असार १ । साउन, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले मन्त्री, सांसद, न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी लगायतले पनि डिभी, पिआर, ग्रिनकार्ड लिन नपाउने गरी कानुन बनाउन कानुन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
निजामती कर्मचारीले ग्रिनकार्ड, डिभी, पिआर लिन नपाउने गरी कानुन बनेको केही दिन नबित्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले राज्यकोषबाट तलब लिने सबैलाई कार्यान्वयन हुने गरी त्यस्तै कानुन बनाउन निर्देशन दिएको हो।
केही मन्त्री, सभासद, विश्वविद्यालयका प्राध्यापकलगायत उच्च पदाधिकारीले समेत डिभी,पिआर, ग्रिनकार्ड लिएको सार्वजनिक भइरहेका बेला अब तिनीहरूलाई पनि डिभी/पिआर/ग्रिनकार्ड वा पदमध्ये एक रोज्न लगाउने गरी कानुन बन्ने भएको छ। यो कानुन बनेपछि राज्यकोषबाट सुविधा लिने मन्त्री, सांसद, विभिन्न आयोग तथा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी, अदालतका न्यायाधीश, विश्वविद्यालयका कर्मचारी तथा पदाधिकारी, राष्ट्र बैंकका कर्मचारी, संस्थानका कर्मचारी, विद्यालयका शिक्षकले पनि डिभी, पिआर लिन पाउने छैनन्।
यसअघि बुधबार सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले पनि नेता, सांसद, मन्त्री लगायत सार्वजनिक पद धारणा गरेका सबै व्यक्तिले डिभी, पिआर लिन नपाउने गरी कानुन बनाउने बताएका थिए। मन्त्री पण्डितकै अग्रसरतामा १५ महिनाअघि सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा निजामती कर्मचारीलाई डिभी, पिआर लिन नपाउने प्रावधानसहितको निजामती सेवा ऐनको चौथो संशोधन विधेयक संसदले गत शुक्रबार पारित गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायणगोपाल मलेगोले निजामती सेवामा जस्तै सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै पदाधिकारीलाई लागू हुने गरी कानुन बनाउन कानुन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको जानकारी दिए। ‘सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएका वा राज्यकोषबाट पारिश्रमिक वा सुविधा प्राप्त गर्ने, सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै पदाधिकारीलाई पनि डिभी, पिआर लिन प्रतिबन्ध लगाउने गरी कानुन बनाउन भनिएको छ,’ सचिव मलेगोले नागरिकसँग भने, ‘सबै सार्वजनिक पद धारणा गरेका व्यक्तिलाई समेट्न आवश्यक कानुन संशोधन गरेर मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा पठाउन भनेका छौं।’
सचिव मलेगोले निजामती सेवा ऐनको चौथो संशोधन लागू भइसकेकाले अन्य निकाय वा सरकारी पदाधिकारीका हकमा पनि छिटै कानुन संशोधन गरेर लागू गरिने बताए। प्रधानमन्त्री कार्यालयले सबै मन्त्रालयका सचिवहरूलाई समेत पत्र पठाउँदै आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कानुनको संशोधित मस्यौदा तयार गरी कानुन मन्त्रालयमा पठाउन भनेको छ।
सचिव मलेगोले कानुन मन्त्रालयले मस्यौदा तयार पारेर मन्त्रिपरिषद पठाएलगत्तै छलफल गरी विधेयकका रूपमा व्यवस्थापिका संसद पठाउने बताए। डिभी/पिआर भएर पनि राज्यकोषबाट सुविधा लिइरहेकालाई निजामती सेवा ऐन जस्तै ३० दिनभित्र स्वघोषणा र बाँकी ३० दिनभित्र डिभी/पिआर त्याग्ने नभए पद त्याग्ने प्रावधान राखिनेछ।
सामान्य प्रशासन मन्त्री पण्डितले राज्यका सबै निकायलाई डिभी र पिआर मुक्त बनाइने जानकारी दिए। ‘मन्त्री, सांसद, नेता, सचिव, न्यायाधीशले नै देशप्रति विश्वास नगरेर डिभी, पिआर लिन्छन् भने आम जनताले तिनीहरूप्रति कसरी विश्वास गर्ने?’ मन्त्री पण्डितले भने, ‘डिभी, पिआर भएको व्यक्ति नेता, सांसद, मन्त्री लगायतका कुनै पनि पदमा बस्न नपाउने गरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न प्रक्रिया अघि बढेको छ, कानुन मन्त्रालयबाट मस्यौदा आएपछि विधेयकका रूपमा जतिसक्दो छिटो संसद पठाउँछौं।’
डिभी, पिआर लिएका मन्त्री, नेता, सांसदले देश र जनताप्रति वफादारी देखाउन नसक्ने मन्त्री पण्डितको दाबी छ। उनका अनुसार कानुन लागू भएपछि शंका लागेका र उजुरी परेका व्यक्तिहरूसँग डिभी/पिआर छ छैन बुझ्न देश तथा विदेशमा रहेका कूटनीतिक नियोगको सहयोग लिइनेछ। ‘राज्यले नै मागेपछि कसैले सहयोग नगर्ने भन्ने कुरै आउँदैन,’ उनले भने, ‘विभिन्न देशमा हाम्रा कूटनीतिक निकाय छन्, हामीकहाँ पनि ती देशका छन्, उनीहरूकै सहयोगमा यो काम हुन्छ।’ यो आजको समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
