असार २१ 
। काठमाडौँ, अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अग्रसर गराउने आधारशीला भावी संविधानबाटै खडा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
संविधानसभाको सोमबारको बैठकमा ‘नेपालको संविधान, २०७२’ को प्रारम्भिक मस्यौदाको सैद्धान्तिक पक्षमा भएको छलफलमा भाग लिँदै उनले कम्तीमा १० वर्षसम्म बन्द हडताल गर्न नपाइने प्रावधान संविधानमा नै किटान गर्नुपर्ने बताए ।
देशको आर्थिक विकासमा अवरोध सिर्जना गर्ने गतिविधि निमिट्यान्न पार्नुपर्ने तथा राष्ट्रप्रतिको कर्तव्यको अपरिहार्यतामा जोड दिँदै उनले भने, “दश वर्ष बन्द हडताल नगर्ने प्रतिबद्धता पनि संविधानमा उल्लेख हुनुपर्छ ।”
जनताको जीवनस्तर उकास्ने, राज्यको ढुकुटी सुदृढ तुल्याउने, प्रगतिशील कर प्रणालीका माध्यमबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने, स्वदेशी, श्रम, सीप र साधनको अधिकतम उपायोगसहित लगानी वृद्धि, विदेशी पुँजी, प्रविधि र ज्ञान भित्र्याउने विषयमा संविधानमा समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता उाले औँल्याए।
सहमतिमा संविधानको मस्यौदा प्रस्तुत हुनु सकारात्मक भए पनि त्यसमा अझै असहमति रहेकाले परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउँदै अर्थमन्त्रीले मस्यौदामा ३० वटा मौलिक अधिकार समावेश भएका तर कार्यान्वयनका विषयमा त्यो मौन रहेको टिप्पणी गरे ।
विदेशी लगानीबिना मुलुक समृद्ध हुँदैन भन्दै उनले राष्ट्र निर्माणमा उपयोग गर्न तथा देशको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन वैदेशिक लगानी आवश्यक भएको बताए । राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा ती विषय समेटिनुपर्ने उनले माग गरे ।
नेकपा एमालेका अमृतकुमार बोहराले संविधानको मस्यौदा समावेशी छैन भन्नेहरूप्रति असहमति जनाउँदै त्यसमा सबै आदिवासी, जनजाति, महिलाका आधारभूत समस्यालाई समावेश गरिएको स्पष्ट गरे।
मस्यौदामा कतिपय विषय छुटेका छन् तिनलाई पनि विधिसम्मत तरिकाले समावेश गर्नुपर्छ भन्दै उनले स्थानीय निकायको निर्वाचन छ महिनाभित्र गर्नुपर्ने, संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
