काठमाडौँ, नयाँ संविधान निर्माण पश्चात गैर आवासीय नेपालीहरूलाई ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकता’ दिने भएको छ । राजनीतिक अधिकारविहीन यस्तो नागरिकता दिने प्रावधानसहित संविधानको मस्यौदा तयार भए पछि एनआरएनहरूले यस्तो सुविधा पाउने भएका हुन् ।
संविधान मस्यौदा समितिले आइतबारको वैठकले नयाँ संविधानको एकीकृत मस्यौदा पारित गरेको छ । बैठकमा सभापति कृष्ण सिटौलाले कार्यदलले तयार पारेको एकीकृत मस्यौदामा समितिका सदस्यहरूले दिएको सुझाव अनुसार परिर्माजनसहित पारित भएको घोषणा गरेको छ ।
एक सदस्यका अनुसार चार दलका शीर्ष नेताहरूसहितको परामर्शले परिर्माजित मस्यौदा तयार हुनेछ र सोमबार संविधानसभा पेश हुनेछ ।
नयाँ संविधानको मस्यौदा अनुसार गैरआवासीय नेपालीहरूले नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र नै पाउनेछन् । तर, त्यस्तो नागरिकताले आर्थिक समाजिक र सांस्कृतिक अधिकार मात्र पाइनेछ । मस्यौदा समितिका एक सदस्यका अनुसार गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता नै पाउँछन् । तर, उनीहरूले राजनीतिक अधिकार भने पाउने छैनन् ।
संविधानको एकीकृत मस्यौदाको धारा १९ मा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने सम्वन्धी व्यवस्था छ ।
मस्यौदामा के छ व्यवस्था?
मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ, ‘विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको सार्क भन्दा बाहिरका देशमा बसोबास गरेका नेपाली मुलको व्यक्तिलाई कानून बमोजिम आथिर्क सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ ।’
नयाँ संविधान निर्माणका क्रममा प्रमाणपत्र कि नागरिकता दिने भन्ने बहस चलेको थियो । अन्तिम दिनसम्म पनि राजनीतिक दलहरूवीच गैरआवासीय नेपालीहरूलाई नागरिकता दिने विषयमा एकमत हुन सकेको थिएन ।
एमालेले लियो अडान
नेकपा एमालेले सकेसम्म गैरआवासीय नेपाली परिचय पत्र मात्रै दिनुपर्ने भन्दै अडान लिएको वैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिए ।
तर, गैरआवासीय नेपाली संघको नेतृत्वले नागरिकताको विषयमा पहिले सम्बाद समितिमा भएको सहमतिलाई नै अन्तिम रूप दिन दबाब दिएपछि अन्तिम समयमा मस्यौदामा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिने प्राबधान समावेश भएको बताइएको छ ।
गैरआवासीय नेपालीका लागि कोसेढुंगा
गैरआवासीय नेपाली संघले नेपाली नागरिकताको निरन्तरताको विषयलाई आफ्नो प्रमुख एजेण्डा बनाउंदै आएको थियो । करिव दश वर्षदेखिको एजेण्डा पुरा भएपछि गैरआवासीय नेपाली संघले यसलाई आफ्नो सफलताको रूपमा लिएको बताएको छ । नेपाली नागरिकता दिंदा नेपाली मूलका दास्रो पुस्ताका नेपालीहरू नेपालप्रति आकर्षित हुने र उनीहरूको सीप र पुँजीसमेत नेपालमा लगानी हुने उनीहरूले बताएका छन् । अघिल्लो संविधानसभामा सवै राजनीतिक दलवीच गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने विषयमा सहमति जुटन सकेको थिएन । तर, गैरआवासीय नेपाली संघको नयाँ नेतृत्वले एनआरएनले नागरिकतामार्फत् राजनीतिक अधिकार नखोजेको प्रष्ट पारेपछि राजनीतिक नेतृत्व एनआरएनलाई नागरिकता दिन तयार भएको थियो ।
सवै दलका शीर्ष नेताहरू संलग्न संवाद समितिमा यस विषयमा केही महिना पहिले नै टुंगो लागिसकेको थियो । तर, मस्यौदा लेखन प्रकृयामा फेरि राजनीतिक दलवीच यसबारेमा बिबाद भयो । पहिलेदेखि नै एनआरएनलाई नागरिकता दिने विषयमा असहमति राख्दै आएको एमालेले गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिन नसकिने भनेपछि मस्यौदाबाट नागरिकताको प्रावधान हटाइयो । गैरआवासीय नेपाली संघको नेतृत्वले पुनः राजनीतिक नेतृत्वलाई नागरिकताको ब्यबस्था परिवर्तन नगर्न दवाव दिएपछि आइतबारको अन्तिम मस्यौदामा पुनः नागरिकताको प्रावधान राखिएको छ । संविधानसभाले अन्तिम संशोधन नगरेको खण्डमा अब गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता पाउने निश्चित भएको छ ।
