस्था गर्न समेत सुझाव दिएका छन्।
