छिमकीले देखाए यस्तो मन छुने उदारता

Chinese Minister for Foreign Affairs Addresses ICNRअसार १२ । काठमाडौँ, भूकम्पलगत्तै अजरबैजानको बाकुमा भएको एसियाली विकास बैंक एडीबी को ४८ औं बैठकमा अर्थमन्त्री रामशरण महतलाई जापानले पुनर्निर्माण निम्ति ‘दाता–सम्मेलन’ आयोजना गरिदिने प्रस्ताव राख्यो । विपतमा सहयोगका लागि बढेको हातलाई मन्त्री महतले पनि नकार्न सकेनन् ।

त्यहाँबाट राजधानी आएलगत्तै भारतले यस्तै सम्मेलन नयाँदिल्लीमा आयोजना गर्ने प्रस्ताव गर्‍यो । सबैभन्दा ठूलो दातृ निकाय विश्व बैंकले पेरिसको प्रस्ताव गर्‍यो भने चीनले पनि रुचि देखायो । ठूला दातालाई चिढाउन मन्त्री चाहँदैनथे । कसैलाई नरिझाउने हो भने काठमाडौंमै आयोजना गर्नुपर्ने भयो । देशभित्रको अवस्थामा केही सुधार भइरहे पनि वैशाख २९ को अर्को भूकम्पले समस्या बल्झाइदियो ।

राजधानीका पाँचतारे होटलका आँगनमा फेरि पाल टाँगिए । यस्तैमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँगको सल्लाहपछि जुन २५ तारिखमा पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने निर्णय भयो । ‘जुन २५ तारिख जानी–जानी राखिएको मिति हो,’ अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय महाशाखा प्रमुख मधु मरासिनीले भने, ‘अप्रिल २५ मा भूकम्प आएको ठीक २ महिनापछि सम्मेलन राख्दा भूकम्पको मिति सम्झाउन सकिन्छ भन्ने हो ।’

यही बीचमा भारत र चीनले लिपुलेकबाट व्यापार गर्ने सम्झौता गरे । विवादास्पद ठाउँमा नेपालसँग सल्लाह नै नगरी भएको निर्णयले राजधानी ततायो । ‘मन्त्री महतले भारतीय पक्षलाई सम्मेलनमा निम्तो गर्न जाँदा र परराष्ट्रको माध्यमबाट दुवै छिमेकीसँग चासो व्यक्त गरियो,’ स्रोत भन्छ, ‘सम्मेलन गर्न पनि नपाएको र लिपुलेकको पनि विषय आएकाले भारत–चीनको सहयोगमा असर पर्ने डर कायमै थियो ।’ भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी राजधानी ओर्लिएपछि भने सरकार ढुक्क भयो ।

सम्मेलनका क्रममा दाताका तर्फबाट सुरुमै बोलेकी भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले १ खर्ब रुपैयाँ पुनर्निर्माणका लागि दिने घोषणा गरिन् । नियमितअन्तर्गत थप एक खर्ब पाँच वर्षका लागि आउने पनि तय भयो । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।

सम्बन्धित शिर्षकहरु