साउन ४ । काठमाडौँ, नेपाली सेनाले संविधानसभाबाट प्रस्तावित नयाँ संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा सुझाव दिंदै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा प्रधानसेनापतिलाई सदस्य राख्न आग्रह गरेको छ ।
सैनिक जनसम्पर्क निर्देशनालयद्वारा आइतबार जारी विज्ञप्तिका अनुसार प्रधानसेनापति गौरवसमसेर राणाले राष्ट्रपति डा। रामवरण यादव र प्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री सुशील कोइरालालाई भेटी सेनाका तर्फबाट संविधानको मस्यौदामा सुझाव दिएका हुन् ।
सेनाभित्रको नियुक्ति र बढुवा प्रक्रियामा लोक सेवा आयोगको भूमिका र पूर्व सैन्य अधिकारीलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा अख्तियारबाट कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने प्रस्तावित मस्यौदाप्रति सेनाले असन्तुष्टि जनाएको छ ।
सेनाले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा प्रधानसेनापति सदस्य नरहने प्रस्तावित व्यवस्था परिमार्जन गर्न सुझाव दिएको छ । सेनाले सुरक्षा परिषदमा प्रधान सेनापतिलाई राख्नुपर्ने लिखित सुझाव दिएको छ । अन्तरिम संविधानमा समेत प्रधानसेनापति सुरक्षा परिषदको सदस्य हुने व्यवस्था छैन । त्यसअघिको संविधान–०४७ मा भने प्रधानसेनापति सुरक्षा परिषदको सदस्य हुने व्यवस्था थियो ।
जंगी अड्डाले सेनाको पदपूर्ति, नियुक्ति र बढुवा सैनिक ऐनअनुसार हुने उल्लेख गर्दै त्यसमा लोकसेवा आयोगको संलग्नता आवश्यक हुने व्यवस्था हटाउनसमेत आग्रह गरेको छ । सेनाको पदपूर्ति, नियुक्ति र बढुवा प्रक्रियामा उच्च सैनिक अधिकारीको मनोमानी हुन नदिई निष्पक्षता कायम गर्न लोक सेवालाई संलग्न गराउने व्यवस्था संविधानको मस्यौदामा राखिएको छ ।
सेनाले संविधानमा प्रधानसेनापतिको नियुक्ति मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट हुनुपर्ने व्यवस्था राख्न सुझाव दिएको छ । मस्यौदामा राष्ट्रपतिले कानुनबमोजिम प्रधानसेनाको नियुक्ति र पदमुक्ति गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
सेनाले संविधानमा नै मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रधानसेनापतिको नियुक्ति हुने व्यवस्था खोजेको हो । तजबिजी ढंगको कानुन बनाई त्यसैबमोजिम राष्ट्रपतिले प्रधानसेनापतिको नियुक्ति र पदमुक्ति गर्ने व्यवस्था राखिएमा सेनामा अस्थिरता आउन सक्ने आँकलन गर्दै सेनाले संविधानमा नै मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रधानसेनापतिको नियुक्ति हुने व्यवस्था गर्न सुझाएको जानकारी सैनिक अधिकारीले दिए ।
पदमुक्त भएप्छि सैन्य अधिकारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार या अधिकार दुरुपयोगको घटनामा कारबाही गर्ने सक्ने प्रस्तावित मस्यौदा सेनाले विरोध जनाएको छ । पहिलोपटक सेनामा रहँदा भ्रष्टाचार या अख्तियारको दुरुपयोग गरेका पूर्व सैनिक अधिकारीलाई अख्तियारले छानबिन गरी कारबाहीका लागि मुद्दा दायर गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।
सेनाभित्र सार्वजनिक पदको दुरुपयोग भएमा या भ्रष्टाचारका घटनामा प्रधानसेनापतिले कारबाही नगरी जोगाउन सक्ने या उनी आफैंंसमेत त्यसमा संलग्न हुन सक्ने भएकाले संविधानमा नै सेवा निवृत्त भएपछि त्यस्ता भ्रष्ट या पदको दुरुपयोग गरेका सैनिक अधिकारीलाई अख्तियारले कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो ।
सैनिक ऐन लागू हुने व्यक्तिहरूलाई सैनिक ऐनअनुसार नै कडा कारबाही हुने उल्लेख गर्दै दोहोरो दण्ड सजाय गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने दाबी गर्दै सेनाले सैनिक अधिकारीलाई अख्तियारबाट कारबाही गरिरहनुनपर्ने दाबी गरेको छ ।
